जिल्ह्यातील विविध प्रश्‍नांसाठी आ. जयंत पाटील आक्रमक

शेतकरी, बेरोजगार तरुणांसह विविध प्रश्‍नांवर उठवला आवाज
। अलिबाग । विशेष प्रतिनिधी ।
शेकापचे सरचिटणीस आ. जयंत पाटील यांनी रायगड जिल्ह्यासह राज्यातील शेतकरी, तरुण यांच्यासह झोपड्डीधारकांच्या समस्या, भूसंपादन आदि विविध विषयांवर शनिवारी विधान परिषदेत पुरवणी मागण्यांसर्दभात चर्चा करुन आक्रमकपणे आवाज उठवला. दरम्यान सरकारने मिनिडोअरवरील जाचक नियम रद्द करण्याबाबत, मागेल त्याला कृषीपंप, मोडी लिपीतील ठेव्यांचे जतन, शेतकरी, बागायतदार, वीट मालकांना भरपाई, विहूर जागेच्या नोंदीचे पुनर्विलोकन, सुक्ष्म सिंचन अनुदान निधीत वाढ करण्याबाबत, आदिवासी समाजाला संरक्षण, माथेरानमधील झोपडपट्ट्या अधिकृत करण्याबाबत, पोल्ट्री मालकांना नुकसान भरपाई, खंडाळेतील घरांना कायमस्वरुपी करण्याबाबत तातडीने निर्णय घेऊन मदत करावी, अशी रोखठोक भुमिका त्यांनी घेतली.

आदिवासी समाजाला संरक्षण द्या
मुरूड तालुक्यातील कोर्लई येथे समुद्र किनारी आदिवासी (कातकरी) समाज हा वंशपरंपरागत मच्छिमारी व्यवसाय करून आपल्या कुटुंबाचा उदरनिर्वाह करीत आहे. त्यांनी समुद्र किनार्‍यालगत निवार्‍यासाठी कच्च्या स्वरूपाच्या झोपड्या बांधल्या आहेत. मात्र समोरील जागेत स्मशानभूमी उभारण्यासाठी तेथे भराव केला आहे. तसेच त्यांची घरे पाडून त्यांच्यावर अन्याय केला आहे. या प्रकरणी तातडीने योग्यती चौकशी करून आदिवासी समाजाला संरक्षण द्यावे.

मिनिडोअरवरील जाचक नियम रद्द करा
रायगड जिल्ह्यातील अलिबाग, पेण व कर्जत तालुक्यामध्ये मोठ्या प्रमाणावर विशेष: ग्रामीण भागातील प्रवासी मिनीडोअरने प्रवास करतात. त्यामुळे तेथील बेरोजगारांना रोजगार उपलब्ध झालेला असून त्यांच्या कुटुंबाचा उदरनिर्वाहचा प्रश्‍न सुटलेला आहे. परंतु शासनाने ग्रामीण भागातील अलिबाग, पेण व कर्जत तालुक्यातील नवीन एमएमआरडीए क्षेत्राला शहरी भागाचे परिवहन विभागाचे नियम लागू केले आहेत. त्यामुळे शासनाने लागू केलेली वाहन वयोमर्यादेच्या अटीनुसार मिनीडोअर (टॅक्सी) तोडण्यात येवू नयेत, अशी मागणी त्यांनी केली. शासनाच्या धोरणानुसार इलेक्ट्रीक अथवा सीएनजीच्या प्रवासी टॅक्सीचा वापर करण्यात यावा, परंतु अलिबाग तालुक्यात फक्त एकच सीएनजी सेंटर असून त्या सेंटरवर अलिबाग तालुक्यातून सुमारे 35 कि.मी. पासून गाड्या जातात. त्यासाठी तासन्तास लाईनमध्ये ताटकळत राहावे लागते. त्यातच मुरूड तालुक्यात एकही सीएनजी सेंटर नसल्यामुळे त्या भागातील वाहने देखील याच सेंटरला येतात. अशा अनेक समस्यांना तसेच शासनाने लागू केलेल्या नियमामधील वाहनाच्या वर्योमर्यादेच्या नियम व अटींना मिनोडोअर (टॅक्सी) मालकांना सामोरे जावे लागत आहे. त्यामुळे रायगड जिल्ह्यातील अलिबाग, पेण, व कर्जत तालुक्यातील ग्रामीण भागाचा विकास व शहरीकरण झाल्यावरच हे नियम व अटी लागू करण्याची आवश्यकता आहे. सध्या मिनीडोअर मालक-चालक यांच्या कुटूंबाच्या उदरनिर्वाहाचा विचार करून रायगड जिल्ह्यातील नवीन एमएमआरडीए क्षेत्राला शहरी भागातील परिवहन विभागाचे नियम व अटी रद्द करण्यात याव्यात अथवा 3 वर्षाकरिता मिनीडोअर (टॅक्स) वाहनांची वयोमर्यादा वाढविण्यात मागणी त्यांनी केली.

