संतापजनक! रस्ता नसल्याने गर्भवतीला झोळीतून रुग्णालयात नेण्याची वेळ

खालापूरच्या आदिवासी भागातील विकासाचा मुखवटा फाटला!

। रसायनी । प्रतिनिधी ।

रायगड जिल्ह्यातील खालापूर तालुक्यातील दुर्गम ऊंबरणेवाडी येथे घडलेली घटना शासनाच्या विकासाच्या दाव्यांना चपराक देणारी ठरली आहे. एकीकडे “आदिवासी विकास”, “सर्वांसाठी आरोग्य” आणि “विकसित महाराष्ट्र”च्या घोषणा केल्या जात असताना, दुसरीकडे प्रसूतीवेदनांनी विव्हळणाऱ्या एका गर्भवती महिलेला रस्ता नसल्यामुळे चक्क झोळीतून डोंगर-दऱ्या ओलांडत रुग्णालयात नेण्याची वेळ आल्याने संपूर्ण परिसरात संतापाची लाट उसळली आहे.

मिळालेल्या माहितीनुसार, ऊंबरणेवाडीतील गर्भवती महिलेला अचानक प्रसूतीच्या तीव्र वेदना सुरू झाल्या. तिची प्रकृती गंभीर होत असल्याने तिला तातडीने रुग्णालयात दाखल करणे आवश्यक होते. मात्र, गावापर्यंत वाहन जाऊ शकेल असा रस्ताच नसल्यामुळे रुग्णवाहिका पोहोचू शकली नाही. अखेर ग्रामस्थांनी स्वतः पुढाकार घेत बांबू व कापडाच्या साहाय्याने झोळी तयार केली आणि जीव धोक्यात घालून महिलेला खडतर डोंगररस्त्याने खांद्यावर वाहत मुख्य रस्त्यापर्यंत आणले. त्यानंतर तिला पुढील उपचारासाठी रुग्णालयात हलविण्यात आले.

या घटनेने दुर्गम आदिवासी भागातील नागरिकांच्या मूलभूत हक्कांवरच प्रश्नचिन्ह निर्माण केले आहे. स्वातंत्र्यानंतर अनेक दशकांचा कालावधी उलटूनही रस्ता, आरोग्य सेवा, आपत्कालीन वैद्यकीय सुविधा आणि सुरक्षित वाहतूक यांसारख्या अत्यावश्यक सुविधा अद्याप उपलब्ध नसल्याचे हे अत्यंत वेदनादायी वास्तव आहे.
ग्रामस्थांनी प्रशासन, सार्वजनिक बांधकाम विभाग, आरोग्य विभाग तसेच संबंधित लोकप्रतिनिधींवर तीव्र नाराजी व्यक्त केली आहे. निवडणुकांच्या वेळी विकासाची मोठमोठी आश्वासने दिली जातात; मात्र प्रत्यक्षात आदिवासी बांधवांना आजही जीव मुठीत धरून जगावे लागत असल्याचा आरोप नागरिकांनी केला आहे.

सामाजिक कार्यकर्त्यांनी या घटनेची उच्चस्तरीय चौकशी करून संबंधित अधिकाऱ्यांची जबाबदारी निश्चित करण्याची मागणी केली आहे. तसेच ऊंबरणेवाडीसह परिसरातील सर्व दुर्गम वाड्यांना तातडीने सर्व ऋतूंमध्ये वापरता येईल असा पक्का रस्ता, नियमित आरोग्य सेवा, रुग्णवाहिका सुविधा आणि आपत्कालीन वैद्यकीय यंत्रणा उपलब्ध करून देण्याची मागणी करण्यात आली आहे. एका गर्भवतीला झोळीतून रुग्णालयात नेण्याची वेळ येणे ही केवळ दुर्दैवी घटना नसून, प्रशासनाच्या नियोजनशून्यतेची आणि विकासाच्या अपयशाची गंभीर साक्ष आहे. या घटनेनंतर तरी शासन आणि प्रशासन जागे होणार का, असा संतप्त सवाल आता संपूर्ण रायगड जिल्ह्यातून उपस्थित केला जात आहे.