पेन्शन समितीत सकारात्मक मुद्द्यांवर चर्चा

| उरण | वार्ताहर |

पेन्शन समितीची पहिली बैठक आयपीए, न्यू दिल्ली येथे सहा फेडरेशन आणि व्यवस्थापन यांच्यात जी.पी. राय, अध्यक्ष, मुरगांव बंदर यांच्या अध्यक्षतेखाली झाली. या बैठकीत वेतन करार बैठकीत इतर अनेक मुद्द्यांवर चर्चा करण्यात आली आणि चर्चेसाठी शिफारस करण्यात आली. वेतन करारची पुढील बैठक 18 डिसेंबर रोजी दुपारी 2.30 वाजता मुंबई येथे होणार आहे, अशी माहिती सुरेश पाटील, महासचिव भारतीय पोर्ट अँड डॉक मजदूर महासंघ यांनी दिली. यावेळी कार्याध्यक्ष सुधीर घरत यांच्यासह विविध पदाधिकारी उपस्थित होते.

या बैठकीत पेन्शन नियमच्या बाबतीत समिती सदस्यांनी एकमताने शिफारस केली आहे की, प्रमुख बंदरांचे पेन्शन नियम सीसीएस (पेन्शन) नियमांनुसार तयार केले जातील. पेन्शन आणि फेमिली पेन्शन अद्यतनित करणे या बाबतीत 1 जानेवारी 2022 पूर्वी सेवानिवृत्त/मृत्यू झालेल्या पोर्ट आणि डीएलबीची पेन्शन आणि फेमिली पेन्शन, वेतन मंडळानुसार पेन्शनदेण्यात यावी असे मान्य करण्यात आले. अपंग भावंडांना फॅमिली पेन्शन देण्याबाबत सीसीएस (पेन्शन) नियमांनुसार सहमत झाले. एआईसीपीआई तिमाही निर्देशांक सरासरी वाढीनुसार महागाई सवलत दिली जाईल. सेवानिवृत्ती/मृत्यू ग्रॅच्युइटीबाबतीत जेव्हा जेव्हा डीए 50 टक्क्यांनी वाढेल, तेव्हा ते 25 टक्के वाढेल. पेन्शन फंडाचे व्यवस्थापन पोर्टद्वारे करावे.पेन्शन अदालतबाबतीत सर्व बंदरांनी एक समिती गठीत करावी आणि त्रैमासिक बैठक घ्यावी. निश्चित वैद्यकीय भत्ता रु.1000/- वरून रु.2000/- पर्यंत वाढवले. अपंग अवलंबित मुलांना वैद्यकीय लाभ मिळणार. एनपीएएसच्या बाबतीत जेव्हा केंद्र सरकार एनपीएस 2004 चे उदारीकरण करेल, तेव्हा बंदरांनी ते स्वीकारले जाईल. बाहेरील वैद्यकीय उपचार बाबतीत आपत्कालीन परिस्थितीत, विद्यमान वैद्यकीय नियम/नियमांनुसार विचार केला जाईल. 2017 पूर्वी एसवीआरएस अंतर्गत सेवानिवृत्त झालेल्या गोवा बंदरातील कर्मचाऱ्यांना एमपीटीच्या वैद्यकीय योजनेंतर्गत नोंदणी करण्याची परवानगी दिली जाईल.असे वेगवेगळ्या मुद्द्यावर चर्चा झाली.