दुष्काळ विद्यार्थ्यांना शुल्कमाफीचा ठेंगा!

जाचक अटींचा सरकारी फास; श्रीवर्धनमधील गरजू विद्यार्थी सवलतीपासून वंचित राहण्याची भीती

| श्रीवर्धन | समीर रिसबूड |

दुष्काळ जाहीर करून मदतीचा गाजावाजा करायचा आणि प्रत्यक्ष लाभ देण्याची वेळ आली की जाचक अटींचे कुंपण उभे करायचे, असा प्रकार श्रीवर्धन तालुक्यातील विद्यार्थ्यांच्या बाबतीत घडत आहे. शासनाने परीक्षा शुल्कमाफीची घोषणा करून दिलासा दिल्याचा आव आणला असला, तरी कडक निकषांमुळे अनेक गरजू विद्यार्थी या सवलतीपासून वंचित राहण्याची शक्यता आहे. त्यामुळे शासनाच्या निर्णयावर पालक आणि विद्यार्थ्यांमधून तीव्र संताप व्यक्त होत आहे.
राज्य शासनाच्या निर्णयानुसार, राज्यातील दुष्काळग्रस्त तालुक्यांतील अडीच लाखांहून अधिक विद्यार्थ्यांना या योजनेचा लाभ मिळाला असून, दहावी आणि बारावीच्या विद्यार्थ्यांचेही परीक्षा शुल्क माफ करण्यात आले आहे. मात्र, श्रीवर्धन तालुक्यातील नेमक्या किती विद्यार्थ्यांना या सवलतीचा लाभ मिळाला, याची अधिकृत आकडेवारी स्थानिक प्रशासनाने अद्याप जाहीर केलेली नाही. प्रशासनाची ही उदासीनता संशयाला वाव देणारी आहे.

उच्च व तंत्रशिक्षण विभागाने 3 नोव्हेंबर रोजी काढलेल्या शासन निर्णयातील अटींनी या सवलतीचा मूळ उद्देशच निष्प्रभ केला आहे. नोकरी किंवा व्यवसायानिमित्त पालक शहरात वास्तव्यास असले, मात्र गावाकडे त्यांच्या नावावर शेतजमीन असली, तर त्यांच्या पाल्यांना शुल्कमाफीसाठी अपात्र ठरवण्यात आले आहे. श्रीवर्धन तालुक्यातील अनेक कुटुंबे रोजगारासाठी मुंबई आणि पुण्यात स्थलांतरित झाली आहेत. त्यामुळे या अटीचा फटका नेमक्या गरजू विद्यार्थ्यांनाच बसण्याची शक्यता आहे. एवढेच नव्हे, तर बहिःस्थ (External) आणि पुनर्परीक्षार्थी (Repeater) विद्यार्थ्यांनाही योजनेतून वगळण्यात आले आहे. महाडीबीटी पोर्टलवरील माहिती आणि सातबारा उताऱ्यांची काटेकोर पडताळणी करण्याची जबाबदारी महाविद्यालयांवर टाकल्याने अर्ज प्रक्रियेतही दिरंगाई होत आहे. दुष्काळाचा फटका विद्यार्थ्यांना बसत असताना त्यांना दिलासा देण्याऐवजी कागदपत्रे आणि अटींच्या जंजाळात अडकवण्याचे काम शासन आणि प्रशासनाकडून सुरू असल्याची भावना नागरिकांमध्ये आहे. घोषणा मोठ्या करायच्या; मात्र लाभ देताना हात आखडता घ्यायचा, हे धोरण विद्यार्थ्यांच्या भवितव्याशी खेळणारे आहे. श्रीवर्धन तालुक्यातील शुल्कमाफीच्या लाभार्थ्यांची आकडेवारी तातडीने जाहीर करावी, स्थलांतरित पालकांबाबतची अट रद्द करावी आणि इतर जाचक निकष शिथिल करून सर्व पात्र गरजू विद्यार्थ्यांना शुल्कमाफी द्यावी, अशी जोरदार मागणी पालक आणि विद्यार्थी संघटनांकडून होत आहे.

Exit mobile version