जातनिहाय जनगणना करण्याची मागणी

। महाड । प्रतिनिधी ।

मराठा समाज नोव्हेंबर 1990 पासून आरक्षणाची मागणी करीत आहे. मराठे आणि कुणबी एकच आहेत असे ऐतिहासिक दाखले देऊनही, ओबीसीमध्ये कुणबी म्हणून समाविष्ट करण्याचा अयशस्वी प्रयत्न केला जात आहे. शासनाने देश पातळीवर सार्वत्रिक जनगणना जातनिहाय करावी, अशी मागणी ओबीसी जनमोर्चाने केली आहे. त्याचबरोबर मराठा जातीला देण्यात येणाऱ्या निधीच्या दुप्पट निधी ओबीसींना देण्यात यावा, अशीही मागणी करण्यात आली आहे. ओबीसी जन मोर्चा तर्फे करण्यात आलेल्या मागण्यांचा विचार शासनाकडून करण्यात आला नाही तर दि.20 जानेवारी पासून जिल्हाधिकारी कार्यालयासमोर बेमुदत धरणे आंदोलन करणार असल्याचा इशारा शासनाला देण्यात आला आहे.

ओबीसी जन मोर्चा संघटनेच्या माध्यमातून शासनाकडे वारंवार आपल्या मूलभूत मागण्या मान्य होण्यासाठी प्रयत्न करीत आहे. परंतु शासन त्याकडे वारंवार दुर्लक्ष करीत आहे. संघटनेच्या माध्यमातून शासनाकडे मागण्यांचे निवेदन सादर कार्नाय्त आले आहे. यामध्ये जातनिहाय जनगणना करावी. मराठा समाजाच्या सारथी संस्थेस देण्यात येणाऱ्या निधीच्या दुप्पट निधी ओबीसींसाठी काम करणाऱ्या महाज्योती संस्थेस देण्यात यावा. कुणबी समाजाच्या 57 लाख नोंदी ओबीसीमध्ये टाकण्यात आल्या आहेत. त्यात अनेक बोगस नोंदी आहेत. त्या रद्द करण्यात येऊन पुन्हा चौकशी करण्यात यावी. शिंदे मागास आयोग रद्द करावा. जरांगेच्या अवास्तव मागण्या मान्य करू नयेत. ओबीसी आरक्षणला धक्का लावू नये. राज्य पातळीवर बिहार राज्याच्या धरतीवर जातनिहाय जनगणना करून ओबीसींना न्याय द्यावा. व्यावसायिक कर्ज, शिष्यवृत्ती, वसतिगृहे, स्वाधार योजना व इतर सवलती मराठा जातीला दिल्या जातात त्या सवलती ओबीसींना त्यांच्या लोकसंख्येच्या प्रमाणात देण्यात याव्या, या मागण्यांचा समावेश आहे.

या मागण्यांचे निवेदन महाडचे तहसीलदार यांना देण्यात आले. यावेळी ओबीसी जानमोर्चा अध्यक्ष माधव बागडे, माजी उपसभापती अमोल कारेकर, सचिव अनंत ठमके, खजिनदार मच्छिंद्र सातव, प्रदीप सोंडकर, प्रकाश चिले, प्रदीप चिखलकर, डॉ. मोहन पवार, सतीश चिनके, दिगंबर नगरकर, लक्ष्मण चव्हाण, गंगाराम सुतार इ. अनेक कार्यकर्ते उपस्थित होते.