| रायगड | प्रतिनिधी |
मागील काही वर्षांपासून सातत्याने बदलणारे निसर्गचक्र, समुद्राच्या पाण्यातील प्रदूषण, मासेमारी बोटींची वाढती संख्या, बंदी कालावधीत होणारी बेसुमार मासेमारी, तेल सर्वेक्षण, विनाशकारी प्रकल्प, वाळू माफियांच्या हैदोस अशा विविध प्रकारच्या अडचणी मच्छीमारांसमोर एकापाठोपाठ एक उभ्या राहू लागल्या आहेत. या अडचणींत घट होण्याऐवजी त्यामध्ये दिवसागणिक भर पडत असल्याने एक प्रकारे मच्छीमारांची समस्यांच्या जाळ्यात तडफड होऊ लागली आहे, असेच चित्र सद्य:स्थितीत दिसून येत आहे.
उरण, अलिबाग, मुरुड आणि श्रीवर्धन या तालुक्यांच्या किनारपट्ट्यांवर मासेमारीकरिता प्रमुख बंदरे आहेत. उरण तालुक्यातील करंजा, अलिबाग तालुक्यातील रेवस, बोडणी, नवगाव, वरसोली, अलिबाग, आक्षी, थेरोंडा, आग्राव मुरुड तालुक्यातील कोर्लई, बोर्ली, माझगाव, एकदरा, राजपुरी, आगरदांडा, श्रीवर्धन तालुक्यातील दिवेआगर , श्रीवर्धन आदी ठिकाणी मोठ्या प्रमाणात मासेमारी व्यवसाय चालतो. त्यांनी मासेमारी करून आणलेल्या मासळीला बाजारपेठेत मोठी मागणी असते. बहुतांश मालाची निर्यातही होत असते. यात पापलेट, घोळ, कोळंबी अशा विविध प्रकारच्या माशांची येथून निर्यात केली जाते.रस्ते वाहतुक आणि जल वाहतूक यामुळे कर्नाटक, गोवा, मुंबई , गुजरात या ठिकाणचे अनेक मत्स्य व्यावसायिक, व्यापारी, मत्स्य निर्यातदार या बंदरांशी जोडले आहेत. समृद्ध मत्स्यजीवन हे रायगड जिल्ह्याच्या किनारपट्टीचे प्रमुख वैशिष्ट्य आहे.
देशाला कोट्यवधी रुपयांचे परकीय चलन मिळवून देणारा हा व्यवसाय सध्या वादळी वारे व इतर समस्यांमुळे अडचणीत आला आहे. सातत्याने पडणारा मासळी दुष्काळ, साहित्याच्या किमतीत होणारी वाढ, इंधनाची दरवाढ यामुळे मच्छीमार जेरीस आलेला आहे. हजारो रुपयांचे इंधन फुंकून, वादळ-वाऱ्याशी आणि समुद्राच्या लाटांशी झुंज देत मासेमारीसाठी झटणारा मच्छीमार आता रिकाम्या हाती परत येऊ लागला आहे. यंदाच्या वर्षी समुद्रात मासळीचे प्रचंड प्रमाणात दुर्भिक्ष निर्माण झाले आहे. मासळीचा हंगाम सुरू होऊन चार ते पाच महिने उलटून गेले तरी हव्या त्या प्रमाणात मासळीच मच्छीमारांच्या जाळ्यात आली नाही.
विशेषत: माशांचा प्रजनन काळ व वाढीचा काळ यातही होत असलेल्या मासेमारीमुळे मासळीचे साठेही नष्ट होऊ लागले असून मत्स्योत्पादन प्रचंड प्रमाणात खालावले आहे. साधारणपणे दरवर्षी 70 ते 75 टक्के इतके मत्स्य उत्पादन होत असते; परंतु यंदाच्या वर्षी सुरुवातीपासून कमी प्रमाणात मासळी मिळत असून उत्पादन 20 ते 25 टक्क्यांवर आले आहे. कामासाठी असलेल्या खलाशांना देण्यासाठी पैसेही नसल्याने वसईच्या भागातील 40 टक्के मच्छीमारांनी मासेमारी बंद केली आहे. त्यामुळे यातून उदरनिर्वाह करणार कसा, असे अनेक प्रश्न मच्छीमारांसमोर उभे आहेत. तर दुसरीकडे काही मच्छीमारांनी मत्स्य व्यवसायासाठी सहकारी बँका, पतसंस्था यांच्याकडून कर्जाची उचल केली आहे. मात्र पुरेसा व्यवसायच न झाल्याने कर्ज फेडायचा पेचही मच्छीमारांपुढे आहे.
नुकताच अवकाळी पाऊस झाला, त्यातही सुकविण्यासाठी ठेवलेली सुकी मासळी भिजून प्रचंड नुकसान सहन करावे लागले. अशा विविध प्रकारच्या अडचणींतून बाहेर काढण्यासाठी शासन स्तरांवर ज्या प्रकारे उपाययोजना होणे गरजेचे तसे कुठे होताना दिसत नाही. मत्स्यव्यवसाय विभाग मच्छीमारांच्या कल्याणाचे काम मुख्यत्वे करतो. मच्छीमारांची सुरक्षितता आणि आनुषंगिक बाबी या सुरक्षा यंत्रणांच्या हाती असतात. तटरक्षक दल, पोलीस, सागरी पोलीस, नौदल इत्यादी मत्स्यव्यवसाय विभाग या संदर्भात लक्ष घालत नाहीत, अशी मच्छीमारांची तक्रार आहे. सरकारने या अतिशय महत्त्वाच्या मुद्द्याकडे लक्ष देणे तितकेच गरजेचे आहे. रायगड जिल्ह्यातील कोळीवाडे, तेथील समृद्ध असलेला मासेमारी व्यवसाय अबाधित राहिला पाहिजे यावर गेल्या काही वर्षांत कोणतेच धोरण निश्चित केले गेले नाही. त्याउलट विकासाच्या नावाखाली कोळीवाड्यांचे अस्तित्व धोक्यात आणले गेले.