शिक्षण क्षेत्राचे खाजगीकरण होणार नाहीः केसरकर

मुख्यालयी राहण्याची अट शिथील करणार, राज्यातील एकही शाळा बंद होणार नाही

| माणगाव | प्रतिनिधी |

दुर्गम भागात राहण्याची सोय नसल्याने राज्यातील शिक्षकांना मुख्यालयी राहण्याची अट शिथील करणार, राज्यातील एकही शाळा बंद होणार नाही, शिक्षण क्षेत्राचे खाजगीकरण होणार नाही, असे आश्वासन राज्याचे शिक्षणमंत्री दीपक केसरकर यांनी सर्व शिक्षक संघटनांच्या बैठकीत दिले. बालभवन मुंबई येथे केसरकर, शिक्षण सचिव रणजीतसिंह देओल, शिक्षण संचालक शरद गोसावी, उपसचिव व राज्यातील प्राथमिक शिक्षक संघटनांचे प्रतिनिधी यांची शैक्षणिक प्रश्नांबाबत शनिवार बैठक संपन्न झाली.

दत्तक शाळा योजना ही जिल्हा परिषदांच्या शाळातील फक्त भौतिक सुविधा सुसज्ज करण्याच्या हेतूने आणली असून दत्तक घेणाऱ्या कंपनीचा प्रशासनामध्ये कोणताही हस्तक्षेप असणार नाही, राज्यात कंत्राटी शिक्षक नेमणुकीबाबत शालेय शिक्षण विभागाचे कोणतेही धोरण नसून राज्यात एकही कंत्राटी शिक्षक नेमणूक होणार नाही, समुह शाळा योजना बाबत शासन स्तरावर फक्त माहिती संकलन केली जात आहे. वाडीवस्तीवरील शाळा बंद करण्याचे शासनाचे कोणतेही धोरण नसून कोणीही गैरसमज करून घेवू नये, असे केसरकर यांनी स्पष्ट केले.

बैठकीत शिक्षण हक्क कायद्यानुसार सर्व जि.प.शाळांना इयत्ता 5 वी व 8 वी चे वर्ग जोडावेत, सर्व प्रकारच्या पदोन्नती वर्षातून 2 वेळा व्हाव्यात, सर्वप्रकारची अशैक्षणिक कामे कमी करणे, 10-20-30 आश्वासीत प्रगती योजना लागू करणे, सन 2004 नंतर सेवेत लागलेल्या शिक्षकांना वरिष्ठ वेतनश्रेणी लागू होताना फार मोठ्या प्रमाणात अन्याय झाला आहे, पदवीधर शिक्षक वेतन तफावत दूर करण्यासाठी वेतन त्रुटी समिती स्थापन करावी,उच्च न्यालयाच्या आदेशानुसार कार्यवाही करावी, 1 नोव्हेंबर 2005 पूर्वी जाहीरात निघालेल्या व तदनंतर सेवेत रूजू झालेल्या शिक्षकांना जुनी पेन्शन योजना लागू करणे, वस्तीशाळा शिक्षकांची मूळसेवा ग्राह्य धरण्यात यावी आणि जुनी पेन्शन योजना लागू करावी, केंद्र स्तरावर डाटा ऑपरेटर नेमणूक करण्यात यावी, शिक्षकांची प्रलंबित देयक बिलांसाठी अनुदान देणे, जिल्हातंर्गत व आंतरजिल्हा बदली प्रक्रिया लवकरात लवकर करावी, बदली 6 वा टप्पा रद्द करावा, शालेय पोषण आहार योजनेत सुधारणा करणे यासह शिक्षकांच्या अन्य मागण्यांबाबत शिक्षण विभाग नेहमी सकारात्मक विचार करीत आहे.

राज्यातील शिक्षकांनीही शासनाच्यआ धोरणांना सहकार्य करावे, सर्व संघटनांनी नवभारत साक्षरता अभियान वरील बहिष्कार मागे घ्यावा असे आवाहन त्यांनी केले. बहिष्कार मागे घेण्याबाबत सर्व संघटना आपापल्या पदाधिकाऱ्यांशी चर्चा करून निर्णय कळवतील असे संघटनांच्या वतीने सांगण्यात आले. या बैठकीला मध्यवर्ती शिक्षक संघटनेचे अध्यक्ष तथा शिक्षक संघाचे राज्याध्यक्ष केशव जाधव, सरचिटणीस तथा शिक्षक परिषदेचे राज्याध्यक्ष राजेश सुर्वे, प्रमुख संघटक तथा पुरोगामी शिक्षक संघटनेचे राज्याध्यक्ष प्रसाद पाटील, चिंतामण वेखंडे, सल्लागार शिवाजीराव साखरे, साजीद अहमद, पदवीधर शिक्षक संघटनेचे मनोज मराठे, अखिल महाराष्ट्र शिक्षक संघटनेचे कल्याण लवंडे, यादव पवार, उत्तरेश्वर मोहोळकर, विनोद कडव, सचिन जाधव, सतिश कांबळे, शिक्षक संघाचे नेते संभाजी थोरात, आबा जगताप यांच्यासह सर्व संघटनांचे राज्य पदाधिकारी उपस्थीत होते.