शंभर टक्के पोषण आहार पुरवठ्याचा शिक्षणाधिकाऱ्यांचा दावा
| रायगड | प्रमोद जाधव |
रायगड जिल्हा परिषदेच्या शाळांमध्ये शंभर टक्के शालेय पोषण आहाराचा पुरवठा झाल्याचा शिक्षण विभागाकडून दावा केला जात असतानाच, संबंधित ठेकेदाराकडूनच जिल्ह्यात आतापर्यंत केवळ 30 टक्के पोषण आहाराचे वाटप झाल्याची कबुली देण्यात आल्याने शिक्षण विभागाचा दावा अक्षरशः उघडा पडला आहे. एका बाजूला कागदावर शंभर टक्के पुरवठा झाल्याचे सांगायचे आणि दुसऱ्या बाजूला प्रत्यक्षात केवळ 30 टक्के वाटप झाल्याचे ठेकेदारानेच मान्य करायचे, हा प्रकार नेमका काय आहे? विशेष म्हणजे, विद्यार्थ्यांच्या हक्काच्या पोषण आहाराच्या प्रश्नावर शिक्षण विभागाने वस्तुस्थिती मांडण्याऐवजी ठेकेदाराची बाजू घेण्याची घाई का केली, याचे उत्तर आता जनतेला हवे आहे. शिक्षणाधिकाऱ्यांनी ठेकेदाराच्या ठेकेदारी करण्याचा ठेका घेतलाय का, असा असावलही जनता विचारत आहे.
ग्रामीण भागातील गोरगरीब विद्यार्थ्यांना शिक्षणाच्या प्रवाहात टिकवून ठेवण्यासाठी आणि त्यांच्या पोषणाची गरज भागवण्यासाठी प्रधानमंत्री पोषण शक्ती निर्माण योजना राबविली जाते. मात्र, रायगडमध्ये याच योजनेचा पुरवठा वेळेत होत नसल्याने हजारो विद्यार्थ्यांच्या ताटात पोषण आहार पोहोचलेला नाही. त्यामुळे ‘साहेबांची ठेकेदारी आणि मुलांची उपासमारी’ असे म्हणण्याची वेळ आली आहे.
शैक्षणिक वर्ष 2026-27 मध्ये जून-जुलै 2026 या कालावधीतील 40 दिवसांसाठी पहिली ते आठवीच्या विद्यार्थ्यांना शाळास्तरावर धान्य व धान्यादी मालाचा पुरवठा करण्याचे आदेश शिक्षणाधिकारी संजय नाईकडे यांनी दिले आहेत. या पुरवठ्याचे काम जळगाव येथील श्रीसाई मार्केटिंग ॲण्ड ट्रेडिंग कंपनीला देण्यात आले आहे. विलंबाने पुरवठा झाल्यास संबंधितांवर कारवाई केली जाईल, अशी अटही आदेशात असल्याचे सांगण्यात येते.
रायगड जिल्ह्यात जिल्हा परिषदेच्या तब्बल 2 हजार 473 शाळा असून सुमारे 73 हजार विद्यार्थ्यांना या योजनेचा लाभ मिळणे अपेक्षित आहे. मात्र, प्रत्यक्ष पुरवठ्याची स्थिती अत्यंत विस्कळीत असल्याचे तालुकानिहाय आकडेवारीवरून दिसून येते. अलिबाग तालुक्यात जिल्हा परिषदेच्या 218 शाळा आहेत. त्यापैकी केवळ 67 शाळांमध्ये पोषण आहार पोहोचल्याचे समोर आले आहे. वायशेत, चोंढी, धोकवडे, खानाव, सुडकोली, मेढेखार, सांबरी आणि वेश्वी केंद्रांच्या अखत्यारितील 151 शाळांमध्ये अद्याप पोषण आहार पोहोचलेला नसल्याची माहिती आहे. त्यामुळे सुमारे तीन हजार विद्यार्थी पोषण आहारापासून वंचित असल्याचे चित्र आहे.
रोहा तालुक्यात 249 जिल्हा परिषद शाळांपैकी केवळ 42 शाळांमध्ये पोषण आहार पोहोचला असून, तब्बल 191 शाळा अद्याप प्रतीक्षेत आहेत. सुधागडमध्ये 145 पैकी 62 शाळांमध्ये पुरवठा झाला असून 83 शाळांमध्ये तो झालेला नाही. मुरूडमध्ये 83 पैकी 42 शाळांमध्ये पोषण आहार पोहोचला असून, उर्वरित शाळांबाबतही प्रश्न कायम आहे.
