दुष्काळी मदतीला ‌‘ई-केवायसी‌’चा खोडा

रोह्यात महसूल विभाग नापास; 1,652 शेतकरी मदतीच्या प्रतीक्षेत

| चणेरा | प्रतिनिधी |

रोहा तालुक्यातील शेतकऱ्यांसाठी शासनाने जाहीर केलेली दुष्काळी मदत कागदोपत्री मंजूर असली, तरी ई-केवायसीच्या कचाट्यात अडकलेल्या शेतकऱ्यांच्या खात्यापर्यंत ती पोहोचलेली नाही. पंचनामे झाले, कागदपत्रांची पूर्तता झाली; मात्र ई-केवायसी प्रलंबित असल्याने शेतकरी मदतीपासून वंचित आहेत. त्यात वारंवार सर्व्हर डाऊन होण्याच्या प्रकारामुळे महसूल विभागाच्या कार्यपद्धतीवरच प्रश्नचिन्ह निर्माण झाले आहे. रोहा तालुक्यात तब्बल 1 हजार 652 शेतकऱ्यांची ई-केवायसी अद्याप प्रलंबित असल्याची आकडेवारी समोर आली असून, शेतकऱ्यांच्या संयमाचा बांध आता फुटण्याच्या मार्गावर आहे.

अधिकृत आकडेवारीनुसार, रायगड जिल्ह्यात 2026च्या दुष्काळी मदतीसाठी 21 हजार 19 शेतकऱ्यांची ई-केवायसी प्रलंबित आहे. त्यामुळे पात्र असूनही संबंधित शेतकऱ्यांच्या खात्यावर मदतीची रक्कम जमा झालेली नाही. रोहा तालुक्यातही हीच परिस्थिती असून, डिसेंबर 2025 ते ऑक्टोबर 2026 या कालावधीतील शासन निर्णयानुसार मदतीस पात्र असलेल्या 815 शेतकऱ्यांनाही अद्याप मदतीची प्रतीक्षा करावी लागत आहे.

ई-केवायसीसाठी शेतकऱ्यांना तलाठी कार्यालयांच्या वारंवार चकरा माराव्या लागत आहेत. मात्र, सर्व्हर डाऊन असल्याने अनेकदा प्रक्रिया पूर्ण होत नसल्याची तक्रार आहे. महिनोमहिने हीच परिस्थिती कायम राहिल्याने ज्येष्ठ आणि सामान्य शेतकरी त्रस्त झाले आहेत. शेताच्या बांधावर जाऊन पंचनामे करणाऱ्या यंत्रणेला ई-केवायसीची प्रक्रिया पूर्ण करता येत नसेल, तर शेतकऱ्यांनी दाद मागायची कुठे? असा संतप्त सवाल उपस्थित केला जात आहे.

रोहा तालुका मागील दुष्काळी मदतीपासूनही अनेक शेतकरी वंचित असल्याचा आरोप करण्यात येत आहे. त्यात पावसाच्या खंडामुळे मिळणाऱ्या दुष्काळी मदतीच्या यादीतून रोहा तालुक्याला वगळण्यात आल्याने शेतकऱ्यांच्या अडचणी आणखी वाढल्या आहेत. प्रलंबित ई-केवायसीची वरिष्ठ पातळीवरून चौकशी करून ती तातडीने पूर्ण करावी आणि शेतकऱ्यांना त्यांची थकीत मदत मिळावी, अशी मागणी आता जोर धरू लागली आहे. त्यामुळे शेतकरी संघटनांचा आक्रमक पवित्रा आणि प्रशासनाची पुढील भूमिका काय राहणार, याकडे रोहा तालुक्याचे लक्ष लागले आहे.

आढावा बैठका कशासाठी? संघटनांचा प्रशासनाला सवाल
आमदार, खासदार यांच्या आढावा बैठका होऊनही शेतकऱ्यांच्या प्रश्नावर ठोस तोडगा निघत नसल्याची नाराजी व्यक्त होत आहे. महसूल विभागाने प्रलंबित ई-केवायसीचा प्रश्न तातडीने सोडवून पात्र शेतकऱ्यांना मदत मिळवून द्यावी, अशी मागणी शेतकरी संघटनांकडून करण्यात आली आहे. शेतकरी प्रतिष्ठानचे अध्यक्ष गणेश भगत आणि बळीराजा फाऊंडेशनचे अध्यक्ष विठ्ठल मोरे यांनी प्रशासनाविरोधात आक्रमक भूमिका घेण्याचा इशारा दिला आहे. प्रलंबित मदत, ई-केवायसी आणि दुष्काळी यादीतून रोहा तालुका वगळण्याच्या मुद्द्यावर लवकरच तहसीलदारांना घेराव घालण्याची तयारी असल्याचे त्यांनी सांगितले.