मूळ मालक न्यायालयात दाद मागणार
| पोलादपूर | प्रतिनिधी |
मुंबई-गोवा राष्ट्रीय महामार्गाच्या पूर्वेकडील सर्व्हिस रोडलगत असलेल्या पोलादपूर एसटी स्थानकांच्या नवीन इमारतीचे बांधकाम प्रगतीपथावर असून, आधीची इमारत ज्या मूळमालकाच्या जमिनीवर उभारण्यात आली होती, त्याच जमिनीच्या पूर्वीपेक्षा अधिक क्षेत्रावर नवीन इमारतीचे बांधकाम झाले असल्याने मूळ मालक न्यायालयात दाद मागणार असल्याची माहिती प्राप्त झाली आहे.
यापूर्वीच चौपदरीकरणाच्या भूसंपादनासंदर्भात मूळ मालकांच्या वारसाने भूसंपादनावर हरकत घेऊन एस.टी. महामंडळाला पूर्वजांनी कोणत्याही प्रकारे जमीन बक्षीस, दान, विक्री तसेच मालकी हस्तांतरण दिली नसतानाही तालुका महाडचे पोलादपूर महाल तत्कालीन महालकरी यांनी बेकायदेशीरपणे सदर जमिनीचा सातबारा फोडून नवीन सातबारा करीत बॉम्बे स्टेट ट्रान्सपोर्ट नावाने सातबारा तयार केला आणि त्यानंतर सिटीसर्व्हेने त्या सातबारा उतार्‍यावर बेकायदेशीररित्या मिळकतपत्रिका तयार करून मूळ मालकांवर अन्याय केल्याचे महाड प्रांताधिकारी कार्यालयामध्ये आरटीएस तक्रार केली असता सदर जमिनीपैकी 4 गुंठे जमीन मूळ मालकांची असल्याचे मान्य करून न्यायालयामध्ये दाद मागण्याचा सल्ला देण्यात आला आहे.
महाड आगाराच्या अधिपत्याखाली माणगांव, पोलादपूर, गोरेगांव व आंबेतच्या बसस्थानकांचा समावेश होता. माणगाव स्थानकाचे आगारात रूपांतर झाल्यानंतर महाड आगारांतर्गत फक्त पोलादपूर स्थानक आहे. मात्र, पोलादपूरचे हे स्थानक चार शेतकर्‍यांच्या जमिनीवर उभारण्यात आले असून, सर्वाधिक जमीन सुंदर गणपत सोनार उर्फ पालकर यांच्या जमिनीपैकी बेकायदेशीर मालकी हस्तांतरणाने एसटी महामंडळाकडे भूमीअभिलेख विभागाच्या मिळकतपत्राने आली असल्याचे दिसून आले आहे. या सुंदर गणपत सोनार उर्फ पालकर यांच्या मुलाच्या पानस्टॉलचा परवाना रद्द करताना महामंडळाकडे जमिनीच्या मालकीचा पुरावा नसल्याचे दिसून आले होते. यानंतर, मुंबई-गोवा राष्ट्रीय महामार्गाच्या चौपदरीकरणावेळी शेतजमीनमालक सुंदर गणपत सोनार उर्फ पालकर यांच्या वारसाने एस.टी.स्थानकातील जमिनीचे भूसंपादन करण्यास तसेच एस.टी.महामंडळाला कोणताही मोबदला देण्यास हरकत घेताना महाड तहसील कार्यालयांतर्गत पोलादपूरचे महालकरी यांना असे वाटते की यापुढे या चार शेतकर्‍यांच्या जमिनी बॉम्बे स्टेट ट्रान्सपोर्ट नावाने ओळखल्या जातील, असा फेरफार करून हुकूम पारित केला आहे.