चार तालुक्यांतीलच हजारो विद्यार्थी पोषण आहाराच्या प्रतीक्षेत असताना, जिल्ह्यात शंभर टक्के पुरवठा झाल्याचा दावा कसा करण्यात आला, हा आता मुख्य प्रश्न आहे. शाळा सुरू होऊन तीन महिने झाले असून, ऑगस्ट महिन्याचे निम्म्याहून अधिक दिवस उलटले आहेत. तरीही पुरवठा सुरळीत झालेला नाही. परिणामी, विद्यार्थ्यांच्या हक्काचा आहार वेळेवर मिळत नसून, काही ठिकाणी शिक्षकांवर स्वखर्चाने विद्यार्थ्यांची व्यवस्था करण्याची वेळ आल्याची माहिती समोर येत आहे.
या सगळ्या प्रकारात सर्वाधिक धक्कादायक बाब म्हणजे, संबंधित ठेकेदाराच्या प्रतिनिधीनेच ‘आतापर्यंत फक्त 30 टक्के वाटप झाले आहे’ अशी स्पष्ट कबुली दिली आहे. त्यांच्यानुसार, संचालकांकडून यावर्षी शालेय पोषण आहार वाटपाचा आदेश उशिरा आल्याने वितरणाला विलंब झाला असून, मागील तीन दिवसांपासून वाटप सुरू करण्यात आले आहे. अलिबागमध्ये मोठ्या प्रमाणात वाटप करण्यावर भर असून, पुढील दहा दिवसांत शंभर टक्के वाटप करण्याचा प्रयत्न असल्याचे त्यांनी सांगितले. त्यामुळे ठेकेदार स्वतः 30 टक्के वाटप झाल्याचे सांगत असताना, प्राथमिक विभागाचे शिक्षणाधिकारी नाईकडे यांचयाकडून शंभर टक्के पुरवठ्याचा दावा नेमका कोणत्या आधारावर करण्यात आला, असा प्रश्न उपस्थित होत आहे. शिक्षणाधिकाऱ्यांनी ठेकेदारांचा ठेका घेतलाय का? याचे उत्तर रायगडातील जनतेला हवे आहे.
नाईकडे साहेब, ठेकेदाराची बाजू कशासाठी?
ठेकेदाराचे काम वेळेत झाले की नाही, यावर लक्ष ठेवण्याची जबाबदारी शिक्षण विभागाची आहे. ठेकेदाराकडून विलंब झाल्यास कारवाई करण्याची अट आदेशात असेल, तर विद्यार्थ्यांना वेळेवर पोषण आहार न मिळाल्याबद्दल जबाबदारी निश्चित करण्याऐवजी त्यांची बाजू घेण्याची गरज काय? शिक्षणाधिकाऱ्यांनी विद्यार्थ्यांच्या हिताची बाजू घ्यायची की ठेकेदाराची?
स्वतंत्र चौकशी व्हावी?
ज्ञानदान करणाऱ्या यंत्रणेतील वरिष्ठ अधिकारीच वस्तुस्थितीपेक्षा वेगळी माहिती देत असतील, तर विद्यार्थ्यांना प्रामाणिकपणाचा धडा कोण शिकवणार? प्रशासनाने तातडीने जिल्ह्यातील सर्व शाळांमध्ये प्रत्यक्ष किती पोषण आहार पोहोचला, किती शाळा वंचित आहेत आणि विलंबाला जबाबदार कोण, याची स्वतंत्र चौकशी करणे गरजेचे आहे. विद्यार्थ्यांच्या ताटातील घास हा कोणत्याही ठेकेदाराच्या सोयीपेक्षा मोठा आहे. त्यामुळे ‘शंभर टक्के’च्या कागदी दाव्याऐवजी शाळेच्या वर्गात आणि विद्यार्थ्यांच्या ताटात सत्य किती टक्के आहे, हे शिक्षण विभागाने जनतेसमोर मांडावे.
संचालकांकडून यावर्षी शालेय पोषण आहार वाटपाचा आदेश उशिरा आला. त्यामुळे पोषण आहार वाटप उशिरा सुरु केले. मागील तीन दिवसांपासून सुरुवात केली आहे. अलिबागमध्ये मोठ्या प्रमाणात वाटप करण्यावर भर दिला आहे. आतापर्यंत फक्त तीस टक्के वाटप केले आहे. दहा दिवसांपर्यंत शंभर टक्के वाटप करण्याचा प्रयत्न राहील.
अनुपम कुलकर्णी,
उपठेकेदार