स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुक सुनावणीवर पुन्हा ‘तारीख पे तारीख’

। नवी दिल्ली । वृत्तसंस्था ।

स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकांप्रकरणी आज सुनावणी झाली. सुप्रीम कोर्टात या प्रकरणात गेल्या चार महिन्यांपासून तारीख पे तारीख सुरु आहे आणि आता पुन्हा नवी तारीख मिळाली आहे. मंगळवारी (दि.28) या प्रकरणाची सुनावणी होणार आहे. निवडणुकांचा मार्ग कधी मोकळा होणार? याची उत्सुकता सर्वांना लागून राहिली आहे.

92 नगरपरिषदांच्या निवडणुकांसाठी केवळ आदेश द्यायचे बाकी आहे हे वकिलांनी सांगितले आहे. मुद्दा कुठलाच प्रलंबीत नाही, तुम्ही एक तर आधीच्या किंवा आत्ताच्या सिस्टीमनुसार निवडणूक आयोगाला निर्णय घ्यायला सांगायचं आहे, असं ते म्हणाले.

स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुका ह्या दोन कारणांमुळे कोर्टात अडकल्या आहेत. ओबीसी आरक्षणाला ग्रीन सिग्नल मिळाल असून ह्या आधी जाहीर झालेल्या 92 नगरपरिषदांमध्येही हे आरक्षण मिळावं यासाठी शिंदे सरकार कोर्टात गेलं होतं. सोबतच मविआच्या काळातली वॉर्डरचना 4 ऑगस्ट रोजी एका अध्यादेशानं या सरकारनं बदलली होती. 22 ऑगस्टला सुप्रीम कोर्टानं जैसे थे आदेश दिल्यानंतर आत्तापर्यंत या प्रकरणाची सुनावणीच होऊ शकलेली नाही.

स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुका याआधी कोरोनामुळे, नंतर ओबीसी राजकीय आरक्षणामुळे आणि आता सत्ताबदलामुळे रखडलेल्या आहेत. महत्त्वाचे म्हणजे याच निवडणुकांबाबत सुप्रीम कोर्ट मागच्या मे महिन्यात खूप आग्रही होतं. निवडणुका तातडीनं व्हायला हव्यात, अगदी पावसाळ्यातही निवडणूका घ्यायला काय हरकत आहे, असा सुप्रीम कोर्टाचा सवाल होता.

निवडणुका पावसाळ्यानंतरच होण्याची शक्यता
सुप्रीम कोर्टानं मविआ सरकारची वॉर्डरचना मान्य केली तर कदाचित निवडणुकांचा मार्ग मोकळा होऊ शकतो. 23 महानगरपालिका, 207 नगरपालिका, 25 जिल्हा परिषदा, 284 पंचायत समिती अशा सगळ्या निवडणुका घ्यायच्या आहेत. त्यामुळे निवडणूक आयोग त्या दोन टप्प्यांत घेऊ शकतं. काही पावसाळ्याआधी तर काही पावसानंतर. आणि दुसरी शक्यता म्हणजे, जर शिंदे सरकारची वॉर्डरचना कोर्टानं मान्य केली तर मग नव्यानं प्रक्रिया करण्यासाठी निवडणूक आयोगाला काही काळ लागेल. त्यामुळे या निवडणुका पावसाळ्यानंतरच होण्याची शक्यता नाकारता येत नाही.