मागेल त्याला कृषीपंप
राज्यात अटल सौर कृषीपंप योजना राबविण्यासंदर्भात राज्य शासनाने 1 लक्ष पारेषण विरहीत सौर कृषीपंप आस्थापन 3 वर्षांच्या कालावधीत टप्याटप्यात करण्यात येणार आहे. यासाठी अर्थसंकल्पीय तरतूद व अनुसूचित जाती, जमाती लाभार्थ्याकरीता विशेष घटक योजना, आदिवासी उपयोजनांतर्गत निधीचा वापर करुन नवीन सौर कृषी पंप योजना तयार करण्यास मान्यता दिली आहे. शेतकर्‍यांना दिवसा सिंचन करणे शक्य व्हावे, राज्य शासनाची पारंपारिक पध्दतीने कृषीपंप जोडणीसाठी लागणार्‍या खर्चात व सबसीडीपोटी देण्यात येणार्‍या अनुदानात बचतीचे उद्दिष्ट साध्य व्हावे, मुख्यमंत्री सौर कृषीपंप योजनेस मान्यता दिली आहे. शेतकरी वर्गाकडून सौर कृषीपंप योजनेसाठी मोठी मागणी असतानाही नवीन अर्ज स्वीकारणे बंद असल्याने या योजनेपासून शेतकरी वर्ग वंचित राहिला होता. त्यामुळे शेतकर्‍यांच्या पीकांचे मोठया प्रमाणात नुकसान होवून आर्थिक भुर्दंड सहन करावा लागत होता. परिणामी मागेल त्याला सौर कृषीपंप योजना पूर्ववत लागू करण्यात यावी अशी मागणी आ. पाटील यांनी केली.

मोडी लिपीतील ठेव्यांचे जतन करा
राज्यातील शिवकालीन, पेशवे कालीन व ब्रिटीश कालीन मोडी लिपीचा वापर हा ऐतिहासिक माहिती व दस्तऐवजसाठी करण्यात येत होता. परंतु शासनाकडून या मोडी लिपीच्या रेकॉर्डचे (अभिलेखाचे) जतन करण्याकडे दुर्लक्ष झाल्याचे दिसत आहे. रायगड जिल्ह्यातील मुरूड तालुक्यातील मुरूड-जंजिरा संस्थानातील नवाब कालीन ऐतिहासिक राजवाड्यामध्ये मोडी लिपीत महत्वाची जुनी कागदपत्रे, दस्तावेज, जागतिक करारांचे ऐवज आदी उपलब्ध आहेत. तसेच संशोधन करणारे संशोधक आणि कोकण किनारपट्टीचा इतिहास या दस्तऐवजामध्ये बंदिस्त आहे. हा दस्तऐवज मोडी लिपीत असल्यामुळे तो अद्याप हाताळण्यात आलेला नाही. हा ऐतिहासिक दस्तऐवज अडगळीच्या ठिकाणी ठेवण्यात येत असल्यामुळे त्यावर वटवाघळे, कबुतरे, चिमण्या घाण करीत असून उंदिर, वाळवीमुळे तो नष्ट होण्याच्या मार्गावर आहे. ऐतिहासिक माहिती असलेले नवाबकालीन मोडी लिपी दस्तऐवजाचे पुराभिलेख विभागाकडून जतन करणे गरजेचे आहे. मोडी लिपीत असलेला दस्तऐवजाचा सामान्य जनतेसह अनेकांना वाचन करता येत नसल्यामुळे या अज्ञानाचा फायदा घेवून महाराष्ट्र राज्यात जमिन खरेदी विक्रीचे व्यवाहार तसेच अनेक प्रकरणामध्ये गैरव्यवहार व सामान्य जनतेवर अन्याय झाल्याची शक्यता नाकारता येत नाही. याची शासनाने दखल घेण्यात यावी. ऐतिहासिक दस्तऐवजाचे जतन करण्यासाठी अभ्यासकाची आवश्यकता असल्याने शासनाने तसे पद निर्माण करण्यात यावे. तसेच महाराष्ट्र राज्यातील प्रत्येक जिल्ह्यातील मोडी लिपीत असलेले दस्तऐवज एकत्र संग्रहीत करून त्याचे तहसिल कार्यालयात जतन करण्यात यावे, अशी मागणी आ. पाटील यांनी केली.

