पाटबंधारेची स्थगिती उठविली; इतर विभागांची जैसे थे
| अलिबाग | विशेष प्रतिनिधी |
सरकारच्या विविध विभागांतर्गत 1 एप्रिल 2021 पासून मंजूर झालेली, निविदा काढलेली आणि कार्यादेश काढूनही सुरू न झालेल्या कामांना स्थगिती देण्याचा निर्णय सरकारने घेतला होता. परंतु आता ही स्थगिती उठविताना फक्त पाटबंधारे विभागाच्या कामांवरील स्थगिती उठवून इतर विभागांकडील स्थगिती कायम ठेवली आहे. राज्यातील मुख्य रस्ते, जिल्हा
परिषदेकडील रस्त्यांची कामे रखडल्याने जनतेचे हाल होत असल्याने इतर विभागांकडील प्रामुख्याने सार्वजनिक बांधकाम विभागाकडील कामांवरील स्थगिती उठविण्यांत यावी अशी मागणी अलिबाग येथील सामाजिक कार्यकर्ते संजय सावंत यांनी मुख्य सचिव यांना पत्र पाठवून केली आहे.
सरकारच्या विविध विभागांतर्गत 1 एप्रिल 2021 पासून आतापर्यंत जिल्हा वार्षिक योजना, राज्यस्तरीय योजना, आदिवासी उपयोजना, तसेच विशेष घटक योजना, आदींच्या निधीतून केलेल्या परंतु निविदा न काढलेल्या कामांच्या अंमलबजावणीस नवीन सरकारने स्थगिती दिली होती. पुढील आदेशापर्यंत स्थगिती देण्यासंबंधीचे प्रस्ताव सर्व विभागांनी तत्काळ सादर करावेत, असे आदेश मुख्य सचिव यांनी 18 जुलैला दिले. मुख्यमंत्री यांच्या आदेशावरून सर्व विभागप्रमुखांना एक आदेश जारी करूनही कार्यवाही केली होती. आदेशात म्हटले होते की, 1 एप्रिल 2021 पासून ज्या कामांच्या निविदा मागविल्या आहेत, मात्र कार्यादेश दिलेले नाहीत किंवा कार्यादेश देऊनही कामे सुरू झाली नाहीत अशा कामांनादेखील स्थगिती दिली होती. या स्थगितीबाबतचे प्रस्ताव निर्णयार्थ सादर करण्याचे आदेषही देण्यांत आल होते. याचा अर्थ 1 एप्रिल 2021 पासून मंजुरी मिळालेली, निविदा निघालेली, कार्यादेशही मिळालेली कामे आता स्थगित करण्यात आली होती. त्यामुळे आधीच्या सरकारमध्ये ज्या कंत्राटदारांना कामे मिळालेली होती, ती रद्द होवून नव्याने निविदा प्रक्रिया राबविली जाणार होती.
स्थगिती आदेशा च्या तीन महिन्यानंतर आता पाटबंधारे विभागाने 2 स्पटेंबर 2022 च्या पत्रान्वये 1 एप्रिल 2021 पासून मंजूर झालेली, निविदा काढलेली आणि कार्यादेश काढूनही सुरू न झालेल्या कामांना दिलेली स्थगिती उठविली आहे. शासनाने स्थगिती देताना सरसकट सर्व विभागांच्या कामांना स्थगिती दिली होती मात्र स्थगिती उठविताना फक्त पाटबंधारे विभागाकडील कामांवरील स्थगित उठविली आहे. त्यामुळे राज्यातील मुख्य रस्ते, जिल्हा परिशदेकडील रस्त्यांची कामे रखडल्याने जनतेचे हाल होत असल्याने इतर विभागांकडील प्रामुख्याने सार्वजनिक बांधकाम विभागाकडील कामांवरील स्थगिती उठविण्यांत यावी अशी मागणी अलिबाग येथील सामाजिक कार्यकर्ते संजय सावंत यांनी मुख्य सचिव यांना पत्र पाठवून केली आहे.