कोव्हिडग्रस्त भागांसाठी 1 लाख 1 हजार कोटींची कर्ज हमी योजना
आरोग्य क्षेत्रासाठी 50 हजार कोटींचं पॅकेज जाहीर
देशातील सर्व ग्रामपंचायतींना ब्रॉडबँड कनेक्टिव्हिटीसाठी 19 हजार 41 कोटी रुपये
खतांसाठी आधीच्या अनुदानात म्हणजे 85 हजार 413 कोटी रुपयांत 14 हजार 775 कोटी रुपयांचे अधिक अनुदान जाहीर
नवी दिल्ली | वृत्तसंस्था |
कोरोनाच्या पार्श्‍वभूमीवर देशावरील अर्थसंकट गहिरे झाले आहे. अशातच हजारो कोटी रुपयांच्या घोषणांचा पाऊस अर्थमंत्री निर्मला सीतारमण यांनी पाडला आहे. एकीकडे देशाचे अर्थचक्र बिघडल्याने मोठे असताना, कोरोना काळात महत्त्वपूर्ण काम करणार्‍या आरोग्य क्षेत्राबरोबरच पर्यटन, शेती अशा एकूण आठ क्षेत्रांसाठी जाहीर केलेली मदत प्रत्यक्षात मिळणार का? या घोषणा फसव्या ठरणार, की आत्मनिर्भरतेचा नारा देणार्‍या भारतासाठी आत्म‘निर्मल’ ठरणार का, हे काळच ठरवेल.
गेल्या दीड वर्षापासून देशात कोरोनाच्या पार्श्‍वभूमीवर देशात मोठं आरोग्यविषयक संकट उभं राहिलं असताना त्याचा परिणाम म्हणून त्यापाठोपाठ देशावर आर्थिक संकट देखील ओढवलं आहे. या संकटातून देशातील सामान्यांना आणि त्यासोबतच छोट्या उद्योजकांना, कर्जदारांना आर्थिक पाठबळ देण्यासाठी केंद्राकडून याआधीही योजना जाहीर केल्या असताना आज पुन्हा एकदा केंद्र सरकारने आरोग्य क्षेत्रासोबतच पर्यटन, शेती एकूण आठ क्षेत्रांसाठी नव्या योजना जाहीर केल्या आहेत. त्यामध्ये आरोग्य सुविधेसाठी 50 हजार कोटींच्या पॅकेजची घोषणा अर्थमंत्र्यांनी केली आहे.
आरोग्य क्षेत्राला पाठबळ
कोरोना काळात आव्हान निर्माण झालेल्या आरोग्य क्षेत्राला पाठबळ देण्यासाठी केंद्र सरकारने घोषणा केली आहे. आरोग्य क्षेत्रासाठी 50 हजार कोटींची घोषणा करण्यात आली आहे. या निधीचा वापर आरोग्यविषयक सुविधांच्या उभारणीसाठी होणार. याव्यतिरिक्त इतर विभागांसाठी 60 हजार कोटींची घोषणा करण्यात आली आहे.
पीएफसंदर्भात महत्त्वपूर्ण घोषणा!
गेल्या वेळी आत्मनिर्भर रोजगार योजनेंतर्गत जाहीर करण्यात आलेल्या घोषणेनुसार, ज्या कंपन्यांची कर्मचारी संख्या 100च्या आत आहे आणि नव्याने नोकरीवर ठेवण्यात येणार्‍या कर्मचार्‍यांचा महिना पगार 15 हजारपर्यंत आहे, अशा कर्मचार्‍यांचा 12 टक्के पीएफचा हिस्सा आणि अशा कंपन्यांचा 12 टक्के असा एकूण 24 टक्के पीएफचा हिस्सा हा केंद्र सरकारकडून भरला जाईल. आता या योजनेची मर्यादा पुढे वाढवत 30 जून 2021 पासून 31 मार्च 2022 पर्यंत करण्यात आली आहे.
पर्यटन व्यवसायाला चालना!
भारतात येणार्‍या पहिल्या पाच लाख परदेशी व्यक्तींना व्हिजा शुल्क द्यावं लागणार नाही. व्हिजा देण्यास सुरुवात झाल्यानंतर 31 मार्च 2022 पर्यंत ही योजना लागू असेल. यामुळे पर्यटन क्षेत्राला मोठा फायदा होईल. एका पर्यटकाला किंवा परदेशी व्यक्तीला एकदाच या योजनेचा फायदा घेता येईल. या योजनेमुळे सरकारी तिजोरीवर 100 कोटींचा भार पडणार आहे.
इमर्जन्सी क्रेडिट लाईन योजना!
गेल्या वेळी जाहीर करण्यात आलेल्या 3 लाख कोटींच्या इमर्जन्सी क्रेडिट लाईन योजनेच्या रकमेमध्ये अजून दीड लाख कोटींची भर यावेळी घालण्यात आली आहे. यासंदर्भात विभागनिहाय निधी वितरणाची माहिती लवकरच जाहीर करण्यात येईल. गेल्या वेळी यासाठी 3 लाख कोटींची घोषणा करण्यात आली होती. त्यातल्या 2 लाख 69 कोटींचं वितरण व्यापारी, उद्योग, बँक आणि इतर कंपन्यांना करण्यात आलं. याची मर्यादा आता 4.5 लाख कोटींपर्यंत वाढवण्यात आली आहे. अर्थात, अतिरिक्त दीड लाख कोटींची वाढ करण्यात आली आहे.
23,220 कोटी रुपयांची घोषणा लहान मुलांसाठीच्या आरोग्य सुविधेसंदर्भातल्या (बालरोग) कामांसाठी यावर्षी ही रक्कम खर्च करण्यात येईल. 31 मार्च 2022 पर्यंत ही रक्कम उपलब्ध करून दिली जाईल.
निर्मला सीतारामन यांच्या महत्त्वाच्या घोषणा
- आरोग्य क्षेत्रासाठी 50 हजार कोटी
- इतर क्षेत्रांसाठी आणखी 60 हजार कोटी
- आत्मनिर्भर भारत अंतर्गत 1.5 लाख कोटी रुपयांच्या तातडीची तारण हमी योजना
- आरोग्य क्षेत्रातील पायाभूत सुविधांमध्ये गुंतवणुकीवर भर.
- इतर आठ क्षेत्रांतील विकास आणि निर्यातीसाठी मदत
- कोव्हिड प्रभावित क्षेत्रांना 1.10 लाख कोटींची कर्ज तारण योजना.
- कोविडनं प्रभावित झालेल्या 25 लाखांहून अधिक लघु उद्योगांना आणि उद्योजकांना कर्ज तारण योजनेचा फायदा
- तीन वर्षांसाठी प्रत्येकाला 1.25 लाख रुपयांचं कर्ज मिळेल. त्यासाठी 2 टक्क्यांपेक्षा कमी व्याजदर आकारला जाईल.
- पर्यटन क्षेत्राला चालना देण्यासाठी पाच लाख पर्यटकांना मोफत व्हिसा.
- 11 हजार नोंदणीकृत टूरिस्ट गाईड्स आणि ट्रॅव्हल टुरिझम क्षेत्रातील लोकांना आर्थिक मदत.
- पर्यटन क्षेत्रातील उद्योगांना व्यवसायज उभारणीसाठीकर्ज उपलब्ध करुन देण्याची तयारी.