या जमिनीचा सातबारा उतारा केवळ फेरफाराने तत्कालीन महालकरी यांनी बॉम्बे स्टेट ट्रान्सपोर्टच्या नावे करणे आणि सिटी सर्व्हेने या जमिनीची मालकी हस्तांतरण एस.टी. महामंडळाच्या नावे करणे असे असताना सुंदर गणपत सोनार उर्फ पालकर यांच्या वारसाने तत्कालीन महालकरी यांना मालकी हस्तांतरणाचा अधिकार नव्हता तसेच भूसंपादनावेळी या जमिनीचे भूसंपादन करण्यात येऊ नये आणि एसटी महामंडळाला भूसंपादनाचा मोबदला देऊ नये तसेच मूळ जमिनमालकांनादेखील मोबदला नकोय तर जमीनच परत पाहिजे ही भूमिका घेतल्यानंतर महाड प्रांताधिकारी यांनी ही बाब मान्य करून पोलादपूर एस.टी.स्थानकाच्या जमिनीपैकी 4 गुंठे जमीन सुंदर गणपत सोनार उर्फ पालकर यांच्या नावे असल्याचे तसेच याप्रश्‍नी न्यायालयाकडे दाद मागण्याचे लेखी पत्र अपिलकर्त्या वारसाला दिले आहे. आजतागायत एस.टी.महामंडळाच्या नावे सातबारा उतारा नसताना तसेच कोणताही कायदेशीर मालकी हस्तांतरणाचा पुरावा नसताना सातबारा बॉम्बे स्टेट ट्रान्सपोर्ट नावाने तयार झाला. यानंतर बॉम्बे स्टेट ट्रान्सपोर्टच्या नावे सातबारा आणि महाराष्ट्र राज्य मार्ग परिवहन महामंडळ यांच्या नावे सिटीसर्व्हेकडून मिळकत पत्रिका तयार करण्यात आल्या आहेत. याखेरीज, एसटी महामंडळाच्या भाडेकरू टपरीधारकांच्या नावे मिळकत पत्रिका तयार करण्यात आल्या आहेत. मूळ जमिनीच्या मालकांच्या सातबारा व जमिनीचे क्षेत्रानुसार मिळकत पत्रिका तयार झाल्या नसल्याने याठिकाणी जमिनीचा सातबारा आणि मिळकत पत्रिका असा दुहेरी अंमल दिसून येत आहे. यामुळे एसटी महामंडळाने पहिले बसस्थानक बेकायदेशीर असताना ते पाडून त्याच जागेवर दुसर्‍या नवीन इमारतीचे बांधकाम करणे पूर्णपणे बेकायदेशीर असल्याचे सुंदर गणपत सोनार उर्फ पालकर यांच्या वारसांचे म्हणणे आहे.
मूळ मालकांचे वारस न्यायालयामध्ये गेल्यास सदर नवीन इमारत पाडून जमिनीचे भूईभाडे व जमीन मूळमालकांना परत करण्याचा न्यायनिर्णय शक्य असल्याने एस.टी. महामंडळाच्या रायगड विभागीय व्यवस्थापक आणि मुंबई सेंट्रल मध्यवर्ती कार्यालयाने यासंदर्भात मूळ मालकांच्या मालकीहक्कावर बेकायदेशीर गदा आणू नये व जमिन मालकी पुराव्यांची पुन्हा पडताळणी करून नवीन इमारतीचे बांधकाम थांबविण्याची मागणी मालकांच्या वारसांकडून न्यायालयात दाद मागण्यापूर्वी करण्यात आली आहे.
भारतातील जमिनीचे मालकी हस्तांतरण करण्याच्या कायदेशीर बाबींमध्ये आयुक्तांनादेखील अशाप्रकारे बेकायदा मालकी हस्तांतरण करण्याचा अधिकार नसल्याने पोलादपूरच्या एस.टी.स्थानकाची जमिन मूळ मालकांना हस्तांतरीत करण्याची आवश्यकता असूनही याच जमिनीवर नव्याने बसस्थानकाची इमारत बांधण्यात येण्यासाठी निविदा प्रक्रिया पूर्ण होऊन ठेकेदारामार्फत तोडकाम होऊन नवीन इमारतीचे बांधकाम सुरू झाले आहे. या स्थानकाचे अन्यत्र कायदेशीर भूसंपादन करून बांधकाम करण्याऐवजी अतिक्रमणकारी बांधकामाच्या जागीच पुन्हा वाढीव इमारत बांधून अतिक्रमणविस्तार करण्याचे महाराष्ट्र राज्य मार्ग परिवहन महामंडळाचे धोरण कितपत लोककल्याणकारी ठरणार आहे, याबाबत राज्यसरकारनेही खुलासा करण्याची आवश्यकता आहे.
