रोजगाराचे साधन खुले करण्यासाठी शंभर टक्के अनुदानातून ई टेम्पो
| अलिबाग | प्रतिनिधी |
रायगड जिल्ह्यातील दिव्यांगाना रोजगाराचे साधन खुले व्हावे यासाठी जिल्हा परिषदेमार्फत त्यांना ई टेम्पो ( रिक्षा ) देण्यात येणार आहे. जिल्हा परिषद सेस फंडातून सुमारे दोन कोटी रुपयांची तरतूद करण्यात आली. या वाहनाद्वारे दिव्यांगाना फिरते दुकान काढता येणार असल्याची माहिती जिल्हा परिषद मुख्य कार्यकारी अधिकारी डॉ. भरत बास्टेवाड यांनी गुरुवारी दिली.यावेळी समाजकल्याण अधिकारी डॉ. शाम कदम, महाराष्ट्र राज्य दिव्यांग कर्मचारी संघटनेचे अध्यक्ष साईनाथ पवार आदी उपस्थित होते.
रायगड जिल्ह्यात 17 हजारहून अधिक दिव्यांग आहेत. दिव्यांगाच्या सर्वांगिण विकास साधण्यासाठी जिल्हा परिषद प्रयत्न सातत्याने करीत आहे. जिल्ह्यातील दिव्यांगाना आर्थिक, बौध्दीक दृष्ट्या सक्षम करण्यासाठी जिल्हा परिषदेने एक नाविन्य पूर्ण योजना हाती घेतली आहे. दिव्यांगांना रोजगार करता यावा यासाठी ई टेम्पो दिले जाणार आहे. 25 जानेवारी ते 10 फेब्रुवारीपर्यंत अर्ज करण्याची सुविधा उपलब्ध केली असून गटविकास अधिकारी यांच्याकडे अर्ज करता येणार आहे. 40 टक्के पेक्षा दिव्यांग प्रमाणपत्र, वाहन चालविण्याचा परवाना, उत्पन्नाचा दाखला असे अनेक कागदपत्रे अर्ज देणे आवश्यक आहे. लाभार्थ्यांची निवड तालुका निहाय प्राप्त होणाऱ्या अर्जाच्या संख्येनुसार सोडत पध्दतीने केली जाणार आहे. जिल्ह्यातील 65 लाभार्थ्यांना या योजनेचा लाभ दिला जाणार असल्याचे बास्टेवाड म्हणाले.
महिला बचत गटांसाठी ई टेम्पो रायगड जिल्ह्यातील महिला बचत गटांनी तयार केलेल्या मालाची विक्री व्हावी. महिलांना रोजगाराचे साधन खुले व्हावे यासाठी रायगड जिल्हा परिषदेचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी डॉ. भरत बास्टेवाड यांच्या संकल्पनेतून बच गटांसाठी ई टेम्पो दिले जाणार आहे. त्यासाठी सेस फंडातून महिला व बालकल्याण विभागासाठी दोन कोटी रुपयांची तरतूद करण्यात आली आहे.
समाजकल्याण विभागामार्फत मिळणार मोबाईल स्कूटी रायगड जिल्हा परिषद समाजकल्याण विभागामार्फत दिव्यांगांना मोबाईल स्कुटी दिली जाणार आहे. पुर्वी स्कुटी 50 टक्के अनुदानातून दिली जात होती. आता मात्र 100 टक्के अनुदानातून दिली जाणार आहे. त्यासाठी एक कोटी रुपयांची तरतूद केली आहे. तीन गाड्या प्रातिनिधीक स्वरुपात दिल्या आहेत. 48 गाड्या मंजूर झाल्या असून लवकर लाभार्थ्यांना ही वाहने दिली जाणार आहेत. या वाहनामार्फत फिरते दुकानाची व्यवस्था केली जाणार असून यातून रोजगाराचे साधन खुले केले जाणार आहे.