शेतकरी, बागायतदार, वीट मालकांना भरपाई
रायगड जिल्ह्यात दि. 4 व 5 नोव्हेंबर 2021 रोजी पडलेल्या अवकाळी पावसामुळे तसेच दि. 17 व 19 नोव्हेंबर 2021 रोजी अतिवृष्टीमुळे शेतकर्‍यांचे मोठ्या प्रमाणात नुकसान झाले. तसेच आंबा, काजू पिकाच्या मोहोराच्या ऐन हंगामात पडलेल्या अवकाळी पावसामुळे बागायतदारांचेही मोठ्या प्रमाणावर नुकसान झाले आहे. त्यामुळे शासनाने नुकसानग्रस्त शेतकर्‍यांना, बागायतदार व वीट उत्पादक मालकांना तातडीने नुकसान भरपाई देण्यात यावी अशी मागणी केली.

विहूर जागेच्या नोंदीचे पुनर्विलोकन करावे
मुरूड तालुक्यातील विहूर येथील गट नं. 111 (जुना सर्व्हे नं. 20/21) या गुरचरण जागेमध्ये महसूल प्रशासनाच्या हलगर्जीपणामुळे व संगनमताने या सरकारी गुरचरणाच्या जागेमध्ये कोट्यावधी रकमेची उलाढाल करून अनधिकृत व बेकायदेशीरपणे भूखंड हडप करण्याचे प्रकार सुरू आहेत. सध्या असलेल्या भूधारकाने केलेले सर्व हस्तांतरण व अन्य तत्सम व्यवहाराच्या अनुषंगाने अंमल दिलेले फेरफार नोंद नं. 876, 331, 335, 306, 711, 721, 881, 882, 883, 905, 1385 इत्यादी सर्व नोंदींचे पुनर्विलोकन करून त्याची योग्य ती चौकशी करून संबंधीत दोषीवर कारवाई करण्यात यावी. तसेच सर्व नोंदी रद्द करून नोंदीचे हक्क सरकारी गुरचरण म्हणून फेरफार नोंद 976 अन्वये नोंद कायम पुनर्स्थापित करून तातडीने आवश्यक अंमल देण्याबाबतचे स्पष्ट निर्देश तहसीलदार, मुरूड, जि. रायगड यांना देणे आवश्यक आहे. याशिवाय चौकशी पूर्ण होईपर्यंत संबंधित खरेदीदारांना त्या मिळकतीमध्ये कोणतेही फेरबदल, ग्रामपंचायत अधिनियम व सीआरझेड किनारपट्टी नियमन क्षेत्र कायद्याचे कोणत्याही प्रकारे उल्लंघन करून खोदाई अथवा बांधकाम करण्यास कोणतीही परवानगी देण्यात येवू नये. तसेच ग्रामस्थांच्या ताबेकब्जास व वहिवाटीस हरकत करण्यात येवू नये, असे स्पष्ट निर्देश देण्यात यावेत, अशी मागणी आ. पाटील यांनी केली.

सुक्ष्म सिंचन अनुदान निधीत वाढ करा
राज्यातील शेतकर्‍यांचे सुक्ष्म सिंचनाचे अनुदान राज्य शासनाने 45 वरून 80 टक्क्यांवर आणलेले असताना शेतकर्‍यांच्या हाती अद्यापी किचकट प्रक्रियेमुळे जुनेच अनुदान प्राप्त झाले नाही. मागील दोन वर्षांपासून राज्यातील सुमारे पाच लाख शेतकर्‍यांनी सुक्ष्म सिंचनासाठी महा-डीबीटी पोर्टलवरून ऑनलाईन अर्ज सादर केले आहेत. तसेच त्यांनी पूर्वसंमतीने सूक्ष्म सिंचन साहित्य खरेदी केलेल्या बिलाचे अनुदानदेखील शेतकर्‍यांना मिळालेले नाही. त्यातच सप्टेंबर, 2021 पासून अनुदान वितरण अधिकार आयुक्तालयाकडे वर्ग केल्यामुळे निधी मिळण्यातील अडचणींमध्ये वाढ झाली आहे. सूक्ष्म सिंचनासाठी 709 कोटी रूपयांची गरज असताना राज्य शासनाने अत्यल्प निधी मंजूर केला असून त्यामध्ये वाढ करण्यात यावी.

