शासनाकडून निधी देण्यास दिरंगाई; कर्मचार्यांवर आर्थिक संकट
। अलिबाग । प्रमोद जाधव ।
राष्ट्रीय ग्रामीण आरोग्य अभियानंतर्गत सेवा देणार्या रायगड जिल्ह्यातील हजारो कर्मचार्यांवर उपासमारीची वेळ आली आहे. फेब्रुवारीपासून मानधन मिळाले नसल्याने त्यांच्यावर आर्थिक संकट उभे राहिले आहे. त्यामुळे ग्रामीण भागातील आरोग्य सेवेवर परिणाम होण्याची भिती व्यक्त करण्यात येत आहे. शासनाकडून निधी उपलब्ध झाला नसल्याची माहिती समोर येत आहे.
रायगड जिल्ह्यातील ग्रामीण भागाची लोकसंख्या 16 लाख 64 हजारहून अधिक आहे. जिल्ह्यात 55 आरोग्य केंद्र, 280 आरोग्य उपकेंद्र (आयुष्यमान) आहेत. ग्रामीण भागातील आरोग्य सेवा मजबूत करण्यासाठी शासनाने राष्ट्रीय ग्रामीण आरोग्य अभियान सुरू केले आहे. या अभियानाच्या माध्यमातून कंत्राटी कर्मचार्यांची नेमणूक करण्यात आली. ऑपरेटरपासून समन्वय, सुपरवायझर, प्रोग्राम मॅनेजर, परिचारिका, सल्लागार, टेक्नीशिअन, तसेच समुदाय आरोग्य अधिकारी ही पदे भरण्यात आली.एक हजार 45 जणांची यासाठी निवड करण्यात आली.
जिल्ह्यातील 280 उपकेंद्रापैकी फक्त 254 उपकेंद्रामध्ये समुदाय आरोग्य अधिकारी यांची नियुक्ती करून गावे, वाड्यांमधील नागरिकांना चांगली आरोग्य सेवा देण्याचा प्रयत्न जिल्हा परिषद आरोग्य विभागामार्फत करण्यात आला. गावे, वाड्यांमध्ये राहणार्या रुग्णांना गावातल्या गावातच उपचार करण्याची व्यवस्था या उपक्रमातून करण्यात आली.
लसीकरणापासून सर्वच आरोग्य विषयक कामे कंत्राटी अधिकारी व कर्मचारी करीत आहेत. शासनाच्या वेगवेगळ्या आरोग्य विषयक योजना घरोघरी पोहचविण्यासाठी रात्रीचा दिवस करीत आहेत. दर महिन्याच्या पहिल्या आठवड्यात या कर्मचार्यांच्या खात्यात मानधन जमा केले जाते. तुटपुंज्या मानधनावर काम करणारे कर्मचारी आरोग्य सेवा मजबूत करण्याचा प्रयत्न करीत आले आहेत. मात्र, त्यांच्यावर मोठे आर्थिक संकट उभे राहिले आहे. फेब्रुवारीपासून त्यांना मानधनच मिळाले नसल्याची माहिती समोर येत आहे.
गेल्या तीन महिन्यापासून मानधन मिळाले नाही. त्यामुळे या कर्मचार्यांवर उपासमारीबरोबरच कर्जबाजारी होण्याची वेळ आली आहे. मानधन मिळत नसल्याने घरखर्च कसा चालवायचा असा प्रश्न या कर्मचार्यांसमोर आला आहे. मानधन मिळावे म्हणून जिल्हा पातळीवर निवेदन देऊन सरकारला जागे करण्याचा प्रयत्न केला जात आहे. परंतु त्यांच्या मागण्यांकडे दुर्लक्ष झाल्याचे समोर आले आहे. तीन महिने होऊनदेखील मानधन मिळाले नसल्याने कर्मचार्यांवर मोठे संकट उभे राहिले आहे.
कर्मचारी आंदोलनाच्या पावित्र्यात
कंत्राटी कर्मचार्यांना मानधन अद्याप मिळाले नाही. त्यामुळे त्यांच्यामध्ये असंतोष निर्माण झाला आहे. महिनो महिने मानधनाची प्रतिक्षा करावी लागत आहे. घरखर्च चालवयाचा कसा असा प्रश्न त्यांच्यासमोर निर्माण झाला आहे. त्यामुळे या कर्मचार्यांनी आंदोलनाचा पावित्र उचलला आहे. सोमवारपर्यंत जिल्हाधिकारी यांना भेटणार असल्याची माहिती समोर येत आहे.
कर्मचार्यांचे मानधन लवकर द्यावे
ग्रामीण दुर्गम भागात सेवा देण्याचे काम कर्मचारी तुटपुंज्या मानधनावर करतात. कर्मचार्यांवर उपासमारीची वेळ आली आहे. कर्ज काढून घर चालवावे लागत आहे. काहींचे घरभाडे थकले आहेत. कुटूंबातील मंडळीचे आजारपण, इतर कामांसाठी पैसा कुठून आणायचा असा प्रश्न त्यांना निर्माण झाला आहे. सरकारने तात्काळ कर्मचार्यांचे मानधन द्यावे अशी मागणी कर्मचारी वर्गाकडून केली जात आहे.