दिघी बंदर विस्तारीकरणाविरोधात मच्छिमार आक्रमक

140 एमएमटीपीए क्षमतेच्या विस्ताराला तीव्र विरोध; सोमवारी होणाऱ्या जनसुनावणीत मांडणार भूमिका

| रायगड | जिल्हा प्रतिनिधी |

दिघी बंदराच्या प्रस्तावित विस्तारीकरणामुळे पारंपरिक मासेमारी व्यवसायासह राजपुरी खाडी आणि सागरी परिसंस्थेवर गंभीर परिणाम होण्याची शक्यता व्यक्त करत मच्छिमार आक्रमक झाले आहेत. दिघी बंदराची विद्यमान माल हाताळणी क्षमता 23.65 वरून तब्बल 140 दशलक्ष मेट्रिक टन प्रतिवर्ष करण्याच्या प्रस्तावाला स्थानिक मच्छिमारांनी तीव्र विरोध दर्शविला आहे. सोमवारी (दि.17) श्रीवर्धन तालुक्यातील कार्ले येथील अल्का क्रिकेट क्लब मैदानावर होणाऱ्या जनसुनावणीत संघटितपणे आपली भूमिका आणि आक्षेप मांडण्याची तयारी मच्छिमारांनी केली असल्याची माहिती राजपुरी मच्छिमार सहकारी संस्थेचे अध्यक्ष विजय गिदी यांनी दिली.

मुरूड तालुक्यातील राजपुरी तसेच म्हसळा खाडी परिसरातील हजारो कुटुंबांचा उदरनिर्वाह पिढ्यान्‌‍पिढ्या मासेमारीवर अवलंबून आहे. मात्र, प्रस्तावित विस्तारामध्ये मोठ्या प्रमाणावर समुद्र व आंतर-ज्वारीय क्षेत्रात भराव, गाळ काढणे, ब्रेकवॉटर, जहाजांसाठी सुविधा आणि एसपीएम उभारण्याचे नियोजन असल्याने मासेमारीची पारंपरिक क्षेत्रेच धोक्यात येतील, असा मच्छिमारांचा आक्षेप आहे.

प्रकल्पाच्या प्रस्तावानुसार विद्यमान सुमारे 141 हेक्टर भराव क्षेत्र वाढवून तब्बल 445 हेक्टरपर्यंत नेण्याचे नियोजन आहे. म्हणजेच, सुमारे 304 हेक्टर अतिरिक्त आंतर-ज्वारीय व उप-ज्वारीय क्षेत्र कायमस्वरूपी भराव करून बंदरासाठी वापरण्यात येणार असल्याचा दावा मच्छिमारांनी केला आहे. या भागातील जैवविविधता, मासे, शिंपले आणि इतर सागरी जीवसृष्टीवर त्याचा परिणाम होण्याची भीती व्यक्त करण्यात आली आहे. याशिवाय प्रकल्पासाठी सुमारे 60 दशलक्ष घनमीटर गाळ काढण्याचे, तसेच त्यानंतर दरवर्षी सुमारे 14.6 दशलक्ष घनमीटर गाळ काढण्याचे प्रस्तावित असल्याने गाळाचा परिणाम समुद्रातील पाण्याची गुणवत्ता, माशांची उपलब्धता आणि मासेमारीवर होण्याची शक्यता मच्छिमारांनी व्यक्त केली आहे.

मच्छिमारांच्या म्हणण्यानुसार, प्रकल्पाच्या पर्यावरणीय अहवालात प्रस्तावित एसपीएमचे स्थान विद्यमान मासेमारी क्षेत्राशी संबंधित असल्याचे नमूद आहे. या परिसरात जहाजांची ये-जा, नांगरणी आणि बंदराच्या अन्य सुविधा वाढल्यास पारंपरिक मासेमारी क्षेत्रावर निर्बंध येण्याची शक्यता आहे. पिढ्यान्‌‍पिढ्या ज्या समुद्रावर आमची उपजीविका चालते, त्याच समुद्रात बंदराचा विस्तार करून आमचा व्यवसाय हिरावून घेतला जाणार असेल तर तो आम्ही मान्य करणार नाही, अशी भूमिका मच्छिमारांनी घेतली आहे.

दिघी बंदराची क्षमता वाढविण्याच्या नावाखाली समुद्रात मोठ्या प्रमाणावर भराव आणि गाळ काढण्याचे काम झाल्यास नैसर्गिक पाण्याचा प्रवाह, मासळीचे अधिवास आणि खाडीची सागरी परिसंस्था बदलण्याची शक्यता आहे. त्यामुळे प्रस्तावित दिघी बंदर विस्तारीकरण प्रकल्प तात्काळ रद्द करावा, अशी प्रमुख मागणी मच्छिमार समाजाच्या वतीने करण्यात आली आहे.

दरम्यान, अध्यक्ष विजय गिदी यांनी मच्छिमारांनी मोठ्या संख्येने जनसुनावणीला उपस्थित राहून आपले हक्क आणि आक्षेप ठामपणे मांडावेत, असे आवाहन केले आहे. राजपुरी खाडी आणि पारंपरिक मासेमारी वाचविण्यासाठी मच्छिमार आता निर्णायक लढाईच्या भूमिकेत असल्याचे चित्र आहे.


महाराष्ट्र प्रदूषण नियंत्रण मंडळाच्यावतीने सोमवारी दुपारी दोन वाजता होणाऱ्या जनसुनावणीत मच्छिमार तसेच स्थानिक नागरिकांचे आक्षेप ऐकून घेतले जाणार आहेत. त्यानंतर त्याचा अहवाल शासनाकडे पाठविण्यात येईल. त्यानंतर पुढील कार्यवाही केली जाईल.

संदेश शिर्के,
निवासी उपजिल्हाधिकारी, रायगड
Exit mobile version