नरेंद्र मोदी यांच्या सरकारला आठवे सरून आता नववे वर्ष लागले आहे. या निमित्ताने मोदींचे भक्त उत्साहात आहेत. तर खुद्द मोदी नेहमीप्रमाणे स्वतःवर खूष आहेत. तसे ते असणे साहजिकही आहे. कारण कोरोना काळात लोक ऑक्सिजनवाचून तडफडून मेले, गंगेत प्रेते सोडून दिली गेली, लसीकरणाचा गोंधळ घालण्यात आला, अलिकडे महागाईने कहर केला. पण इतके सर्व असूनही लोकांनी कायमच भरभरून त्यांना मतदान केले. उत्तर प्रदेशातील निवडणुकीमध्ये याचे प्रत्यंतर आले. पेट्रोल-गॅसची दरवाढ, बेकारी अशा प्रश्नांवर एक दणदणीत मोर्चा काढण्याइतके त्राणही विरोधकांमध्ये शिल्लक राहिलेले नाही. अयोध्येत राममंदिर उभारले एवढ्या एकाच मुद्दयावर देशातील जनता मोदींचे शंभरच काय हजारो गुन्हे माफ करायला तयार आहेत असे दिसते. त्यातून आपण शंभर काय एकही गुन्हा केलेला नाही असे खुद्द मोदींचे म्हणणे आहे. गेल्या आठ वर्षात आपण लाज वाटावी असे एकही काम केलेले नाही, असे परवा त्यांनी गुजरातेत सांगितले. त्यामुळे मोदींच्या चुकांना चूक म्हणतानाही लोकांना दहा वेळा विचार करावा लागेल. मध्य प्रदेशातील नीमच जिल्ह्यात मुस्लिम असल्याच्या संशयावरून एका जैन वृद्धाची नुकतीच हत्या करण्यात आली. तिचा व्हिडिओही अभिमानाने पसरवण्यात आला. हत्या करणारा भाजपशी संबंधित आहे अशा बातम्या आहेत. याच मध्य प्रदेशात नथूराम गोडसेचे मंदिर आहे व त्याचा स्मृतिदिन पाळला जातो. भोपाळमधूनच नथूरामचे गोडवे गाणार्या साध्वी भाजपच्या खासदार आहेत. हे सर्व जे विषारी वातावरण तयार झाले आहे त्याचीच परिणती मुस्लिमांना ठार मारले पाहिजे अशा क्रूर भावनेमध्ये झाली आहे. भाजपचे सोशल मिडियातील असंख्य समर्थक ही भावना आणि हा विखार उचलून धरत आहेत. लोकशाही वगैरे सोडा पण साध्या माणुसकीवर ज्यांचा विश्वास असेल अशा कोणत्याही समाजाला अशा विखारी प्रवृत्तीबद्दल शरम वाटेल. अशा समाजाचे नेते या प्रवृत्तीचा तीव्र निषेध करतील. आणि हे नेते जर राज्यकर्ते असतील तर ते अशा प्रवृत्तींच्या मुसक्या आवळतील. पण यासारख्या घटना बहुदा मोदींच्या खिजगणतीत नसाव्यात. मोदींच्या प्रशासनाच्या तर्हादेखील वेगळ्याच आहेत. उदाहरणार्थ, शेतकर्यांच्या अंगावर गाडी घालून मारणार्या आरोपीचा बाप अजूनही मोदींसोबत मंत्री आहे. पंतप्रधानपदी असताना पीएम केअर्स फंड या समांतर मदतनिधीची स्थापना का केली गेली याचा खुलासा आजतागायत झालेला नाही. या फंडाचे व्यवहार पारदर्शी नाहीत. तीच गोष्ट राजकीय पक्षांना मिळणार्या देणग्यांच्या बाबतीत. या देणगीदारांची नावे गुप्त ठेवण्याची तरतूद काय म्हणून केली आहे हा प्रश्नच आहे. दिवाळ्यात निघालेल्या आणि विमाननिर्मितीसंबंधीचा शून्य अनुभव असलेल्या अनिल अंबांनींच्या रिलायन्स कंपनीला राफेल व्यवहारात सामील करून घेतले गेले तेव्हा पंतप्रधान मोदी यांनी विरोध का केला नाही? की, मोदी यांच्याच इच्छेनुसार अंबांनीचे नाव त्यात समाविष्ट झाले होते, हाही प्रश्न अनुत्तरीत आहे. अदानींचा उत्कर्ष, काही करबुडव्यांविरुध्द न होणारी कारवाई, निवडणुका जवळ आल्या की ठराविक विरोधकांविरुध्द होणारा इडी व सीबीआयचा वापर या विषयांवर सरकारवर रोज टीका होत असते. पण मोदींनी तिला कधीही उत्तर दिलेले नाही. ममता बॅनर्जी यांच्याविरुध्द दीदी ओ दीदी अशा ज्या आरोळ्या ठोकल्या त्या सभ्यतेला धरून नव्हत्या अशी दिलगिरी निदान पश्चिम बंगालची निवडणूक हरल्यानंतर तरी एखाद्या नेत्याला वाटली असती. पण मोदींना तसे वाटत नसावे किंवा आता विरोधकांनी झाले गेले विसरून जावे असे सोईस्कररीत्या त्यांना वाटत असावे. एक गोष्ट खरी की, मोदींच्या काही बाबी मान्य कराव्या लागतील. जसे की, त्यांनी वैयक्तिकरीत्या घराणेशाही केली नाही. त्यांचे भाऊ आजही जुन्याच रीतीने गुजरातेत राहतात. खुद्द मोदींना तर्हतर्हेच्या कपड्यांच्या फॅशन करण्याव्यतिरिक्त कोणताही षौक नाही. त्यामुळे ‘शरम वाटण्याजोगे काही केलेले नाही’, हा दावा मोदींचे भक्त असणार्या लाखो लोकांना पूर्णतः पटेल यात शंकाच नाही. पण मुद्दा सद्सद्विवेकबुद्धीची चाड असणार्यांचा आहे. आणि, मोदीभक्तांंच्या दुर्देवाने आठ वर्षे झाली तरी असे लोक अजूनही भारतात शिल्लक आहेत.