दुरुस्तीचे अर्थचक्र, ठेकेदाराचं चांगभलं

जिल्हा परिषदेला 97 कोटींची आवश्यकता; कायमस्वरुपी उपाययोजना करण्याची गरज

| रायगड | आविष्कार देसाई |

जिल्हा परिषदेच्या शाळेतील विद्यार्थी हा शहरातील खासगी शाळांच्या विद्यार्थ्यापेक्षाही स्मार्ट व्हावा यासाठी शिक्षण विभागाकडून विविध उपक्रम राबवले जात आहेत. विद्यार्थ्यांना भौतिक सुविधा उपलब्ध करुन देण्यासाठी रायगड जिल्हा परिषदेला तब्बल 97 कोटी 48 लाख 64 हजार रुपयांची गरज आहे. सरकारकडे निधीच्या मागणीचा प्रस्ताव पाठवण्यात आला आहे, मात्र रक्कम मोठी असल्याने सरकारला देणे शक्य नाही. यासाठी दरवर्षी 10 कोटी रुपये दिले जात आहेत, मात्र शाळा दुरुस्तीचे हे अर्थचक्र काही थांबायचे नाव घ्यायला तयार नाही. एकदाच नव्याने इमारत बांधल्यास दुरुस्तीवर होणारा कोट्यवधी रुपयांचा खर्च वाचण्यास मदत मिळणार आहे.

सातत्याने शाळांच्या इमारतींची, वर्ग खोल्यांची डागडुजी करण्यात येत आहे. त्यामुळे ठेकेदारांचे चांगलेच फावत असल्याचे दिसून येते. दुरुस्तीसाठी दरवर्षी सुमारे 10 कोटी रुपयांचा निधी मिळत असेल, तर यामध्ये संबंधीत ठेकेदार आणि प्रशासनाचे काही साटे-लोटे आहे का याचा देखील तपास होणे गरजेचे असल्याचे बोलले जाते. पुरेशा निधीअभावी जिल्हा परिषदेच्या शाळा, वर्गखोल्या विद्यार्थ्यांसाठी धोकादायक ठरत होत्या. भिंती पडलेल्या, छत उडालेले दिसत होते. शाळांची दुरवस्था झाली होती. काही शाळांच्या संरक्षण भिंती जमीनदोस्त झाल्यात, तर काही शाळांमध्ये विद्यार्थ्यांना बसायला जागा नाही. शाळांची अशी गंभीर परिस्थिती माहितीतून पुढे आली होती. सदरची परिस्थिती बदलण्याऐवजी त्यामध्ये वाढच होत आहे.

नादुरुस्त शाळा दुरुस्तीसंदर्भात शाळा व्यवस्थापन समिती ग्रामपंचायत व पालकांकडून वेळोवेळी पाठपुरावा सुरु असतो. शासनाकडून दरवर्षी शाळा दुरुस्त्यांसाठी निधी प्राप्त होतो. नादुरुस्त शाळांची संख्या मोठी असल्याने निधी अपुरा पडत आहे. त्यामुळे यावर्षी शाळा, वर्गखोल्यांची दुरुस्ती केल्यानंतर पुढील वर्षी आणखीन नादुरुस्त शाळा, वर्गखोल्यांची संख्या वाढते. यासाठी दरवर्षी कोट्यवधी रुपयांचा निधी खर्च होत आहे. हा तात्पुरता उपाय असल्याने कायमस्वरुपी उपाययोजना करणे गरजेचे आहे.

रायगड जिल्ह्यातील उरण आणि माणगाव तालुक्यात प्रत्येकी 38 शाळांच्या इमारती जीर्ण झाल्या आहेत, तसेच अनुक्रमे 67 आणि 46 वर्ग खोल्यांचाही समावेश आहे. यासाठी सुमारे 6 कोटी 18 लाख रुपयांचा खर्च अपेक्षित आहे. त्याचप्रमाणे 41 शाळांच्या इमारतींची आणि 74 वर्गखोल्यांची मोठ्या प्रमाणात दुरुस्ती करावी लागणार आहे. यासाठी नऊ कोटी 80 लाख रुपये असा एकूण 12 कोटी 19 लाख रुपयांचा खर्च अपेक्षित आहे.

शाळा, वर्गखोल्यांची दुरवस्था
15 तालुक्यांतील 310 शाळा आणि 537 वर्गखोल्या जीर्ण झाल्या आहेत. त्यासाठी 76 कोटी 66 लाख रुपये, तर 455 शाळांची आणि 803 वर्गखोल्यांची मोठी दुरुस्ती करावी लागणार आहे. यासाठी 20 कोटी 82 लाख रुपयांची आवश्यकता आहे. काही ठिकाणी कामे प्रगतीपथावर असून, उर्वरित कामे निधीअभावी रखडली आहेत. जिल्हा नियोजन समिती, समग्र शिक्षा या माध्यमातून निधी उपलब्ध होतो.

मुलांना दर्जेदार शिक्षण मिळणे हा त्यांचा हक्क आहे. यासाठी त्यांना आवश्यक असणार्‍या शाळा तेथील वर्गखोल्या सुस्थितीत असणे गरजेचे आहे. काही शाळा, वर्गखोल्यांची अवस्था बिकट आहे. त्यामुळे दरवर्षी शाळा, वर्गखोल्यांची दुरुस्ती करावी लागते. याबाबतचा प्रस्ताव सरकारला सादर करण्यात येतो, मात्र पुरेसा निधी उपलब्ध होत नाही.

पुनीता गुरव,
शिक्षणाधिकारी (प्राथमिक)