दिशाभूल करणाऱ्या प्रशासनाविरोधात उपोषण

| रायगड | प्रतिनिधी |

सन 2016 पासून पनवेल तालुक्यातील 163 नागरिकांना महसूल प्रशासनाच्या अडेलटप्पू धोरणामुळे नुकसान भरपाईपासून वंचित राहावे लागले आहे. या महसूल प्रशासनच्या धोरणाविरोधात अन्यायग्रस्त 10 जणांनी जिल्हाधिकारी कार्यालयासमोर बेमुदत उपोषण सुरु केले आहे. महसूल प्रशासन गेले सात वर्ष नागरिकांची दिशाभूल करीत आहे. असे उपोषकर्त्यांनी सांगितले. हाऊसिंग प्रोजेक्टला दिलेली जमीन परत करावी किंवा त्या जमिनीचा लिलाव करून 163 जणांना पैसे द्यावेत. असे न्यायालयाचे आदेश आहेत. असे असतानाही महसूल प्रशासन जाणीवपूर्वक अधुरी आणि अपुरी माहिती देऊन नागरिकांची दिशाभूल करीत आहे. पनवेल तालुक्यातील हरिग्राम, नेरे, विहिगर येथील जमिनीवर हाऊसिंग प्रोजेक्टसाठी घेतलेल्या जमिनीचा लिलाव करण्याचे आदेश न्यायालयाने जिल्हाधिकारी रायगड यांना दिले होते. असे उपोषण कर्त्यांनी निवेदनात म्हटले आहे.

रायगडचे जिल्हाधिकारी यांनी महसूल वसूली प्रमाणपत्रातिल वसुली करण्याचे आदेश तहसीलदार पनवेल यांना सन 2017 मध्ये दिले होते. परंतू तहसीलदार कार्यालयाकडून सदर जागेचा लिलाव लावण्यास जाणीवपूर्वक विलंब केला. पाच वर्षानंतर जमिनीचा लिलाव लावला आणि खरेदीदार मिळाला नाही म्हणून जमीन शासन जमा करून घेतली. यामुळे शेतकऱ्यांनी शासन जमा झालेली जमीन किंवा जमिनीचा मोबदला शेतकऱ्यांना देण्यात यावा अशी मागणी उपोषणकर्त्यांनी निवेदनाद्वारे केली आहे.