रायगडमध्ये कर्मचाऱ्यांचे धरणे आंदोलन

प्रलंबित मागण्यांवर शासनाचे लक्ष वेधले

| रायगड | प्रतिनिधी |

देशव्यापी संपाच्या पार्श्वभूमीवर गुरुवार, दि. 12 फेब्रुवारी रोजी रायगड जिल्हाधिकारी कार्यालयाजवळ सरकारी, निमसरकारी, जिल्हा परिषद कर्मचारी, शिक्षक-शिक्षकेतर, नगरपालिका, ग्रामपंचायत कर्मचारी व कंत्राटी कर्मचाऱ्यांनी संयुक्त धरणे आंदोलन व निदर्शने केली. यावेळी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांना जिल्हाधिकाऱ्यांमार्फत सविस्तर निवेदन सादर करण्यात आले.

देशातील विविध कामगार संघटनांच्या निर्णयानुसार पाच कोटी कामगार-कर्मचाऱ्यांनी पुकारलेल्या देशव्यापी संपाला पाठिंबा देत रायगड जिल्ह्यातील कर्मचारी, शिक्षक व कामगार मोठ्या संख्येने सहभागी झाले होते. ‌‘जुनी पेन्शन योजना लागू करा’, ‌‘चार कामगार संहिता रद्द करा’, ‌‘पीएफआरडीए कायदा रद्द करा’, ‌‘कंत्राटी कर्मचाऱ्यांना कायम करा’, ‌‘रिक्त पदे तात्काळ भरा’, ‌‘कॅशलेस आरोग्य विमा लागू करा’, ‌‘खासगीकरण व कंत्राटीकरण थांबवा’ अशा घोषणांनी परिसर दुमदुमून गेला.

निवेदनात नमूद केल्याप्रमाणे, 1 मार्च 2024 पासून सुधारित पेन्शन लागू करण्याची घोषणा होऊनही त्यासंदर्भातील शासन निर्णय अद्याप निघालेला नसल्याने निवृत्त कर्मचाऱ्यांना लाभ मिळत नाही. विनाअनुदानित व अनुदानित शिक्षक-शिक्षकेतरांना जुनी पेन्शन लागू करणे, चतुर्थश्रेणी व वाहनचालक भरतीवरील बंदी उठवणे, 10-20-30 वर्षांची आश्वासित प्रगती योजना लागू करणे, नगरपरिषद/नगरपंचायत आकृतीबंध तयार करणे, 10 वर्षे सेवा केलेल्या कंत्राटी/रोजंदारी कर्मचाऱ्यांचे नियमितीकरण, सेवानिवृत्तीचे वय 60 वर्षे करणे, सर्व कर्मचाऱ्यांना कॅशलेस आरोग्य विमा देणे, रिक्त पदे भरणे, शिक्षकांवरील 15 मार्च 2024 च्या संचमान्यतेच्या शासन आदेशाचा पुनर्विचार, नवीन शैक्षणिक धोरणाचा पुनर्विचार आदी मागण्यांचा समावेश आहे.

केंद्र सरकारच्या पातळीवरील मागण्यांमध्ये चार कामगार संहिता रद्द करणे, असंघटित कामगारांसाठी सामाजिक सुरक्षा, किमान वेतन 30 हजार रुपये लागू करणे, सर्व ज्येष्ठांना 10 हजार रुपये पेन्शन, सार्वजनिक क्षेत्राचे खासगीकरण थांबवणे, आरक्षणाची काटेकोर अंमलबजावणी, आशा-अंगणवाडी व इतर योजना कर्मचाऱ्यांचे नियमितीकरण आदी मुद्द्यांकडेही लक्ष वेधण्यात आले.

या आंदोलनात कर्मचारी संघटनांचे पदाधिकारी व प्रतिनिधी मोठ्या संख्येने उपस्थित होते. त्यामध्ये प्रभाकर नाईक (निमंत्रक), संतोष पवार (सरचिटणीस), संदीप नागे (कोषाध्यक्ष), डॉ. कैलास चोलकर (कार्याध्यक्ष), सुरेश पालकर, परशुराम म्हात्रे (राज्य प्रतिनिधी), रानाकर देसाई (सहसचिव), प्रफुल्ल कानिटकर (सहसचिव), दर्शना पाटील (कोषाध्यक्ष) यांच्यासह विविध संघटनांचे पदाधिकारी सहभागी झाले होते. दरम्यान, शासनाने तातडीने सकारात्मक निर्णय न घेतल्यास पुढील काळात आंदोलन अधिक तीव्र करण्यात येईल, असा इशारा संघटनांच्या वतीने देण्यात आला आहे.