| वेणगाव । वार्ताहर ।
महाराष्ट्र राज्यातील 1 नोव्हेंबर, 2005 व त्यानंतर नियुक्त राज्य सरकारी, निम सरकारी इ. सर्व कर्मचार्यांना अधिकार्यांना नवी पेन्शन योजना रद्द करून जुनी पेन्शन योजना पुन्हा पूर्ववत लागू करावी, या प्रमुख मागणीसाठी दि.14 पासून पुकारण्यात आलेल्या म. फुले कृषी विद्यापीठ कर्मचारी समन्वय समिती (संलग्न), राज्य सरकारी मध्यवर्ती कर्मचारी संघटना, महाराष्ट्र राज्य जुनी पेन्शन संघटना, राज्य सरकारी-निम सरकारी कर्मचारी, शिक्षक शिक्षकेतर संघटना समन्वय समितीच्या माध्यमातून महाराष्ट्राच्या चारही कृषी विद्यापीठातील संबंधित कर्मचारी/अधिकारी यात सहभागी झाले आहेत.
जुनी पेन्शन योजना ही नव्या पेन्शन योजनेच्या तुलनेत कर्मचारी व त्यांच्या कुटुंबियांचे जास्त हितरक्षण करणारी असल्याने राज्यकर्त्यांनी डोळसपणे आणि तारतम्याने प्रजाहितरक्षक निर्णय घेऊन कर्तव्यपूर्ती करणे अपेक्षित आहे, असे मत प्रादेशिक कृषी संशोधन केंद्राचे विस्तार शिक्षण शास्त्रज्ञ डॉ. रवींद्र मर्दाने यांनी व्यक्त केले आहे. यानिमित्ताने सकाळ व दुपारच्या सत्रात सहा. अधीक्षक दीप्ती साहू, सीमा आंबेकर, अश्विनी धनावडे, योगिता दळवी, शुभदा खामकर यांच्यासह 33 कर्मचार्यांनी सामूहिकरित्या विविध लक्षवेधी घोषणा दिल्या.
कृषी संशोधन केंद्रात निदर्शने
![](https://krushival.in/grygrars/2023/03/KRUSHI.jpg)