प्रस्तावित प्रकल्पांच्या भूसंपादानासाठी चर्चेचे गुऱ्हाळ

| भाकरवाड | वार्ताहर |

प्रदीर्घ कालावधीनंतर सरकार आणि धेरंड-शहापूर येथील शेतकऱ्यांमध्ये प्रस्तावित सिनारमस आणि इतर प्रकल्पांच्या भूसंपादनाबाबत चर्चा होऊ लागली आहे. याठिकाणी कोणताही प्रकल्प सुरू करण्यापूर्वी सरकारने थेट आमच्याशी चर्चा करावी, अशी प्रमुख मागणी शेतकऱ्यांची असल्याने राज्य सरकारनेही चर्चेची दारे खुली केली आहेत. नुकत्याच झालेल्या चर्चेतील पहिल्या फेरीतून काही सकारात्मक मुद्द्यांवर शेतकरी आणि एमआयडीसीच्या अधिकाऱ्यांचे एकमत झाल्याचे समोर आले आहेत.

डिसेंबरमध्ये पालकमंत्री उदय सामंत यांच्या उपस्थितीत जिल्हाधिकारी कार्यालयात बाधित होणाऱ्या शेतकऱ्यांची बैठक घेण्यात आली होती. बैठकीत राज्य सरकारने थेट चर्चा करण्यासाठी एमएमआयडीच्या अधिकाऱ्यांना धेरंड-शहापूरमध्ये पाठवा, अशी मागणी केली होती. 18 वर्षांपूर्वी टाटा पॉवर, रिलायन्स एनर्जी आणि दोन वर्षांपूर्वी नाईन ड्रॅगन्स यासारख्या कंपन्यानी येथे प्रकल्प सुरू करण्याचा प्रयत्न केला होता. या कंपन्यासाठी सक्तीची भूसंपादन प्रक्रिया एमआयडीसीच्या माध्यमातून राबवली जात होती. शेतकऱ्यांशी कोणतीही चर्चा न करता, राबवण्यात येत असलेल्या भूसंपादन प्रक्रियेला शेतकऱ्यांनीही तीव्र विरोध केल्याने येथे आजमितीस एकही प्रकल्प येऊ शकला नाही.

त्या पार्श्वभूमीवर स्थानिक शेतकरी आणि एमआयडीसीचे अधिकारी यांच्यात पहिल्या चर्चाफेरीचे नियोजन करण्यात आले होते. त्या वेळी चालू बाजारभावाप्रमाणे शेतजमिनीला एकरी एक कोटी 65 लाखांचा दर द्यावा आणि भूसंपादन नवीन सुधारणा कायद्याद्वारे करण्यात यावे, या मतावर शेतकरी ठाम होते. त्यामुळे एमआयडीसीचे उपमुख्य कार्यकारी जितेंद्र काकुस्ते यांनी, आपल्या भावना सरकारला कळवतो, असे आश्वासन शेतकऱ्यांना दिले. दरम्यान, काकुस्ते शेतकऱ्यांशी संवाद साधत असतानाच काही शेतकऱ्यांना भूसंपादनाबाबत नोटिसा आल्याने वातावरण तापले. शेतकऱ्यांच्या नुकसानभरपाईपोटी आलेली 43 कोटींची रक्कम कोणाच्या घशात गेली, असा प्रश्नही यावेळी उपस्थित करण्यात आला.

अलिबाग तालुक्यातील धेरंड-शहापूर येथे विविध प्रकल्पांसाठी भूसंपादनाबाबत चर्चाविनिमय करण्यासाठी पेझारीतील म्हसोबा मंदिर सभागृहात एमआयडीसीचे उपमुख्य कार्यकारी जितेंद्र काकुस्ते यांच्या उपस्थितीत बैठकीचे आयोजन करण्यात आले होते. त्या वेळी नऊ गाव विस्तारित शेतकरी, सामाजिक संस्था शहापूरचे अध्यक्ष डॉ. प्रवीण धुमाळ, करुणा पाटील, अनिल पाटील, प्रकाश धुमाळ, रामचंद्र म्हात्रे, एमआयडीसीचे विभागीय व्यवस्थापक वसंत शेळके, एमआयडीसीचे अधिकारी संजय पाटील, नऊ गावांतील शेतकरी उपस्थित होते.

बाजारभावाच्या मुद्द्यावर शेतकरी ठाम
नऊ गाव विस्तारित शेतकरी, सामाजिक संस्था शहापूरचे अध्यक्ष डॉ. प्रवीण धुमाळ यांनी एमआयडीसीचे उपमुख्य कार्यकारी जितेंद्र काकुस्ते यांना शेतकऱ्यांच्या वतीने विविध मागण्यांचे निवेदन दिले. त्यानंतर अनिल पाटील, डॉ. करुणा धुमाळ, प्रकाश धुमाळ, शहापूरचे निवृत्ती पाटील, प्रभाकर भगत आदी शेतकऱ्यांनी आपले विचार मांडताना, आमचा प्रकल्पाला कोणताही विरोध नाही, पण शेतकऱ्यांची रोजीरोटी हिरावणारा विकास नको तसेच जमिनी भूसंपादनाची प्रक्रिया जलद गतीने करून स्थानिकांना मोठ्या प्रमाणावर रोजगार उपलब्ध झाला पाहिजे, असे सांगितले. भूसंपादनाला चालू बाजार भावाप्रमाणे दर मिळाला पाहिजे या मागणीवर शेतकरी बैठकीत ठाम राहिले.