डिझेलच्या अतिरिक्त दरवाढीचा फटका
| रायगड | जिल्हा प्रतिनिधी |
युद्धजन्य परिस्थितीचे कारण पुढे करत डिझेलच्या दरात करण्यात आलेल्या भरमसाठ वाढीमुळे रायगड जिल्ह्यातील मच्छिमार सहकारी संस्था अभूतपूर्व आर्थिक संकटात सापडल्या आहेत. खासगी पंपावर 92 ते 94 रुपये प्रतिलीटर दराने मिळणारे डिझेल मच्छिमार संस्थांना तब्बल 153 रुपये प्रतिलीटर दराने खरेदी करावे लागत असल्याने संस्थांचा आर्थिक गाडा विस्कळीत झाला आहे. ना नफा, ना तोटा या तत्त्वावर चालणाऱ्या संस्थांचे व्यवहार ठप्प होण्याच्या मार्गावर असून, अनेक संस्थांच्या अस्तित्वावरच प्रश्नचिन्ह निर्माण झाले आहे. त्यामुळे शासनाने तातडीने हस्तक्षेप करून डिझेल दरवाढ मागे घ्यावी, अन्यथा मच्छिमार क्षेत्राला मोठा फटका बसण्याची भीती रायगड जिल्हा मच्छिमार सहकारी संघाने व्यक्त केली आहे.
रायगड जिल्हा मच्छिमार सहकारी संघाचे अध्यक्ष प्रल्हाद पाटील व उपाध्यक्ष मनोहर बैले यांनी ही गंभीर बाब मांडत शेकापचे सरचिटणीस जयंत पाटील तसेच राष्ट्रवादी काँग्रेसचे नेते खासदार शरद पवार यांना निवेदन दिले आहे. प्रल्हाद पाटील यांनी दिलेल्या माहितीनुसार, रायगड जिल्ह्यात 40 मच्छिमार सहकारी संस्थांकडे डिझेल पंप आहेत. या संस्थांमार्फत 1 हजार 961 मासेमारी नौकांना डिझेल पुरवठा केला जातो. शासनाकडून या संस्थांना वर्षाकाठी सुमारे 47 हजार 840 किलोलीटर डिझेलचा कोटा मंजूर आहे. समुद्रात मासेमारीसाठी जाणाऱ्या मच्छिमारांना सवलतीच्या दरात डिझेल उपलब्ध करून देण्याची जबाबदारी या संस्थांवर आहे.
मासेमारी हा कृषी क्षेत्राशी निगडित व्यवसाय असून, हजारो कुटुंबांचा उदरनिर्वाह त्यावर अवलंबून आहे. शिवाय, मासेमारीतून मोठ्या प्रमाणावर परकीय चलन मिळवून देत देशाच्या अर्थव्यवस्थेलाही हातभार लागतो. मात्र, शासनाने मच्छिमार सहकारी संस्थांची वर्गवारी आजही घाऊक ग्राहक (बल्क कन्झ्युमर) म्हणून कायम ठेवल्याने हा संपूर्ण प्रश्न निर्माण झाला असल्याचा आरोप करण्यात आला आहे.
17 मार्चपासून डिझेलच्या दरात झालेल्या वाढीनंतर ऑईल कंपन्यांकडून मच्छिमार संस्थांना सुमारे 153 रुपये प्रतिलीटर दराने डिझेल घ्यावे लागत आहे. दुसरीकडे खासगी पंपावर हेच डिझेल 92 ते 94 रुपये दराने उपलब्ध आहे. त्यामुळे प्रत्येक लीटरमागे 50 ते 60 रुपयांचा अतिरिक्त आर्थिक भार संस्थांवर पडत आहे.
या वाढीव दरामुळे मच्छिमार संस्थांमधील डिझेल पंपांवरून डिझेल खरेदी करणे मच्छिमारांना परवडेनासे झाले आहे. परिणामी, गेल्या अनेक दिवसांपासून अनेक संस्थांनी डिझेल खरेदीच केलेले नाही. त्यामुळे संस्थांचे आर्थिक व्यवहार जवळपास ठप्प झाले असून, भविष्यात अनेक संस्था बंद पडण्याची भीती व्यक्त होत आहे.
विशेष म्हणजे, कर्नाटक राज्यात मच्छिमारांना व्हॅट वजा करून डिझेल उपलब्ध करून दिले जाते. गुजरातमध्येही पूर्वीप्रमाणेच डिझेल पंपाच्या दरात मच्छिमारांना डिझेल मिळत आहे. मग महाराष्ट्रातील मच्छिमारांनाच वेगळा न्याय का, असा सवाल प्रल्हाद पाटील यांनी उपस्थित केला आहे.
आधीच वारंवार येणारी वादळे, अवकाळी पाऊस, बदलते हवामान आणि घटते मासेमारी उत्पन्न यामुळे मच्छिमार आर्थिक अडचणीत सापडले आहेत. त्यातच डिझेल दरवाढीच्या नव्या संकटामुळे अनेकांवर उपासमारीची वेळ आली आहे. गेल्या दोन महिन्यांपासून डिझेल पुरवठा विस्कळीत झाल्याने झालेल्या नुकसानीची भरपाई देण्यात यावी तसेच पूर्वीप्रमाणेच डिझेल दर लागू करावेत, अशी मागणी रायगड जिल्हा मच्छिमार सहकारी संघाने केली आहे. या मागण्यांसाठी शेकापचे सरचिटणीस जयंत पाटील तसेच राष्ट्रवादीचे ज्येष्ठ नेते खासदार शरद पवार यांना निवेदन सादर करण्यात आले असून, शासनाने तातडीने निर्णय न घेतल्यास मच्छिमार क्षेत्रात तीव्र असंतोष निर्माण होण्याची शक्यता व्यक्त होत आहे.