प्रांताधिकाऱ्यांनीच न्यायालयीन प्रक्रियेवर उपस्थित केला प्रश्न?

अस्वस्थ चव्हाण साहेबांचा खुलासा

| अलिबाग | विशेष प्रतिनिधी |

किशोर शहा यांच्या भूसंपादन प्रकरणात मंडळ अधिकारी रविदास जाधव यांच्याविरोधात पोयनाड पोलिसांनी गुन्हा दाखल करून अटक केली. त्यानंतर न्यायालयाने त्यांना दोन दिवस पोलीस कोठडी आणि त्यानंतर न्यायालयीन कोठडी सुनावली. त्यामुळे हे प्रकरण न्यायालयाच्या विचाराधीन असताना उपविभागीय अधिकारी मुकेश चव्हाण यांनी दिलेल्या खुलाशामुळे नव्याने वाद निर्माण झाला आहे. पोलीस तपास सुरू असताना आणि न्यायालयाने कोठडीचा आदेश दिलेला असताना महसूल प्रशासनाकडून अशा प्रकारचे स्पष्टीकरण प्रसिद्ध करण्याची गरज काय होती, असा प्रश्न नागरिक उपस्थित करत आहेत. तपास यंत्रणा आणि न्यायालय त्यांचे काम करत असताना प्रशासनाला या प्रकरणात हस्तक्षेप करण्याची आवश्यकता का भासली? अशीही चर्चा सुरू झाली आहे.

रविदास जाधव, रितेश पाटील, कुमार बैकर, रिया पाटील आणि सचिन ढवळे यांच्यावर फसवणूकीचा गुन्हा दाखल असून या गुन्ह्याचा तपास पोलीस यंत्रणा करत आहे, तर दोषी अथवा निर्दोष ठरविण्याचा अधिकार न्यायालयाचा आहे. अशा परिस्थितीत उपविभागीय अधिकारी मुकेश चव्हाण यांनी माध्यमांमध्ये प्रसिद्ध झालेल्या वृत्ताचे खंडन करत पुढाकाराने खुलासा प्रसिद्ध केला आहे. त्यामुळे संबंधित प्रकरणात त्यांचे नावही नाही, त्यांच्यावर कोणताही आरोपही नाही; मग खुलासा करण्याची एवढी घाई नेमकी कशासाठी? पोलीस तपास सुरू असताना महसूल प्रशासनाकडून आरोपी अधिकाऱ्याच्या बाजूने असल्याचा आभास निर्माण होईल, अशी भूमिका घेण्याची आवश्यकता काय होती, अशी चर्चा सध्या सुरू आहे.

विशेष म्हणजे, कृषीवलने वृत्त प्रसिद्ध केल्यानंतर हा खुलासा समोर आल्याने प्रश्न आणखी गडद झाले आहेत. कृषीवलच्या वृत्तामुळे प्रशासनाला सत्य बाहेर येण्याची भीती वाटली का? असा उपरोधिक सवाल नागरिक उपस्थित करत आहेत. खुलासा करण्यापेक्षा तपासाला सहकार्य करणे हेच प्रशासनाचे कर्तव्य असताना, स्पष्टीकरण देण्याची घाई नेमकी कोणासाठी आणि कोणाच्या हितासाठी होती, याचे उत्तर जनतेला अपेक्षित आहे. न्यायालयीन प्रक्रिया सुरू असताना अशा प्रकारच्या अधिकृत खुलाशामुळे प्रशासनाच्या निष्पक्ष भूमिकेबाबत प्रश्न निर्माण झाल्याची भावनाही नागरिकांनी व्यक्त केली आहे.

न्यायालयीन प्रक्रियेबाबत संभ्रम?
पोयनाड पोलिसांनी गुन्हा दाखल करून आरोपीला अटक केली. त्यानंतर न्यायालयानेही दोन दिवसांची पोलीस कोठडी सुनावली. असे असताना उपविभागीय अधिकाऱ्यांकडून प्रसिद्ध करण्यात आलेल्या खुलाशामुळे नव्या चर्चांना उधाण आले आहे. न्यायालयीन प्रक्रिया सुरू असताना अशा प्रकारचा खुलासा करण्याची आवश्यकता काय होती? प्रांतांच्या या भूमिकेमुळे न्यायालयीन प्रक्रियेबाबत संभ्रम निर्माण झाल्याची चर्चा नागरिकांमध्ये सुरू आहे.

सोशल मीडियावर तीव्र प्रतिक्रिया
शहापूरचे मंडळ अधिकारी रविदास जाधव यांना फसवणुकीच्या गुन्ह्यात अटक झाल्यानंतर त्यांच्या समर्थनार्थ रायगड जिल्हा तलाठी संघाने 27 जुलैपासून पुकारलेल्या बेमुदत कामबंद आंदोलनाला सोशल मीडियावर तीव्र विरोध होत आहे. या आंदोलनामुळे सर्वसामान्य नागरिक, शेतकरी, विद्यार्थी आणि विविध दाखल्यांसाठी महसूल कार्यालयांवर अवलंबून असलेल्या लोकांची कामे ठप्प झाली असून, संतप्त नागरिकांनी सोशल मीडिया प्लॅटफॉर्मवर तीव्र प्रतिक्रिया नोंदवल्या आहेत.

कामबंद करणाऱ्यांवर कारवाईची मागणी
अनेक सोशल मीडिया वापरकर्त्यांनी प्रशासनाकडे कामबंद आंदोलनात सहभागी कर्मचाऱ्यांची गैरहजेरी नोंदवून नियमानुसार कारवाई करण्याची मागणी केली आहे. काहींनी अत्यावश्यक शासकीय सेवा बंद पाडणाऱ्या कर्मचाऱ्यांविरोधात कठोर भूमिका घेण्याचे आवाहन केले असून, कामकाज सुरळीत ठेवण्यासाठी पर्यायी व्यवस्था करण्याचीही सूचना केली आहे.