कामगार नेते महेंद्र घरत यांची सरकारकडे विचारणा
| उरण | वार्ताहर |
महाराष्ट्रातील औरंगाबाद आणि उस्मानाबाद या दोन जिल्ह्यांच्या नामांतरणाच्या निर्णयासोबत राज्य सरकारने प्रस्तावित नवी मुंबई आंतरराष्ट्रीय विमानतळाला दि. बा. पाटील यांचे नाव देण्याचा निर्णय घेतला होता. हे सर्व निर्णय एकत्र घेण्यात आले होते. मात्र राज्य सरकारने केवळ जिल्ह्यांचे नाव बदलण्याच्या निर्णयावर शिक्कामोर्तब केले. केंद्र सरकारने नवी मुंबई विमानतळाला दि. बा. पाटील यांचे नाव देण्याचा निर्णय अद्याप का घेतला नाही, भाजप सरकार हे नाव बदलण्यासाठी दुसर्या कोणत्या पोटनिवडणुकीचा मुहूर्त साधणार का? असा प्रश्न काँग्रेसचे रायगड जिल्हाध्यक्ष महेंद्र घरत यांनी उपस्थित केला आहे.
नवी मुंबई विमानतळाला बाळासाहेब ठाकरे यांचे नाव देण्याचा निर्णय सिडको प्रशासनाने घेतला होता. या निर्णयामुळे नाराज झालेल्या स्थानिक प्रकल्पग्रस्तांनी दोन वर्षांपूर्वी मोठे आंदोलन उभारून विमानतळाला प्रकल्पग्रस्तांचे नेते दि. बा. पाटील यांचेच नाव देण्याची भूमिका घेतली. ठाणे, पालघर, रायगड जिल्ह्यांतील प्रकल्पग्रस्त यासाठी एकत्र आले. मुख्यमंत्रिपदावरून पायउतार होत असताना उद्धव ठाकरे हे दि.बां.चे नाव देण्याच्या निर्णयावर ठाम राहिले. नवे मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनीही निर्णय कायम ठेवला. या निर्णयासोबत राज्य सरकारने ओरंगाबादचे संभाजीनगर आणि उस्मानाबादचे धाराशिव करण्याचा निर्णय घेतला होता. केंद्र सरकारने नुकतीच या निर्णयाला मंजुरी दिल्यामुळे जिल्ह्यांच्या नामांतरावर शिक्कामोर्तब झाले. मात्र विमानतळाच्या नामकरणाचा केंद्र सरकारला विसर पडला का ? अशी चर्चा सुरू झाली आहे.
जिल्ह्यांची नावे बदलण्याचा निर्णय राज्य सरकार घाईने घेऊ शकते तर कोणाचाही विरोध नसताना विमानतळाला ‘दि.बां.’चे नाव देण्याचा निर्णय कुठे अडकला आहे? असा प्रश्न स्थानिक प्रकल्पग्रस्तांनी उपस्थित केला आहे. काँग्रेसचे रायगड जिल्हाध्यक्ष महेंद्र घरत यांनी पोटनिवडणूक सुरू असताना हा निर्णय घेतला, परंतु विमानतळ नामकरणाचा निर्णय का घेतला जात नाही? असा प्रश्न उपस्थित केला आहे. भाजप कोणताही निर्णय घेताना राजकीय फायद्याचा विचार करीत असते, त्यामुळे विमानतळ नामकरणाच्या निर्णयासाठी कोणत्या पोटनिवडणुकीचा मुहूर्त ते शोधत आहेत, असे त्यांनी म्हटले आहे.
जिल्ह्यांच्या नामांतरणासाठी कुठेही आंदोलन झालेले नाही. तरीही सरकारने नावे बदलली. मात्र विमानतळाच्या नामकरणासाठी अनेक आंदोलने होऊनही केंद्र सरकारकडून उशीर का केला जातो स्थानिक पदाधिकारी, ठाण्यातील केंद्रीय मंत्र्यांचे वजन कमी पडते की काय? तीन ठराव एकत्रित झाले असताना दोन ठरावांना केंद्र सरकारची मंजुरी मिळते आणि महत्वाचा ठराव विमानतळ नामकरणाचा असताना त्या ठरावला केंद्र सरकारने का मंजुरी दिली नाही? एकत्र घेतलेल्या निर्णयांची अंमलबजावणी का होऊ शकत नाही ?
महेंद्र घरत, रायगड जिल्हाध्यक्ष काँग्रेस