। खोपोली । प्रतिनिधी ।
केंद्र शासनाच्या खासगीकरण, कंत्राटीकरणाच्या धोरणाला विरोध करण्यासाठी तसेच सर्व कर्मचार्यांना जुनी पेन्शन लागू करावी व इतर प्रलंबित मागण्यांकरीता दिनांक 27 मे, 2022 रोजी देशातील विविध कर्मचारी, कामगार संघटनांनी देशव्यापी मागणी दिन आंदोलन पुकारले आहे. या आंदोलनामध्ये महाराष्ट्रातील राज्य सरकारी कर्मचारी, निम सरकारी, जिल्हा परिषद कर्मचारी सहभागी असून या खालापूर तालुक्यातील तहसीलमध्ये कर्मचार्यांनी धरणे आंदोलन केल्याने येथील कर्मचार्यांनी आपल्या मागण्यांचे निवेदन पत्र तहसीलदार आयुब तांबोळी यांना दिले आहे.
तर नायब तहसिलदार विजय पुजारी, सरचिटणीस रायगड जिल्हा मध्यवर्ती संघटना अमोल बोराटे, खालापूर तालुका उपाध्यक्ष संतोष देवरुखकर, सचिन कुलकर्णी, सचिन वाघ, गणेश मुंढे, प्रेमदास राठोड आदी प्रमुखाह कर्मचारी मोठ्या संख्येने उपस्थित होते.
सर्व सरकारी कर्मचारी यांना नवीन अंशदायी निवृत्ती वेतन योजना (ऊउझड ) योजना / राष्ट्रीय निवृत्ती वेतन योजना (छझड) रद्द करुन नोव्हेंबर 2005 नंतरच्या सर्व कर्मचार्यांना जुनी पेन्शन योजना लागू करा. केंद्र शासनाच्या खासगीकरण, कंत्राटीकरणाच्या धोरणाला विरोध, कामगार कायदयात बदल करुन कामगारांच्या हिताचा संकोच, महागाई व बेरोजगारीत लक्षणीय वाढ याच बरोबर सर्व सरकारी कर्मचारी व शिक्षकांना जुनी पेन्शन लागू करा, कंत्राटी कर्मचार्यांना शासकीय सेवेत सामावून घ्या, शासनाच्या सर्व विभागातील रिक्त पदे तात्काळ भरावी, अनुकंपा तत्वावरील नियुक्ती तत्काळ करण्यात यावी व इतर प्रलंबित मागण्यांकरीता शुक्रवार 27 मे, 2022 रोजी देशातील विविध कर्मचारी, कामगार संघटनांनी देशव्यापी धरणे आंदोलन पुकारले आहे.
तर याप्रसंगी सरचिटणीस रायगड जिल्हा मध्यवर्ती संघटना अमोल बोराटे यांनी आपले मत मांडताना म्हणाले की, शासनाने कामगार कर्मचार्यांबाबत खाजगीकरण-कंत्राटीकरण व उदारीकरणाबाबत जी अतिरेकी धोरणे लादण्याचा सपाटा सुरु केला आहे, त्या विरोधात हे आंदोलन आहे. राज्य शासन या नात्याने आमच्या भावना आपण केंद्रास कळवाव्यात अशी विनंती आहे. कारण बर्याच अंशी केंद्राच्या ध्येय धोरणाचा परिणाम राज्य शासनाला हकनाक सहन करावा लागतो, असा अनुभव आहे. कामगार कर्मचार्यांचे समाधानपूर्वक संपूर्ण कल्याण हेच कोणत्याही सरकारचे ध्येय असले पाहिजे. लोकशाही शासन प्रणालीचा तो खराखुरा आत्मा आहे. आमची अस्वस्थता दूर करण्यास व महाराष्ट्र राज्यातील कर्मचारी शिक्षकांचे सर्व प्रलंबित जिव्हाळयाचे प्रश्न आपल्या कारकिर्दीत शिघ्रगतीने सुटतील, असाही आशादायक विश्वास आहे, असे मत बोराटे यांनी व्यक्त केले आहे.