मच्छिमार संस्था आर्थिक संकटात

98 रुपयांचे डिझेल संस्थांना 137 रुपयांना; रायगडमधील 40 पंपांवर दोन हजार नौकांचा भार

| रायगड | जिल्हा प्रतिनिधी |

डिझेलच्या दरातील भरमसाठ वाढ आणि सरकारच्या जाचक अटींमुळे रायगड जिल्ह्यातील मच्छिमार सहकारी संस्थांसमोर अस्तित्वाचे संकट उभे ठाकले आहे. किरकोळ बाजारात सुमारे 98 रुपये प्रतिलिटर असलेले डिझेल मच्छिमार सहकारी संस्थांना तब्बल 137 रुपये प्रतिलिटर दराने खरेदी करावे लागत आहे. त्यामुळे प्रत्येक लीटरमागे सुमारे 40 रुपयांचा अतिरिक्त आर्थिक भार संस्थांवर पडत असून, ‌‘ना नफा, ना तोटा‌’ तत्त्वावर चालणाऱ्या संस्था तोट्याच्या गर्तेत ढकलल्या गेल्या आहेत. सवलतीच्या दरात डिझेल देण्याची मागणी वारंवार करूनही सरकारकडून केवळ आश्वासनांची बरसात होत असल्याने मच्छिमारांमध्ये तीव्र संताप निर्माण झाला आहे.

रायगड जिल्ह्यात सुमारे 40 मच्छिमार सहकारी संस्थांकडे डिझेल पंप असून, या संस्थांमार्फत जवळपास दोन हजार मासेमारी नौकांना इंधनाचा पुरवठा केला जातो. शासनाकडून वर्षाला 47 हजार 840 किलो लिटर डिझेलचा कोटा मंजूर आहे. मात्र, डिझेल खरेदीच्या अटी आणि वाढत्या दरांमुळे या संस्थांची आर्थिक घडी विस्कटली आहे. मासेमारीच्या एका फेरीत नौकेच्या एकूण खर्चापैकी तब्बल 60 ते 70 टक्के खर्च इंधनावर होतो. त्यामुळे डिझेलच्या दरातील प्रत्येक वाढ थेट मच्छिमारांच्या उत्पादन खर्चावर परिणाम करते. मासेमारीवर हजारो कुटुंबांचा उदरनिर्वाह अवलंबून असताना इंधनाच्या वाढत्या किमतींमुळे संपूर्ण मत्स्य व्यवसायावरच आर्थिक संकट ओढावले आहे.

20 मार्चपासून डिझेलच्या किमतीत झालेल्या वाढीचा मोठा फटका महाराष्ट्रातील मच्छिमार सहकारी संस्थांना बसत आहे. त्यातच मच्छिमार संस्थांना ‌‘घाऊक ग्राहक‌’ अथवा मोठ्या प्रमाणातील औद्योगिक ग्राहक म्हणून केलेल्या वर्गीकरणामुळे डिझेल अनुदान योजनेचा अपेक्षित लाभ मिळत नसल्याची मच्छिमारांची तक्रार आहे. परिणामी पारंपरिक मच्छिमारांवर अतिरिक्त आर्थिक बोजा पडत असून, अनेक संस्थांना डिझेल पंप चालवणेही परवडेनासे झाले आहे.

मासेमारी हा केवळ पारंपरिक व्यवसाय नसून देशाच्या अन्नसुरक्षेबरोबरच ग्रामीण रोजगार आणि परकीय चलनाच्या उत्पन्नातही त्याचा मोठा वाटा आहे. मात्र, याच व्यवसायाला आधार देणाऱ्या सहकारी संस्थाच आर्थिक अडचणीत सापडल्या आहेत. त्यामुळे सरकारने तातडीने हस्तक्षेप न केल्यास अनेक संस्थांचे कामकाज ठप्प होण्याची भीती व्यक्त केली जात आहे.

किनारपट्टीवरील गुजरात आणि कर्नाटकसारख्या राज्यांमध्ये मच्छिमारांना डिझेलवर भरीव अनुदान, अधिक इंधन कोटा आणि वितरण व्यवस्थेतील सुविधा उपलब्ध करून दिल्या जात असल्याचा दावा मच्छिमार संस्थांनी केला आहे. त्यामुळे त्या राज्यांतील मच्छिमारांचा उत्पादन खर्च नियंत्रणात राहतो. मात्र, महाराष्ट्रातील मच्छिमारांना वाढत्या इंधन दराचा भार सहन करावा लागत असल्याने सरकारच्या धोरणावर प्रश्नचिन्ह उपस्थित झाले आहे. सरकारकडे वारंवार पत्रव्यवहार करूनही ठोस निर्णय झालेला नसल्याने मच्छिमार सहकारी संस्थांमध्ये नाराजी वाढत आहे.

मागण्या प्रलंबित
महाराष्ट्र राज्य मच्छिमार सहकारी संस्थेच्या वतीने मत्स्यव्यवसाय मंत्री नितेश राणे यांना निवेदन देण्यात आले आहे. मच्छिमार सहकारी संस्थांना घाऊक ग्राहक म्हणून वर्गीकृत करण्याऐवजी कृषी क्षेत्राशी निगडित विशेष श्रेणीचा दर्जा द्यावा, सवलतीच्या दरात डिझेल उपलब्ध करून द्यावे, विविध शुल्कांतून दिलासा द्यावा, तसेच पेट्रोलियम कंपन्यांनाविशेषतः आयओसीएललामच्छिमार संस्थांसाठी सवलतीच्या सुविधा पुन्हा सुरू करण्याचे निर्देश द्यावेत, अशी मागणी करण्यात आली आहे. नोंदणीकृत मासेमारी नौकांसाठी प्रमाणित डिझेल कोटा आणि अनुदान व्यवस्था निश्चित करावी, मासेमारीला कृषी क्षेत्राप्रमाणे प्राथमिक उपजीविका क्षेत्र म्हणून मान्यता द्यावी आणि इंधन दर व अनुदानाची स्पष्ट चौकट निश्चित करावी, अशीही मागणी आहे.