माथेरान नगरपरिषदेच्या पाच ई-रिक्षा सेवेत

एकूण 30 श्रमिकांच्या हाती रिक्षा; उर्वरित श्रमिकांमधून नाराजी व्यक्त

| नेरळ | प्रतिनिधी |

माथेरान शहरात सर्वोच्य न्यायालयाच्या आदेशाने पर्यावरण पूरक ई-रिक्षा चालवल्या जात आहेत. या रिक्षा श्रमिकांच्या हाती देण्यात आल्या असून, त्यांची संख्या साध्या 20 एवढी आहे. मात्र, नगरपरिषदेच्या मालकीच्या सात पैकी पाच ई-रिक्षा या देखील श्रमिकांच्या हाती देण्यात आल्या आहेत. त्यामुळे सध्या माथेरानकरांच्या आणि पर्यटकांच्या सेवेत 25 ई-रिक्षा आहेत. त्यामुळे आता एकूण 30 श्रमिकांच्या हाती ई-रिक्षा देण्यात आल्या आहेत. मात्र, उर्वरित हातरिक्षा ओढणाऱ्या श्रमिकांमधून नाराजी व्यक्त होत आहे. दरम्यान, प्रवासी वर्गाल ई-रिक्षासाठी तासन्‌‍तास थांबावे लागत असल्यने ई-रिक्षांची संख्या वाढविण्याची मागणी जोर धरत आहे.

माथेरान या पर्यावरण दृष्ट्या संवेदनशील असलेल्या शहरात सर्वोच्य न्यायायलायात 12 वर्षे कायदेशीर लढाई लढल्यानंतर पर्यावरणपूरक ई-रिक्षांना मंजुरी देण्यात आली होती. 2023 मध्ये माथेरान नगरपरिषदेने सात ई-रिक्षा पायलट प्रकल्प म्हणून राबविण्यासाठी खरेदी केल्या होत्या. कालांतराने सर्वोच्य न्यायालयाच्या आदेशानंतर 2024 मध्ये महाराष्ट्र शासनाकडून लॉटरी पद्धतीने सोडत काढून 20 ई-रिक्षा हातरिक्षाचालकांना खरेदी करण्याची परवानगी दिली. त्या नंतर आतापर्यंत माथेरान मध्ये 20 ई-रिक्षा प्रवासी सेवा देत आहेत. दरम्यान, सर्वोच्य न्यायालयाने गुजरात राज्यातील केवाडिया प्रकल्प माथेरानमध्ये राबवावा, असे आदेश दिल्यानंतर शासनाने हातरिक्षा ओढणाऱ्या श्रमिकांना नगरपरिषदेच्या ताब्यातील ई-रिक्षा देण्याचा निर्णय घेतला. माथेरान नगरपरिषदेच्या मालकीच्या सात पैकी पाच ई-रिक्षा सुस्थितीत असून, दोन ई-रिक्षा दुरुस्तीच्या कामासाठी पनवेल येथे पाठवण्यात आलेल्या आहेत.

प्राप्त असलेल्या अहवालानुसार माथेरान नगरपरिषदेच्या मालकीच्या पाच ई-रिक्षा 10 श्रमिकांना चालवण्यासाठी दिल्या आहेत. या पाच ई-रिक्षा 10 श्रमिक दोन शिफ्टमध्ये चालवत प्रवासी वर्गाला सेवा देण्याचे कार्य करीत आहेत. त्यामुळे या पाच आणि हातरिक्षाचालक चालवत असलेल्या 20 अशा एकूण 25 ई-रिक्षा सध्या माथेरानकरांसह पर्यटकांना सेवा पुरवत आहे.

सर्वोच्य न्यायालयाचा अवमान
पर्यटन हंगामात माथेरान शहरात हुतात्मा स्मारक आणि दस्तुरी येथे असलेल्या ई-रिक्षा स्टॅन्डवर प्रवासी वर्गाला तासन्‌‍तास थांबून राहावे लागत आहे. त्यामुळे ई-रिक्षांची संख्या वाढवण्यासाठी देण्यात आलेली सहा महिन्याची मुदत संपत आली असून, माथेरान नगरपरिषद आणि महाराष्ट्र शासन सर्वोच्य न्यायालयाचा अवमान करीत असल्याचे दिसून येत आहे. तसेच, माथेरानमध्ये वाहनांना बंदी असल्यामुळे पोलिसांना देखील वाहने शहरात चालवता येत नाहीत. त्यामुळे त्यांनाही एक ई-रिक्षा दिली जावी, अशी मागणी केली जात आहे.

उर्वरित श्रमिकांमध्ये नाराजी
माथेरानमधील माणसाने माणसाला ओढण्याची प्रथा बंद करण्यासाठी सर्वोच्य न्यायालयाने सर्व हातरिक्षा बंद करून सर्व श्रमिकांचे पुनर्वसन करण्याच्या आदेशाची अंमबजावणी करण्याचे आदेश शासनाला दिले आहेत. त्यानुसार आतापर्यंत 30 श्रमिकांच्या हाती ई-रिक्षा आल्या आहेत; मात्र, बाकी श्रमिकांच्या हाती ई-रिक्षा आल्या नसल्याने श्रमिकांमध्ये नाराजी आहे.