अहवालांच्या दिरंगाईने जातवैधता प्रमाणपत्रे रखडली

पाच जिल्ह्यांतील 3,554 प्रकरणे प्रलंबित; विद्यार्थ्यांच्या शिक्षणासमोर मोठे संकट

| रायगड | जिल्हा प्रतिनिधी |

जातवैधता प्रमाणपत्रासाठी आवश्यक कागदपत्रांची पडताळणी, त्रुटींची पूर्तता आणि विविध विभागांकडून मागविण्यात येणारे अहवाल वेळेवर प्राप्त होत नसल्याने कोकणातील पाच जिल्ह्यांमध्ये तब्बल 3 हजार 554 प्रकरणे प्रलंबित असल्याची धक्कादायक माहिती समोर आली आहे. यामध्ये रायगड जिल्ह्यातील 942 प्रकरणांचा समावेश असून, या दिरंगाईचा थेट फटका उच्च व व्यावसायिक शिक्षण घेऊ इच्छिणाऱ्या विद्यार्थ्यांना बसत आहे.

राज्य शासनाने प्रत्येक जिल्ह्यात स्वतंत्र जात प्रमाणपत्र पडताळणी समिती कार्यालय सुरू करण्याचा निर्णय घेतल्यानंतर 21 नोव्हेंबर 2016 पासून जिल्हानिहाय कार्यालये कार्यरत झाली. सध्या राज्यातील 36 जिल्ह्यांमध्ये ही कार्यालये असून, कोकण विभागात रायगड, रत्नागिरी, सिंधुदुर्ग, ठाणे आणि पालघर येथे समित्या कार्यरत आहेत. अनुसूचित जाती, इतर मागासवर्गीय तसेच विविध प्रवर्गांतील विद्यार्थ्यांच्या जात प्रमाणपत्रांची पडताळणी करून त्यांना जातवैधता प्रमाणपत्र देण्याची जबाबदारी या समित्यांवर आहे.

अर्जदाराने ऑनलाईन अर्ज सादर केल्यानंतर त्याची छापील प्रत व आवश्यक कागदपत्रे कार्यालयात जमा करावी लागतात. त्यानंतर समितीमार्फत संबंधित कागदपत्रांची तपासणी, पडताळणी आणि विविध विभागांकडून अहवाल मागविण्याची प्रक्रिया राबविली जाते. मात्र, याच टप्प्यावर मोठ्या प्रमाणात विलंब होत असल्याचे दिसून येत आहे.

दरम्यान, दहावी आणि बारावीच्या निकालानंतर उच्च शिक्षण, अभियांत्रिकी, डिप्लोमा, वैद्यकीय तसेच इतर व्यावसायिक अभ्यासक्रमांसाठी विद्यार्थ्यांची धावपळ सुरू झाली आहे. अशा प्रवेश प्रक्रियेत जातवैधता प्रमाणपत्र हा अत्यंत महत्त्वाचा दस्तऐवज असल्याने जिल्हा जात पडताळणी समिती कार्यालयांमध्ये विद्यार्थ्यांची गर्दी वाढत आहे. मात्र, प्रमाणपत्र मिळण्यात होणाऱ्या विलंबामुळे अनेक विद्यार्थ्यांच्या प्रवेश प्रक्रियेवर परिणाम होण्याची शक्यता निर्माण झाली आहे.

माहितीनुसार, रायगड, रत्नागिरी, सिंधुदुर्ग, पालघर आणि ठाणे या पाच जिल्ह्यांतील जात प्रमाणपत्र पडताळणी समित्यांकडे एकूण 3 हजार 976 प्रकरणे प्राप्त झाली आहेत. त्यापैकी केवळ 422 प्रकरणे निकाली काढण्यात आली असून, 3 हजार 554 प्रकरणे अद्याप प्रलंबित आहेत. विशेष म्हणजे, रायगड जिल्ह्यात प्राप्त झालेल्या 1 हजार 70 प्रकरणांपैकी तब्बल 942 प्रकरणे अजूनही निकाली निघालेली नाहीत.

रायगड जिल्हा जात प्रमाणपत्र पडताळणी समितीचे कार्यालय पूर्वी अलिबाग तालुक्यातील गोंधळपाडा येथे होते. मात्र, इमारत धोकादायक घोषित झाल्यानंतर हे कार्यालय सध्या चेंढरे येथे स्थलांतरित करण्यात आले आहे. सध्या अकरावी-बारावी विज्ञान शाखा, अभियांत्रिकी आणि डिप्लोमा अभ्यासक्रमांसाठी प्रवेश घेणाऱ्या विद्यार्थ्यांची प्रमाणपत्र मिळविण्यासाठी मोठी लगबग सुरू आहे. अशावेळी आवश्यक त्रुटींची पूर्तता वेळेत होत नसल्याने अनेक अर्ज रखडल्याची बाब समोर आली आहे.

मे महिन्यात शाळांना सुट्टी असल्यामुळे पडताळणीसाठी पाठविण्यात आलेले दाखले वेळेवर प्राप्त झाले नाहीत. याशिवाय तहसील कार्यालयांकडून आवश्यक असलेले गाव नमुना क्रमांक 14 चे दाखले आणि इतर अहवाल वेळेत उपलब्ध न झाल्याने अनेक प्रकरणे प्रलंबित राहिली आहेत. विविध स्तरांवर आवश्यक माहिती आणि कागदपत्रे वेळेवर न मिळाल्यामुळे पडताळणी प्रक्रियेला खीळ बसल्याचे संबंधित विभागाकडून सांगण्यात आले.

दरम्यान, त्रुटींची पूर्तता करण्याबाबत संबंधित विभागांकडून अपेक्षित तत्परता दाखविली जात नसल्याचा आरोप होत असून, त्याचा सर्वाधिक फटका व्यावसायिक शिक्षण घेणाऱ्या विद्यार्थ्यांना बसत असल्याची चिंता व्यक्त केली जात आहे. काही विद्यार्थ्यांनी अर्ज उशिरा सादर केल्यानेही प्रकरणे प्रलंबित राहिल्याचे प्रशासनाकडून स्पष्ट करण्यात आले आहे.

विद्यार्थ्यांना आवाहन
अकरावी-बारावी (विज्ञान), अभियांत्रिकी, डिप्लोमा आणि इतर व्यावसायिक अभ्यासक्रमांसाठी प्रवेश घेणाऱ्या विद्यार्थ्यांनी आपले प्रस्ताव संबंधित महाविद्यालयांमार्फत तातडीने सादर करावेत, असे आवाहन जिल्हा जात प्रमाणपत्र पडताळणी समितीकडून करण्यात आले आहे. प्रशासनातील दिरंगाई, अपूर्ण अहवाल आणि रखडलेली पडताळणी प्रक्रिया यामुळे हजारो विद्यार्थ्यांचे शैक्षणिक भविष्य टांगणीला लागले असून, संबंधित विभागांनी तातडीने समन्वय साधून प्रलंबित प्रकरणे निकाली काढावीत, अशी मागणी पालक व विद्यार्थ्यांकडून जोर धरत आहे.