तीस वर्षांनी दिव्यांग सर्वेक्षणाला मुहूर्त

। रायगड । प्रतिनिधी ।

राज्यातील दिव्यांगांची नेमकी आकडेवारी उपलब्ध नसल्याने अखेर तीस वर्षांनंतर दिव्यांगांचे सर्वेक्षण करण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे. राज्यभरात या अंतर्गत घरोघरी जाऊन दिव्यांगांची माहिती संकलित केली जाणार असून, सर्वेक्षणासाठी दोन महिन्यांचा कालावधी देण्यात आला असून, आवश्यकतेनुसार त्यात वाढ करण्यात येईल. या सर्वेक्षणातून दिव्यांगांची नेमकी संख्या स्पष्ट होऊ शकणार आहे. दिव्यांग कल्याण विभागाने या संदर्भातील शासन निर्णय प्रसिद्ध केला.

दिव्यांग वक्तींच्या गरजा ओळखणे, त्यांचे सर्वांगीण पुनर्वसन करून त्यांना समाजाच्या मुख्य प्रवाहात आणण्यासाठी माहिती संकलित केली जाणार आहे. राज्यातील दिव्यांगांची संख्या 2011 च्या जनगणनेनुसार 29 लाख 63 हजार होती. राज्यातील एकूण लोकसंख्येमध्ये दिव्यांगांचे प्रमाण 2.6 टक्के होते. जुन्या कायद्यामध्ये दिव्यांगांचे सातच प्रकार होते. मात्र नवीन कायद्यानुसार दिव्यांगांचे एकवीस प्रकार निश्‍चित करण्यात आले आहेत. राज्यातील अकोला, परभणी, सातारा या जिल्ह्यांत सर्वेक्षण पूर्ण झाले आहे, तर बीड, धुळे, ठाणे या जिल्ह्यांमध्ये सर्वेक्षण सुरू आहे. त्यामुळे आता उर्वरित जिल्ह्यांमध्ये सर्वेक्षण केले जाणार आहे. त्यामुळे आता राज्यातील दिव्यांगांची संख्या या सर्वेक्षणातून समोर येणार आहे. दिव्यांग व्यक्ती अधिकार कायद्यात दिव्यांग व्यक्ती, विद्यार्थ्यांचे सर्वेक्षण, तपासणी व दिव्यांगत्वाचे कारण शोधण्यासाठी संशोधन करण्याची तरतूद आहे. त्या आधारे दिव्यांग व्यक्तींसाठी आरोग्य सुविधा, दिव्यांगत्व प्रतिबंधात्मक उपाय करण्यासाठी उपक्रम, योजना आखण्याबाबत नमूद करण्यात आले आहे.

आशा सेविका, अंगणवाडी सेविका, आरोग्य सेवक यांच्यामार्फत सर्वेक्षण
जिल्ह्यातील दिव्यांगांच्या सर्वेक्षणासाठी संबंधित जिल्हाधिकारी व महापालिका क्षेत्रात संबंधित आयुक्त नोडल अधिकारी म्हणून काम पाहणार आहेत. दिव्यांगांच्या सर्वेक्षणाच्या कामासाठी स्वयंसेवी संस्थेची निवड केली जाणार आहे. महापालिका क्षेत्रात आयुक्तांच्या अध्यक्षतेखाली समितीत सहायक आयुक्त किंवा जिल्हा समाज कल्याण अधिकारी हे सदस्य सचिव असून, आरोग्य उपायुक्त व महिला व बालविकास उपायुक्त या सदस्यांचा समावेश आहे. आशा सेविका, अंगणवाडी सेविका, आरोग्य सेवक यांच्यामार्फत सर्वेक्षण केले जाणार आहे. सर्वेक्षणामध्ये एकसमानता राहण्यासाठी शासनाकडून प्रत्येक जिल्ह्याला प्रश्‍नावली देण्यात येणार असल्याचे नमूद करण्यात आले आहे.