। रत्नागिरी । वृत्तसंस्था ।
स्थानिक स्वराज्य संस्थांमध्ये ओबीसी समाजाच्या राजकीय आरक्षणाची मागणी पुन्हा जोर धरु लागली आहे. ओबीसी आरक्षण आणि जातीनिहाय जनगणनेसाठी ओबीसी समाज पुन्हा रस्त्यावर उतरला आहे. विविध मागण्यांसाठी ओबीसींनी रत्नागिरीत भव्य मोर्चा काढला होता. न्यायालयाने स्थानिक स्वराज्य संस्थेतील ओबीसींचे राजकीय आरक्षण रद्द झाल्यापासून अनेकवेळा ओबीसी समाज रत्यावर उतरला आहे. राज्यातील काही नेत्यांनी जोपर्यंत ओबीसीआरक्षणाचा तिढा सुटत नाही तोपर्यंत निवडणुका घेऊ नये अशी मागणी केली. मात्र निवडणूक आयोगाने ही मागणी मान्य केली नाही. त्यामुळे ओबीसी आरक्षणाचा तिढा सुटला नसताना काही ठिकाणी निवडणुका पार पडल्या त्याचा निश्चितच फटका ओबीसी समाजाला बसला आहे. त्यामुळे ओबीसी समाज पुन्हा आक्रमक झाला आहे. ओबीसी आरक्षणाबरोबरच ओबीसी समाजाकडून वारंवार जातिनिहाय जणगणनेहीचीही मागणी करण्यात येत आहे. जातीनिहाय जनगणना झाल्यास त्याचा फायदा ओबीसी समाजाला होईल असा विश्वास ओबीसी समाजाला आहे. त्यामुळे जातीनिहाय जनगणनेची मागणीही जोर धरू लागली आहे. इंपेरिकल डेटावरून राज्य सरकार आणि केंद्र सरकारमध्ये वारंवार आरोप प्रत्यारोप झाल्याचे दिसून आले. इंपेरिकल डेटाच्या घोळामुळे आरक्षण रखडून पडल्याचे राज्यातल्या नेत्यांकडून सांगण्यात आले. त्यामुळे ओबीसी आरक्षणाचं घोंगड भिजत पडले आहे. त्याचबरोबर मराठा आरक्षणाचा तिढाही अजून सुटला नाही. त्यामुळे मराठा समाजही अनेकदा रस्त्यावर उतरल्याचं पाहायला मिळाले. त्यामुळे राज्य सरकार आणि केंद्र सरकार यांचे सासू सुनेचे भांडण कधी संपणार आणि आरक्षणाचे प्रश्न कधी मार्गी लागणार असा सवाल ओबीसी समाजाकडून विचारण्यात येतोय.