तुडाळमधील शेतकऱ्यांचा अधिकृत मार्ग बंद

शासकीय रस्ता अतिक्रमाणाच्या विळख्यात

| अलिबाग | प्रतिनिधी |

अलिबाग तालुक्यातील तुडाळ येथे शासकीय मंजूर 30 फुटांचा रस्ता अतिक्रमणामुळे केवळ 6 ते 10 फुटांवर आल्याने शेतकऱ्यांचा शेतीकडे जाण्याचा मार्ग जवळपास बंद झाला आहे. गेली चार वर्षे प्रशासनाकडे धावाधाव करूनही याबाबत ‌‘कठोर कारवाई करण्यात येईल’ असे केवळ कागदी आश्वासन देण्यात आले असून, प्रत्यक्षात कोणतीही ठोस कारवाई न झाल्याने संतप्त शेतकरी आता न्यायासाठी न्यायालयाचा दरवाजा ठोठावण्याच्या तयारीत आहेत.

तुडाळ गावातील आरसीएफ प्रकल्पग्रस्तांच्या पुनर्वसनासाठी तयार करण्यात आलेला शासकीय रस्ता आज अतिक्रमणाच्या विळख्यात सापडला आहे. मूळ आराखड्यानुसार सुमारे 30 फूट रुंदीचा असलेला हा सार्वजनिक मार्ग काही ठिकाणी केवळ 6 ते 10 फुटांवर आल्याचा गंभीर आरोप स्थानिक शेतकरी मनोहर सीताराम पाटील यांनी केला आहे. मंजूर आराखड्यानुसार रस्त्याखालील एकूण क्षेत्र 48 गुंठे एवढे आहे. मात्र, अतिक्रमणामुळे ते कमी झाले आहे. ही बाब जिल्हाधिकारी, उपविभागीय अधिकारी, तहसीलदार, थळ सरंपच, ग्रामसेवक यांच्या निदर्शनास आणून दिली आहे. तशा लेखी तक्रारी करण्यात आल्या आहेत. परंतु, आजतागायत कोणतीच कार्यवाही करण्यात आलेली नाही, याबाबत मनोहर पाटील यांनी प्रशासनाच्या कार्यवाही न करण्याच्या भूमिकेबाबत संशय व्यक्त केला आहे. स्थानिक बड्या नेत्याच्या धमक्या आणि गुंडगिरीमुळे प्रशासनही मूग गिळून बसल्याचा रोखठोक आरोप मनोहर पाटील यांनी केला आहे.

या रस्त्यावर झाडे लावणे, शौचालयांची उभारणी करणे तसेच सांडपाणी सोडणे अशा बेकायदेशीर प्रकारांमुळे रस्ता अरुंद झाला असून, परिसरात अस्वच्छता आणि दुर्गंधीचे साम्राज्य पसरले आहे. परिणामी, नागरिकांच्या आरोग्यावरही परिणाम होत आहे. विशेष म्हणजे, आपत्कालीन परिस्थितीत रुग्णवाहिका किंवा अग्निशमन दलालाही या मार्गावरून जाणे कठीण बनले आहे. याबाबत संबंधित प्रशासनाला वेळोवेळी याची माहिती देण्यात आली आहे. परंतु, स्थानिक प्रशासनाला कोणतेच गांभीर्य नाही, असा आरोपही पाटील यांनी केला आहे.

प्रकल्पग्रस्तांना दिलेल्या जागेत त्यांनी खुशाल राहावे, परंतु आजूबाजूच्या जागेवर हातपाय पसरु नये, अशी विनंती पाटील यांनी केली आहे. कारण, आज प्रकल्पग्रस्तांनी केलेल्या या अतिक्रमणाचा सर्वाधिक फटका शेतकऱ्यांना बसत आहे. कारण, शेतात जाण्यासाठीचा मुख्य मार्गच बंद झाल्याने पावसाळ्यात गुडघाभर पाण्यातून वाट काढत शेती गाठावी लागत असल्याची वेदना पाटील यांनी व्यक्त केली. मी कोणत्याही राजकीय दबावाला बळी पडणारा नाही. परंतु, आज येथील अनेक स्थानिक शेतकरी आहेत, जे राजकीय दबावामुळे तोंड दाबून बुक्क्याचा मार खात असून, उघडपणे बोलण्यास घाबरत असल्याचा आरोप त्यांनी केला. परंतु, कोणाचीही दादागिरी खपवून घेणार नाही. तसेच, संबंधित प्रशासनातील अधिकाऱ्यांनी आजपर्यंत मी केलेल्या अर्जांवर कोणतीही कार्यवाही केलेली नाही, त्यांची तक्रार मी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस आणि महसूलमंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांच्याकडे केली आहे. या अधिकाऱ्यांनी कठोर कारवाईची मागणी तक्रारीतून केल्याचे पाटील यांनी सांगितले.

मनोहर पाटील यांनी 2020 पासून ग्रामपंचायत, पंचायत समिती, तहसीलदार, प्रांताधिकारी ते जिल्हाधिकारी कार्यालयापर्यंत वारंवार तक्रारी केल्या. माहिती अधिकारांतर्गत अर्ज करूनही समाधानकारक उत्तर मिळाले नाही. प्रथम अपील करूनही प्रशासनाने कोणतीही सुनावणी घेतलेली नाही, असा आरोप त्यांनी केला आहे.

प्रशासनाच्या निष्क्रियतेविरोधात त्यांनी दिवाणी प्रक्रिया संहिता 1908 च्या कलम 80 अंतर्गत जिल्हाधिकाऱ्यांना कायदेशीर नोटीस बजावली असून, लवकरच मुंबई उच्च न्यायालयात याचिका दाखल करण्याचा इशाराही दिला आहे. यापूर्वी उपोषणाचा इशारा देऊनही केवळ आश्वासनांवरच प्रकरण थांबले असल्याचा आरोप त्यांनी केला.