नियमबाह्य लेआऊटला सुगीचे दिवस; राज्य सरकारच्या महसुलावर पाणी
। पेण । संतोष पाटील ।
शेतीयोग्य जमिनी अकृषक (एनए-नॉन अ‍ॅग्रीकल्चर) करण्याची विशिष्ट नियमावली आहे. मात्र, पेण तालुक्यासह रायगड जिल्ह्यात बिल्डर्स लॉबीद्वारे या नियमांना डावलून सुपीक जमिनी मोठ्या प्रमाणात एनए करण्याचा सपाटा सुरु आहे. याला एनएमआरडीएकडून मंजुरीदेखील मिळविली जात असल्याने राज्य शासनाला महसूल बुडत आहे. पेण शहरासह रायगड जिल्ह्यात बडे बिल्डर्स पडिक जमिनीसोबतच सुपीक जमिनी चढ्या भावाने खरेदी करीत आहेत. पेण तालुक्याचा बहुतांश भाग रायगड जिल्ह्यात विरार-अलिबाग बहुउद्देशीय मार्ग विकसीत, डोलवी एमआयडीसी, माणगाव एमआयडीसी हे प्रकल्प समाविष्ट करण्यात आले आहेत. त्यामुळे रायगड जिल्हयातील मोठे उद्योगपती आणि बिल्डर्स यांनी गुंतवणूक करण्याच्या उद्देशाने रायगड जिल्हयातील पेण, अलिबाग, सुधागड, रोहा, माणगाव, महाड, पनवेल, कर्जत, खालापूर यासह अन्य भागात मोठ्या प्रमाणात जमीन खरेदी करायला सुरुवात केली आहे. त्यामुळे या भागातील शेतीयोग्य जमिनीचे दर प्रचंड वाढले आहेत.
जमिनी एनए करण्यासाठी जिल्हाधिकार्‍यांकडे एकूण 13 विभागाचे ना हरकत प्रमाणपत्र सादर करावी लागतात. त्यात ग्रामपंचायतचा समावेश आहे. ग्रामपंचायतने ना हरकत प्रमाणपत्र दिले नसताना ले-आउडची निर्मिती करुन भूखंड विकले जात असल्याची माहिती अनेक सरपंचांनी दिली. बिल्डर्स शेतकर्‍यांकडून एकराप्रमाणे खरेदी करीत असून, पुढे त्यावर भूखंड तयार करुन ते नागरिकांना चौरस फुटाप्रमाणे विकले जातात. यातील बहुतांश भूखंडाची विक्री एनए नसताना केली जात असल्याचे सूत्रांनी सांगितले.
नियमबाह्य लक्ष्मीदर्शनाने मंजुरी
कोणत्याही जमिनीचा रेकॉर्ड हा महसूल विभागाकडे असतो. जमीन एनए करावयाची असल्यास महसूल विभागाने एक विशिष्ट नियमावली तयार करुन दिली आहे. त्यातील प्रत्येक नियमांचे पालन करीत राज्य सरकारकडे विशिष्ट श्ाुल्काचा भरणा केल्यानंतर महसूल विभागातील अधिकारी त्याला मंजुरी देतात. त्यानंतर त्या जमिनीवर ले-आऊट तयार करुन त्याला एमएमआरडीएकडून मान्यता मिळवावी लागते. मात्र, या संपूर्ण प्रक्रियेत घोळ असून, नियमांची पायमल्ली करीत भूखंडाची विक्री केली जात असल्याची माहिती जाणकार व्यक्तींकडून मिळत आहे. तर, जिल्हाधिकारी कार्यालयात अनेक एजंटचा सुळसुळाट आहे जे एनए जमीन प्रकरण काही मोबदला घेऊन करून देतात. यासाठी प्रत्येक टेबलाची किंमत ही ठरलेली आहे. त्यामुळे लक्ष्मीदर्शन घडवा आणि एनए प्रकरण करून घ्या, असाच काहीसा प्रकार आपल्याला जिल्हाधिकारी कार्यालयाच्या बाहेर पहायला मिळत आहे.
मूलभूत सुविधांचा अभाव
नव्याने तयार करण्यात आलेल्या बहुतांश ले-आऊटमध्ये रस्ते, पाणी, सांडपाण्याचे नाले, वीज, सार्वजनिक उपयोगाच्या जागा यासह अन्य मूलभूत सुविधांचा मोठा अभाव असल्याचे दिसून येते. या भागात काही ठिकाणी डबके तयार झाले असून, त्यास डासाची पैदास होत असल्याने नागरिकांच्या आरोग्यावर प्रश्‍नचिन्ह निर्माण झाले आहे. काही ले-आऊटमध्ये सार्वजनिक उपयोगाच्या जागा हडप करुन त्या विकण्यात आल्याचे प्रकार चव्हाट्यावर नजीकच्या काळात आल्याशिवाय राहणार नाहीत.