धनदांडग्यांसाठी रेवस-रेड्डी महामार्गाच्या आलाइनमेंटमध्ये बदल?

भांडवलादार मस्त, शेतकरी उदध्वस्त; व्हायरल पोस्टने अलिबागमध्ये खळबळ

| अलिबाग | विशेष प्रतिनिधी |

रेवस-रेड्डी सागरी महामार्गाच्या सुमारे 2,400 कोटींच्या प्रकल्पासाठी प्रस्तावित अलाईनमेंट बदलावरून अलिबाग तालुक्यात नवा वाद पेटला आहे. रेवस-चोंढी-अलिबाग-रेवदंडा या मूळ मार्गाऐवजी रेवस-हाशिवरे-कार्लेखिंड बोगदा-रेवदंडा हा पर्यायी मार्ग निश्चित करण्यात आल्याचा दावा केला जात असून, हा निर्णय शेतकऱ्यांच्या हितासाठी घेतल्याचे लोकप्रतिनिधींकडून सांगितले जात आहे. मात्र, याच दाव्यावर प्रश्नचिन्ह उपस्थित करणारी एक पोस्ट सोशल मीडियावर मोठ्या प्रमाणात व्हायरल होत असून राजकीय वर्तुळात चर्चांना उधाण आले आहे.व्हायरल पोस्टमध्ये असा दावा करण्यात आला आहे की, मूळ प्रस्तावित मार्गावरील अनेक जमिनी वर्षांपूर्वीच मोठे बिल्डर्स, उद्योगपती आणि धनदांडग्यांच्या ताब्यात गेल्या आहेत. त्यामुळे अलाईनमेंट बदलाचा निर्णय हा खरोखर शेतकऱ्यांच्या हितासाठी होता की प्रभावशाली व्यक्तींच्या मालमत्ता वाचवण्यासाठी, असा सवाल उपस्थित करण्यात आला आहे.

दरम्यान, नव्या प्रस्तावित हाशिवरे-कार्लेखिंड मार्गावर आजही मोठ्या प्रमाणात आंबा, काजू आणि इतर बागायती क्षेत्र असल्याचा दावा पोस्टमध्ये करण्यात आला आहे. त्यामुळे एका भागातील शेतकऱ्यांचे संरक्षण आणि दुसऱ्या भागातील शेतकऱ्यांचे नुकसान, हा कसला न्याय? अशी विचारणा आता नागरिकांकडून होत आहे.

याशिवाय, दोन्ही अलाईनमेंटमधील बाधित शेतजमिनी, बागायती, घरे आणि इतर मालमत्तेचा अधिकृत तौलनिक अहवाल सार्वजनिक करण्याची मागणीही नागरिकांकडून होत आहे. सोशल मीडियावर सुरू असलेल्या या चर्चेमुळे महामार्गाच्या अलाईनमेंट बदलाचा निर्णय पुन्हा एकदा राजकीय आणि सामाजिक चर्चेच्या केंद्रस्थानी आला आहे.पोस्टमध्ये पुढे असा आरोपही करण्यात आला आहे की, नव्या प्रस्तावित मार्गावर आजही मोठ्या प्रमाणात प्रत्यक्ष शेती, आंबा-काजूच्या बागा आणि स्थानिक बागायतदार आहेत. त्यामुळे एका भागातील शेतकरी वाचले आणि दुसऱ्या भागातील शेतकरी बळी गेले का? असा सवाल उपस्थित करण्यात आला आहे.

याशिवाय मांडवा-अलिबाग आणि पेझारी-अलिबाग मार्गावरील तीव्र वाहतूक कोंडी, शहर नियोजन, पाणीपुरवठा, घनकचरा व्यवस्थापन आणि पर्यटनासाठी आवश्यक असलेल्या मूलभूत सुविधांकडे दुर्लक्ष होत असल्याची टीकाही या पोस्टमध्ये करण्यात आली आहे.
दरम्यान, सोशल मीडियावर अनेक नागरिकांनी दोन्ही अलाईनमेंटचा स्वतंत्र आणि पारदर्शक तौलनिक अभ्यास सार्वजनिक करण्याची मागणी केली आहे. मूळ मार्ग आणि नव्या मार्गात किती शेतजमीन बाधित होते, किती बागायती क्षेत्र प्रभावित होते, किती घरे आणि इतर मालमत्ता संपादित होणार आहेत, याची अधिकृत आकडेवारी जाहीर करावी, अशी मागणी जोर धरत आहे.

या व्हायरल पोस्टमधील आरोपांबाबत संबंधित लोकप्रतिनिधी किंवा प्रशासनाची अधिकृत भूमिका अद्याप समोर आलेली नाही. त्यामुळे या दाव्यांची स्वतंत्रपणे पुष्टी झालेली नसून, सोशल मीडियावर सुरू असलेल्या चर्चेमुळे हा विषय राजकीयदृष्ट्या अधिकच तापण्याची चिन्हे दिसत आहेत.