शेतकर्‍यांचे सातबारे कोरे होणार?
| पेण | वार्ताहर |
रायगड जिल्ह्यातून सेझ हद्दपार करण्यात शेतकर्‍यांच्या पाठीशी ठाम राहून शेतकरी कामगार पक्षाने महत्त्वाची भूमिका निभावली. 24 गाव संघर्ष समितीच्या माध्यमातून सेझविरुद्ध रान उठविले. त्यामुळे अंबानीला पळता भुई थोडी केली. यामध्ये सेझ हद्दपार झाला; परंतु ज्या जमिनी संपादन केल्या होत्या, त्या जमिनींच्या सातबार्‍यावर सेझचे नाव लागले. मात्र, नंतरच्या काळात पेणमध्ये सेवानिवृत्त तहसीलदार सुभाष म्हात्रे यांच्या मार्गदर्शनाखाली अनेक शेतकर्‍यांनी कायदेशीर लढाई केली. त्यामध्ये काहींना सातबारा कोरा करण्यात यश आले. परंतु, काही शेतकर्‍यांच्या सातबार्‍यावर ते नाव तसेच राहिले. दोन दिवसांपूर्वीच उद्योगमंत्री सुभाष देसाई यांनी तारांकीत प्रश्‍नांना उत्तर देताना सांगितले की, येत्या तीन महिन्यांच्या आत युद्धपातळीवर जिल्हाधिकार्‍यांनी शेतकर्‍यांच्या सुनावण्या घेऊन शेतकर्‍यांना त्यांच्या जमिनी परत करण्यात याव्या. या घोषणेमुळे जवळपास 16 ते 17 वर्षे पडून राहिलेल्या शेतकर्‍यांना जमिनी मिळण्याच्या आशेचा किरण दिसू लागले आहे.
रायगड जिल्ह्यातील पेण, पनवेल, उरण या तालुक्यात 2005 मध्ये सेझची घोषणा करण्यात आली होती. व सेझसाठी ज्या जमिनी संपादन करायच्या होत्या त्या जमिनी संपादन करण्यासाठी खासगी विकासकाची नेमणूक झाली. व तो खासगी विकासक होता देशातील सर्वात मोठे उद्योजक रिलायन्स समुहाचे मुकेश अंबानी यांनी 17 वर्षांपूर्वी पेण, पनवेल, उरण तालुक्यातील जमिनी संपादन करायला सुरूवात केली. एकूण 10 हजार हेक्टर जमीन खरेदी करण्याची परवानगी शासनाने दिली. मात्र, टोकाचे प्रयत्न करून देखील फक्त 3500 हेक्टर जमिन खरेदी अथवा संपादन होउ शकली. कारण या प्रकल्पाला स्थानिक शेतकर्‍यांनी कडाडून विरोध केला. हा विरोध करण्यामध्ये शेतकर्‍यांच्या बरोबर शेतकरी कामगार पक्ष इतर राजकीय पक्षापेक्षा अग्रेसर होता. पेण तालुक्यात तर माजी मंत्री स्व. मोहन पाटील, व माजी विरोधी पक्षनेते स्व. अ‍ॅड. दत्ता पाटील यांनी 24 गाव संघर्ष समितीच्या माध्यमातून सेझविरुद्ध रान पेटवले. नंतरच्या काळात धैर्यशील पाटील यांनी शेतकर्‍यांच्या या लढ्याला योग्य दिशा देऊन ‘करलो दुनिया मुठ्ठीमे‘ म्हणणार्‍या अंबानीला पळता भूई थोडी केली. शेतकर्‍यांनी न्यायालयीन लढया बरोबर रस्त्यावरची लढाई देखील केली.
महत्त्वाची बाब म्हणजे, महा मुंबई सेझ कंपनी तत्कालीन आघाडी शासनाने घोषित केल्यानंतर ही कंपनी स्थापन करण्या अगोदर विकास आयुक्त (उद्योग) यांच्या 16 जून 2005 च्या आदेशानुसार सेझ कंपनीने खरेदी केलेल्या जमिनी मिळकतीच्या पंधरा वर्षांमध्ये वापर न केल्यास अथवा त्या जमिनीवर प्रकल्प उभा न केल्यास संबंधित शेतकर्‍यांनी मागणी केल्यास या जमिनी शेतकर्‍यांना मूळ किमतीत परत कराव्या लागतील, असे नमूद केले होते. 2005 ते 2022 जवळपास 17 वर्षे सदरील कंपनीने कोणताच प्रकल्प न उभारल्याने अध्यादेशानुसार या जमिनी मूळ जमिनी मालकाला परत करणे क्रमप्राप्त होते. त्यामुळेच उद्योगमंत्र्यांनी जिल्हाधिकार्‍यांना आदेश दिले आहेत. या आदेशामुळे पेण तालुक्यासह उरण, पनवेल तालुक्यातील शेकडो शेतकर्‍यांच्या जमिनी परत मिळण्याच्या आशा पल्लवीत झाल्या आहेत.
