मच्छिमार समस्यांच्या गर्तेत

| रायगड | जिल्हा प्रतिनिधी |

पिढ्यानंपिढ्या समुद्रकिनारी राहणारा मच्छिमार मालकीच्या जागेच्या प्रतिक्षेत आहे. वेगवेगळ्या कारखाने, कंपन्यांमधून घनकचरा व सांडपाणी समुद्रात सोडल्याने मासेमारी पैदासीवर त्याचा घातक परिणाम होत आहे. त्यामुळे मासेमारी हा व्यवसाय डबघाईला आला आहे. मच्छिविक्री केंद्राच्या शेडचा अभाव, मासळीला योग्यभाव मिळत नसल्याने मच्छिमार मोठ्या आर्थिक संकटात सापडला आहे. जिल्ह्यातील मच्छिमार वेगवेगळ्या समस्यांच्या गर्तेत सापडला असल्याचे चित्र समोर आले आहे.

रायगड जिल्ह्याला 240 किलो मीटर लांबीचा समुद्रकिनारा लाभला आहे. अलिबाग तालुक्यातील रेवस टोकापासून श्रीवर्धन, म्हसळ्याच्या टोकापर्यंत हा किनारा आहे. या किनारी मोठ्या प्रमाणात कोळी समाजाचे वास्तव्य आहे. मासेमारी हा त्यांचा व्यवसाय आहे. पुर्वपरंपरागत सुरु असलेल्या या व्यवसायाच्या जोरावरच मासेमारी करून कोळी समाज त्यांच्या कुटूंबाचा उदरनिर्वाह चालवित आहे. राज्याच्या पश्चिम किनारपट्टी व अरबी समुद्रात मासेमारी करणारा कोळी समाज हजारो वर्षापासून वास्तव्यात आहे. पारंपारिक व आधुनिक पध्दतीने मासेमारी करून आपल्या देशाचा परकिय चलनाच्या माध्यमातून विकास साधण्याचा प्रयत्न करीत आहेत. परकीय चलनातून देशाच्या आर्थिक विकासात हातभार लावीत आहेत. मात्र मच्छिमार स्वतःच्या सर्वांगिण विकासापासून वंचित आहेत. सरकारच्या जाचक अटी शर्तीमुळे बऱ्याचशा योजना कागदावरच आहेत. त्यामुळे शासनाच्या कल्याणकारी योजना लाभार्थ्यांपर्यंत पोहचत नाही. मासेमारी व्यवसाय कृषीमध्ये समाविष्ट करण्यात आला आहे. परंतु शेतकऱ्यांप्रमाणे त्यांना विकास योजना प्राप्त होत नाही. शेतकऱ्यांप्रमाणे त्यांना सातबारा नाही. निवासासाठी असलेल्या घराच्या जागेचा सातबारा त्यांच्या नावावर नाही. त्यामुळे व्यावसायासंबंधित व शासकीय योजनांचा लाभ त्यांना मिळत नाही.

आधुनिकतेकडे वाटचाल करीत असताना जिल्ह्यात लहान मोठे प्रकल्प उभे राहिले आहेत. अनेक ठिकाणी नव्याने प्रकल्प सुरु झाले आहेत. कंपन्यांसह कारखान्यांतील घन कचरा, केमिकलयुक्त सांडपाणी समुद्रात सोडले जात आहे. त्याचा परिणाम खोल समुद्रात मासेमारी पैदासीवर होत आहे. त्यामुळे दिवसेंदिवस मासेमारी व्यवसाय आर्थिक संकटात सापडला आहे.

केंद्र व राज्य शासनाचे विविध विभाग राज्य शासन व स्थानिक स्वराज्य संस्थाच्या अंतर्गत आहेत. मात्र मत्स्य विभाग जिल्हा परिषद व अन्य स्थानिक स्वराज्य संस्था, महापालिका, नगरपरिषदअंतर्गत नसल्याने योजनांचा लाभ मिळत नाही. मत्स्य विभाग हा जिल्हा परिषदेला नसल्याने ग्रामीण भागातील 70 वर्षापासून वंचित राहिला आहे. व्यापाऱ्यांसह सावरांकडून मच्छिमारांची फसवणूक होत आहे. त्यामुळे मासळीला योग्य भाव मिळत नाही. बँकाकडून बिनव्याजी कर्ज मिळावे. शेतकऱ्यांप्रमाणे मच्छिमारांना शेतीचा दर्जा दिला आहे. तीन वर्षाचा दुष्काळ कार्यकाल शासनाकडून रद्द करून शेतकऱ्यांप्रमाणे दुष्काळ भरपाई तात्काळ मिळावी, अशी मागणी वेस्ट कोस्ट पर्सेसिन नेट वेलफेअर असोसिएशन रायगडच्या वतीने करण्यात आली आहे.