देशात आर्थिक विषमता वाढते – डॉ. भालचंद्र मुणगेकर

शिक्षण आरोग्य यावरील खर्च वाढवणे गरजेचे, पायाभूत सुविधांवर भर
| अलिबाग | विशेष प्रतिनिधी |
देशासमोर आर्थिक प्रश्‍न गंभीर आहे. विषमता वाढत चालली आहे. रोजगार निर्मिती होत नाही. शिक्षण आरोग्याचे खासगीकरण होत चालले आहे. पण या आव्हानांना तोंड देण्यासाठी केंद्र सरकारकडे सशक्त धोरण नाही. त्यामुळे देशाची वाटचाल अराजकतेकडे सुरु आहे. हे असेच सुरु राहिले तर भारताचा पाकिस्तान व्हायला वेळ लागणार नाही असे परखड मत जेष्ठ विचारवंत डॉ. भालचंद्र मुणगेकर यांनी व्यक्त केले. ते अलिबाग येथे सहयोग पतसंस्थेच्या वतीने आयोजित भारताची विद्यमान अर्थव्यवस्था या विषयावर आयोजित व्याख्यानात बोलत होते. यावेळी संस्थेचे अध्यक्ष योगेश मगर, संचालक मंडळ आणि नागरिक मोठ्या संख्येने उपस्थित होते. भारतीय अर्थव्यवस्थेसमोरील विविध आव्हानाचां डॉ. मुणगेकरांनी उहापोह केला.

अर्थव्यवस्थेच्या प्रगतीचा वेग वाढवणे, आर्थिक विषमता कमी करणे, रोजगार निर्मितीला जास्तीत जास्त चालना देणे, शिक्षण आरोग्य यावरील खर्च वाढवणे आणि आर्थिक विकासाचे फायदे सर्वसामान्यापर्यंत पोहोचवून त्यांच्या जीवनाचा स्तर उंचावणे ही भारतीय विद्यमान अर्थव्यवस्थेसमोरील सर्वात मोठी आव्हाने आहेत. मात्र सध्या जी पावलं उचलली जातात त्याच्यातून हे उद्दिष्ट साध्य होणार नाहीत,असे त्यांनी सांगितले. शेतीकडे दुर्लक्ष झाले आहे. तीन लाख शेतकर्‍यांनी आत्महत्या केल्या आहेत. शेती आणि शेतीपूरक उद्योगांना चालना देण्यासाठी प्रयत्न व्हायला हवेत. त्याचबरोबर लघु आणि सुक्ष्म उद्योगांमधून रोजगार निर्मिती होते. यातून देशाला उत्पन्न मिळते, निर्यात वाढते त्यामुळे अशा उद्योगांना चालना द्यायला हवी. सार्वजनिक गुतंवणूक वाढविल्याशिवाय खासगी विनिवेश वाढणार नाही. पायाभूत सुविधांच्या विकासावर भर द्यायला हवा, या वर्षीच्या अर्थसंकल्पात तसा प्रयत्न केला असला. तरी 34 टक्के वाढ झाल्याचा सरकार करतंय त्यात तथ्य नाही, असं ते म्हणाले.

शिक्षण धोरण हे गरीबांपर्यंत शिक्षण कसे पोहोचेल यासाठी विचार केला पाहिजे. आरोग्याचे धोरणही समाजातील शेवटच्या घटकांना लाभ मिळेल असे असले पाहिजे. त्यासाठी सरकारने जास्तीत जास्त खर्च केला पाहिजे. त्यासाठी कररचनेत बदल आवश्यक आहे. राष्ट्रीय उत्पन्नाच्या 10 टक्के उत्पन्न हे करातून येत आहे. सात वर्षात सरकारने यामध्ये कोणताही बदल केलेला नाही. देशातील आर्थिक विषमता लक्षात घेतली तर श्रीमंतांवर कर लावला पाहिजे. उच्चभ्रू घटकावर कर वाढ केल्याशिवाय आर्थिक विकासासाठी निधी उपलब्ध होणार नाही, असा सल्ला यावेळी त्यांनी दिला. शिक्षण आणि आरोग्य विभागाच्या खासगीकरणामुळे गरीब, कामगार, मध्यम वर्गातील लोक वंचित राहतील, अनियंत्रित खासगीकरण धोक्याचे आहे. शिक्षणात पूर्वी जातीच्या आधारे मक्तेदारी होती. आता ती संपत्तीच्या आधारावर होत चालली आहे. यामुळे बहुजन समाज हा पुन्हा शिक्षणापासून दूर जाईल, अशी भिती त्यांनी यावेळी व्यक्त केली.

हिजाबवरून भाजपाचे हिणकस राजकारण
हिजाबवरून भाजपा हिणकस करत आहे. यातून विद्यार्थ्यामध्ये, हिंदू-मुस्लिम समाजात दरी निर्माण करण्याचा प्रयत्न केला जातो आहे. उडपीच्या सरकारी शाळेत एक मुलगी हिजाब घालण्याची मागणी करते. त्यावर तेथील सरकार हिजाबविरोधी कायदा करते, तीन दिवस राज्यातील सर्व शाळा यासाठी बंद ठेवल्या जातात. देशात सामाजिक तेढ निर्माण करण्याचा पद्धतशीर प्रयत्न होतो आणि यावर पंतप्रधान मोदी यात हस्तक्षेप करत नाहीत. धर्माच्या आणि जातीच्या अधारे केलेले राजकारण भाजपला पुन्हा कदाचित सत्तेपर्यंत नेईल, पण यातून देश अस्थिरतेकडे आणि अराजकतेकडे जाईल. हिजाब घालावा अथवा न घालावा हा ज्याचा त्याचा वैयक्तिक प्रश्‍न आहे. हिजाब न घालण्यासाठी जर मुस्लिम समाजातील मुली पुढे आल्या तर मी त्यांचे समर्थनच करीन. पण यावरून धार्मिक तेढ निर्माण करण्याचा प्रयत्न करणे चुकीचे असल्याचे, त्यांनी यावेळी स्पष्ट केले.