दादरचे शेतकरी जिल्हाधिकारी कार्यालयावर धडकणार

जमीनीचे सातबारे पुन्हा शेतकऱ्यांच्या नावे करण्याची मागणी

| रायगड | जिल्हा प्रतिनिधी |

प्रकल्पाच्या नावाखाली शेकडो एकर जमीन भुसंपादन करण्यात आली. फसव्या नोकऱ्या, उद्योगधंदे, या अमिषाला बळी पडून करोडो रुपयांच्या जमिनी मुंबई एस.ई.झेड या प्रकल्पाला कवडीमोल भावाने दिल्या. मात्र, आजतागायत एक वीटही उभी राहिली नाही. भुसंपादनाच्या अटीचे पालन न करता बेकायदेशीरपणे शेतकऱ्यांच्या शेतजमिनी कंपनीच्या नावे केल्या आहेत. त्या जमीनीचे सातबारे पुन्हा शेतकऱ्यांच्या नावे करून देण्यात यावे अशी मागणी दादर येथील शेतकऱ्यांनी केली आहे. अन्यथा 13 मार्चला जिल्हाधिकारी कार्यालयासमोर भव्य मोर्चा काढण्यात येईल, असा इशारा निवेदनातून देण्यात आला आहे. अपर जिल्हाधिकारी सुनील थोरवे यांना निवेदन देण्यात आले. यावेळी रायगड जिल्हा मिनीडोअर संघटनेचे अध्यक्ष, सामाजिक कार्यकर्ते विजयभाऊ पाटील, संतोष म्हात्रे, दिपक पाटील, अनंत पाटील, मोहन पाटील आदी उपस्थित होते.

पेण तालुक्यातील दादर या गावाला पुर्वी भाताचे कोठार म्हणून ओळखले जात होते. 1989 मध्ये झालेल्या महापुरात बांधबंदिस्ती तुटली. त्यामुळे भातशेती पुर्णपणे उध्वस्त झाली. बांधबंदिस्ती करून मिळावी, म्हणून सरकारकडे त्यावेळी अनेकदा प्रयत्न केला. परंतु, सरकारने दुर्लक्ष केले. शासनाने बंदिस्तीसाठी कोणतीही शासकीय योजना राबविली नाही.

दरम्यान, केंद्र सरकारने सेझ प्रकल्प निर्माण करून ग्रामीण भागात उद्योगधंदे, कारखाने उभे करण्याचा प्रयत्न केला. तरुणांना नोकरी, व्यवसाय, गरीब शेतकऱ्यांना विकासाच्या प्रवाहात आणण्याचा उद्देश समोर ठेवत रिलायन्स सेझ प्रकल्पाला नियम अटी शर्तीवर भुसंपादनाची परवानगी देण्यात आली. पेण तालुक्यातील 24 गावे, उरण तालुक्यातील वीस, पनवेलमधील मधील 41 अशी 85 गावे भुसंपादनाची परवानगी देण्यात आली. त्यावेळी शेतकऱ्यांनी आपल्या मुलांच्या भवितव्याचा विचार करून शासनावर विश्वास ठेवून दादर गावांतील 800 एकरहून अधिक जमीन कवडीमोल भावाने शेतकऱ्यांनी दिली. मुंबई एस.ई.झेड या प्रकल्पासाठीया या जमिनी दिल्या. प्रकल्पाच्या नावाखाली जमीनी घेतल्या. परंतु,17 वर्षाहून अधिक काळ उलटूनही साधी वीटही त्याठिकाणी उभी राहिली नाही. जमीनी विकत घेताना करारामध्ये नमुद केलेल्या बाबींची पुर्तता करण्यात आली नाही. मात्र, सातबारा कंपनीच्या नावे बेकायदेशीररित्या करून शेतकऱ्यांची फसवणूक करण्यात आली असल्याचा आरोप शेतकऱ्यांनी केला आहे. जमीनी गेल्याने शेतकऱ्यांचे भविष्य अंधकारमय झाले आहे. जीवंतपणी मरणयातना भोगाव्या लागत असल्याचे चित्र आहे.

त्यामुळे संतप्त झालेल्या शेतकऱ्यांनी आता स्वतःच्या न्याय हक्कासाठी लढा देण्याचा निर्णय घेतला आहे. बेकायदेशीररित्या सातबाऱ्यावर चढविलेले कंपनीचे नाव कमी करून मुळ शेतकऱ्यांच्या जमीनी पुन्हा नावे करण्यात याव्यात, अशी मागणी बुधवारी (दि.4) दादरमधील शेतकऱ्यांनी अपर जिल्हाधिकारी यांच्याकडे निवेदन देऊन केली.

शेतकऱ्यांना न्याय मिळालाच पाहिजे - विजय पाटील
रायगड जिल्ह्यातील मिनीडोअर चालक व मालकांच्या प्रश्नासाठी जिल्हा, राज्य पातळीवर पाठपुरावा केला आहे. त्यांच्या प्रलंबित मागण्यासाठी रस्त्यावर उतरले आहे. दादर येथील शेतकऱ्यांच्या लढ्यासाठी रस्त्यावर उतरण्याचा निर्णय घेतला आहे. त्यांच्या न्याय हक्कासाठी जिल्हाधिकारी कार्यालयावर भव्य मोर्चा काढण्यात येणार आहे. त्यापूर्वी प्रशासनाने योग्य ती कार्यवाही करावी, शेतकऱ्यांना न्याय मिळाला पाहिजे, ही आमची भूमिका असणार आहे, असे विजयभाऊ पाटील म्हणाले.