सुधागडात राज्य सरकारी कर्मचार्‍यांची निदर्शने
। सुधागड-पाली । वार्ताहर ।
महाराष्ट्र शासनाने दि. 1 नोव्हेंबर 2005 पासून शासकीय सेवेत येणार्‍या कर्मचार्‍यांना नवीन राष्ट्रीय पेन्शन योजना लागू केली आहे. ही योजना अन्यायकारक असून, सर्वांना जुनी परिभाषित पेन्शन योजना लागू करावी, या मागणीकरिता राज्य सरकारी कर्मचारी मध्यवर्ती संघटनेकडून आंदोलन करण्यात आले.
या अन्यायकारक योजने विरोधात अखिल भारतीय राज्य सरकारी कर्मचारी महासंघसुद्धा संघर्ष करीत आहे. महाराष्ट्र शासनाने कर्मचार्‍यांच्या या जिव्हाळ्याच्या प्रश्‍नाकडे प्राधान्याने लक्ष देऊन सर्वांना जुनी पेन्शन योजना लागू करावी या मागणीकरिता दि. 21 ते 25 नोव्हेंबर या कालावधीत छझड हटाव सप्ताह महाराष्ट्रातील सर्व जिल्ह्यात आयोजित करण्यात आला आहे.
केंद्र सरकारने झऋठऊअ कायदा मंजूर केला आहे. नविन अंशदायी पेन्शन योजना ही योजना अत्यंत धोकादायक आहे. म्हणूनच झऋठऊअ कायदा रद्द करुन सर्वांना जुनी पेन्शन योजना लागू करण्याकरिता देश पातळीवर आंदोलन उभारण्यात आले आहे.
सुधागड पाली येथे ही राज्य सरकारी कर्मचारी मध्यवर्ती संघटना सुधागड शाखा अध्यक्ष जावेद जमादार यांच्या अध्यक्षतेखाली संघटनेच्या पदाधिकार्‍यांनी तहसिलदारांना दि. 25 नोव्हेंबर रोजी निवेदन सादर केले. यावेळी अध्यक्ष जावेद जमादार, सरचिटणीस कमलेश गुंड, ज्ञानेश्‍वर बोडके, श्रीकांत इचके, श्रेया रावकर, सुनिता डाके, सरला क-हाळे, योगेश पवार, अमित यरवट, मच्छिंद्र शेवाळे, मोरे तात्या, खंकल, लक्ष्मी पाटील, दत्तगुरु सरनाईक, वारगुडे, मयेकर, राजेंद्र देसाई यांच्यासह सर्व शासकीय कार्यालयातील कर्मचारी पदाधिकारी व कर्मचारी मोठ्या संख्येने उपस्थित होते.
