ई-ऑफिसमध्येदेखील फायलींची टोलवाटोलवी

सांबरकुंड धरणाग्रस्तांच्या नुकसान भरपाईचा निर्णय लांबणीवर

| रायगड | प्रतिनिधी |

नागरिकांच्या कामानिमित्त येणाऱ्या फायलींचा प्रवास जलदगतीने होण्यासाठी राबवण्यात आलेली ई-ऑफिस प्रणाली प्रशासनाच्या उदासीनतेचा बळी ठरत असल्याचे दिसून येते. सांबरकुंड धरणासंबंधीची फाईल प्रातांधिकारी यांच्याकडून भूसंपादन विभागात सुमारे दीड महिन्यापूर्वीच आली होती, आता तीच फाईल पुन्हा प्रांताधिकारी आणि नगर रचना विभागाकडे पाठवण्यात आल्याची माहिती विश्वसनीय सूत्रांनी दिली. ई-ऑफिसच्या माध्यमातून फायलींचा निपटारा लवकर होण्याऐवजी प्रशासनाकडून टोलवाटोलवी सुरु असल्याचे चित्र दिसत आहे. त्यामुळे सांबरकुंड धरणाग्रस्तांच्या नुकसानभरपाईचा निर्णय लांबणीवर पडल्याचे बोलले जाते.

सरकारी विभागातील कारभार पेपरलेस करण्यासाठी सरकारने ई-ऑफिस प्रणाली लागू केली आहे. रायगड जिल्ह्यातील जिल्हाधिकारी कार्यालय, सात प्रांताधिकारी कार्यालय, 15 तहसीलदार कार्यालय आणि पाच भूसंपादन विभागातील कारभार आता ई-ऑफिसच्या माध्यमातून सुरु झाला आहे. कार्यालयीन कर्मचाऱ्यांना सुरुवातीपासूनच ई-ऑफिस प्रणाली अंतर्गत काम करण्याचे प्रशिक्षण देण्यात आले आहे.

अलिबाग तालुक्यातील सांबरकुंड धरणाग्रस्तांना त्यांच्या जमिनीला जुना दर नको आहे. यासाठी त्यांनी एकरी एक कोटी 80 लाख रुपयांची मागणी सरकारकडे केली आहे. मात्र, अलिबागच्या प्रांताधिकाऱ्यांनी हेक्टरी 80 लाख रुपये सानुग्रह अनुदान देण्यात येईल, असे या आधीच स्पष्ट केले होते. याला शेतकऱ्यांनी विरोध केला आहे. धरणग्रस्तांच्या मागणीचा प्रस्ताव प्रांताधिकाऱ्यांनी दीड महिन्यापूर्वी भूसंपादन विभागाला पाठवला होता. वास्तविकपणे ई-ऑफिसमुळे यावर वेगाने काम होणे अपेक्षित होते. मात्र, तसे काही झाले नाही. (दि.1) मार्च रोजी हि फाईल पुन्हा प्रांताधिकारी आणि नगर रचना विभागाकडे पाठवण्यात आली आहे. त्यामुळे शेतकऱ्यांना मिळणाऱ्या सानुग्रह अनुदानाचा निर्णय लांबणीवर पडल्याचे दिसते. अशा विविध कामांच्या असंख्य फायली असण्याची शक्यता नाकारता येणार नाही. ज्यांना प्रशासनाच्या उदासीन धोरणाचा फटका बसल्याचे बोलले जाते. ई-ऑफिसच्या माध्यमातून वेळकाढूपणा होत असेल तर, सरकारला अपेक्षित असणारे उद्दिष्ट सफल कसे होणार, हा खरा प्रश्न आहे.

काय आहे ई-ऑफिस?
ई-ऑफिस हे नॅशनल इन्फॉर्मेटिक्स सेंटर (एनआयसी) द्वारे विकसित केलेले क्लाउड सक्षम सॉफ्टवेअर ॲप्लिकेशन आहे. त्याअंतर्गत जिल्ह्यातील सर्व सरकारी विभाग पूर्णपणे डिजिटल करण्यात येत आहेत. राज्य सरकारच्या अत्यंत महत्त्वाकांक्षी योजनेत या ई-ऑफिस प्रणालीचा समावेश करण्यात आला आहे. या माध्यमातून आता सर्व विभाग फायलींची देवाणघेवाण करणार आहेत. कोणत्याही कागदपत्रांच्या फाइली लवकरच कालबाह्य होणार आहेत. पेपरलेस कामाच्या दिशेने ई-ऑफिस हा महत्त्वाचा आणि सर्वोत्तम पर्याय आहे.