खुशखबर! ‘या’ बँकेतील ठेवीदारांना मिळणार रक्कम

। पेण । प्रतिनिधी ।
बुडीत गेलेल्या बँकांच्या ठेवीदारांसाठी मोठा दिलासा देणारी बातमी आहे. ठेव विमा योजनेअंतर्गत आता 1 लाखाची मर्यादा वाढवून आता 5 लाखांची करण्यात आली आहे. त्यामुळे एखादी बँक बुडाली तरी ठेवीदारांना 5 लाख रुपयांर्पयच्या ठेवींची रक्कम परत मिळणार आहे. रायगड जिल्ह्यातील पेण अर्बन बँकेच्या बहुतांश ठेवीदारांना त्यांच्या ठेवी परत मिळणार आहेत.

पंजाब अ‍ॅण्ड महाराष्ट्र को-ऑपरेटिव्ह बँक मागील वर्षी दिवाळखोरीत निघाल्यावर डिपॉझिट इन्शुरन्स वाढवण्याचा निर्णय घेण्यात आला होता. त्यानुसार डिपॉझिट इन्शुरन्स अ‍ॅण्ड क्रेडिट गॅरंटी कॉर्पोरेशन कायद्यात दुरुस्ती करण्यात आली आहे. त्यानुसार बँकेच्या ग्राहकांना आता मूळ रक्कम व व्याज मिळून 5 लाखांपर्यंतच्या रकमेवर विमा संरक्षण मिळणार आहे. आतापर्यंत केवळ 1 लाख रुपये इतकेच विमा संरक्षण होते. त्यामुळे बुडीत बँकेच्या ठेवीदारांना 1 लाख वगळता उर्वरित रकमेवर पाणी सोडावे लागत होते, परंतु आता केंद्र सरकारने कायद्यात बदल केल्याने अशा ग्राहकांना मोठा दिलासा मिळाला आहे.

ज्या बँकांवर रिझर्व्ह बँकेने र्निबध लादले आहेत अशा बँकांच्या ठेवीदारांना र्निबध लादल्याच्या तारखेपासून 90 दिवसांच्या आत ही रक्कम अदा करावी लागणार आहे. रायगड जिल्ह्यातील बुडीत बँकांमधील लाखो ठेवीदारांना याचा मोठा लाभ होणार आहे. 10 वर्षांपूर्वी बुडीत निघालेल्या कोटयवधी रुपयांच्या घोटाळ्यातील पेण अर्बन बँकेतील ठेवीदारांना त्यांच्या 5 लाख रुपयांपर्यंतच्या ठेवी या निर्णयामुळे परत मिळणार आहेत. बँकेच्या 99 टक्के ग्राहकांना याचा लाभ होणार आहे. वैयक्तिक ठेवीदारांबरोबर विविध सहकारी संस्था, पतसंस्था, गृहनिर्माण संस्था, विश्‍वस्त मंडळे, शिक्षण संस्था यांचे अडकून पडलेले पसेही परत मिळण्याच्या आशा पल्लवित झाल्या आहेत. पेण अर्बन बँकेबरोबरच नुकत्याच बुडीत निघालेल्या पनवेल येथील कर्नाळा नागरी सहकारी बँकेच्या 95 टक्के ठेवीदारांना या नव्या बदलाचा लाभ होणार आहे.

केंद्र सरकारने डिपॉझिट इन्शुरन्स कायद्यात केलेला बदल हा निश्‍चितच स्वागतार्ह आणि ठेवीदारांचे हित जपणारा आहे. 5 लाखांपर्यंतच्या ठेवींना विमा संरक्षण मिळणार आहे. पेण अर्बन बँकेच्या लाखो ठेवीदारांना यामुळे मोठा दिलासा मिळाला आहे. बँकेच्या एकूण ठेवीदारांपैकी 99 टक्के ठेवीदारांना याचा लाभ मिळणार आहे.


-नरेन जाधव, कार्याध्यक्ष. पेण अर्बन बँक ठेवीदार संघर्ष समिती

Exit mobile version