मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांचे प्रशासनाला आदेश
उरण । वार्ताहर ।
जवळपास दोन महिन्यांपूर्वी राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरण (एनजीटी) कडून सिडकोला पाणजे पाणथळ क्षेत्रात भरतीच्या पाण्याला होणार अडथळा दूर करण्याच्या सूचना देण्यात आल्या होत्या. मात्र जल मार्गातील अडथळे दूर करण्यात सिडकोने दुर्लक्ष करणे पसंत केले. या पाणजेमधील काही गावांना पुराचा फटका बसण्याचा तसेच मलेरिया आणि डेंग्यूचा प्रादुर्भाव होण्याचा धोका व्यक्त करण्यात आल्याने मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांनी शहर विभाग विभागाला या संदर्भात तातडीने पावले उचलण्याचे आदेश दिले आहेत.
नॅटकनेक्ट फाऊंडेशनकडून मुख्यमंत्री ठाकरे यांना मेल जाताच अवघ्या दोन तासांत त्यांच्याकडून प्रतिसाद देण्यात आला. ज्यामध्ये सीएमओकडून शहर विकास विभाग-1 चे प्रधान सचिव भूषण गगराणी यांना योग्य ती कारवाई करण्याचे आदेश देण्यात आले आहेत. मुख्यमंत्र्यांनी घेतलेल्या तातडीच्या कारवाईने समाधानी असल्याचे नॅटकनेक्टचे संचालक बी.एन. कुमार यांनी सांगितले. राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरण पश्‍चिम पीठाने 15 एप्रिल रोजी पाणजे पाणथळ क्षेत्राचे बुजविण्यात आलेले मार्ग सुरु करण्याची नोटीस काढली. सोबतच राज्य पर्यावरण संचालक नरेंद्र टोके यांनी सिडको तसेच रायगड जिल्हाधिकार्‍यांना नोटीस पाठवली आहे.
सिडकोच्या कृतिशून्य कारभारामुळे पुराचा धोका असून समुद्राला जाऊन मिळणार्‍या प्रवाहाला अटकाव होत असल्याची सत्यस्थिती यांनी मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे आणि पर्यावरण मंत्री आदित्य ठाकरे यांना पत्राद्वारे कळवली होती. राज्य सरकार आणि राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरणच्या सूचना सिडको धुडकावून लावते आहे हा प्रकार धक्कादायक वाटतो.
बी.एन. कुमार, संचालक, नॅटकनेक्ट फाऊंडेशन
सिडकोकडून होत असलेली ही दिरंगाई खोडसाळ आहे. या संदर्भात राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरणकडे याचिका दाखल केली आहे. पाणजे येथील जल अडथळे दूर केल्यास पूरस्थिती निर्माण होईल अशी आवई काही व्यक्तीनी उठवली असून हा शुद्ध खोटारडेपणा आहे. पाण्याच्या प्रवाहाला मोकळी वाट करुन दिल्यास पूरस्थिती निर्माण होणार नाही.
नंदकुमार पवार, श्री एकविरा आई प्रतिष्ठान