माथेरानमधील झोपडपट्ट्या अधिकृत करा
रायगड जिल्ह्यातील माथेरान हद्दीतील महसुल, वन व नगरपालिका क्षेत्रात असलेल्या झोपडपट्टीतील नागरिकांच्या सुखसोयीसाठी शासनाच्या योजनेत रस्ते, लाईट, पाणी याची व्यवस्था करण्यात आली आहे. तसेच ते झोपडपट्टीधारक नगरपालिकेचा करही भरत आहेत. झोपडपट्टीमध्ये सुमारे 174 परिवार राहात असून सन 1985 पासून या झोपड्यांवर अनधिकृतचा शिक्का मारण्यात आला असल्यामुळे झोपडपट्टीधारक हक्काच्या घरापासून वंचित राहिले आहेत. महाराष्ट्र राज्यातील मुंबई व उपनगर वगळता सर्व जिल्ह्यामध्ये अनधिकृत झोपड्या अधिकृत करण्यात आल्या आहेत. याच धर्तीवर माथेरानमधील अनधिकृत झोपड्या अधिकृत करण्यात याव्यात.

पोल्ट्री मालकांना नुकसान भरपाई द्या
रायगड जिल्ह्यातील पोल्ट्री व्यावसायिक आठ-नऊ महिने खूप मोठ्या आर्थिक संकटात सापडला आहे. सुरवातीला कोरोना, मग वादळामुळे खूप नुकसान झाले आहे. त्यांच्याकडे उत्पन्नाचे काही साधन नसल्यामुळे पोल्ट्रीधारकांवर उपासमारीची वेळ आली आहे. पोल्ट्री व्यवसायासाठी कोणत्याही प्रकारचे विमा संरक्षण विमा कंपन्याकडून दिले जात नाही. तसेच पोल्ट्री व्यवसाय हा शेतीपूरक व्यवसाय असून देखील त्यांच्याकडून वीज बील व ग्रामपंचायत कर हा व्यावसायिक पध्दतीने घेतला जातो. त्यामुळे पोल्ट्रीवर लावण्यात येणारा ग्रामपंचायतत कर व विज बील हे शेतीपुरक व्यवसाय म्हणून आकारण्यात येवून, या व्यवसायातील पोल्ट्रीशेड व जीवत पक्षी यांना विमा संरक्षण देण्यात यावा.

खंडाळेतील घरे कायमस्वरुपी करा
अलिबाग तालुक्यातील खंडाळे ग्रामपंचायत हद्दीतील गट क्र. 140/7 हे भूखंड हे स्वातंत्र्या सैनिक कमळाकर गणपतराव देसाई यांना शासनाकडून देण्यात आले असून त्यांनी सुमारे 47 वर्ष त्या जागेचा वापर केला नाही. तसेच खंडाळे येथील काही ग्रामस्थ सुमारे 25 वर्षांपूर्वी घरे बांधून वास्तव्य करीत असून त्याबाबत कमळाकर देसाई यांच्या कुटुंबाने कोणत्याही प्रकारचा विरोध अथवा कायदेशीर मार्गाचा वापर करून त्यासंबधी गुन्हेही दाखल केले नाहीत. त्यामुळे अटी व शर्तीचा भंग केल्यामुळे गट क्र.140/7 या भूखंडावर बांधण्यात आलेली घरे कामय करून स्वातंत्र्या सैनिक कमळाकर देसाई यांच्या कुटुंबाने गट क्र. 140/8 मध्ये जागा मिळण्याबाबतची शासनाकडे केलेली मागणी रद्द करून त्यांना दुसर्‍या ठिकाणी भूखंड देण्यात यावे. तसेच स्वातंत्र्य सैनिक गोविंद बाबाजी सावंत यांना शासनाकडून देण्यात आलेल्या जमिनीचा अनेक वर्षांपासून वापर न केल्यामुळे 1988 ला शासनाने ती ताब्यात घेतली. आता त्या जागेचे पाझर तलावात रूपांतर झाले आहे. खंडाळे हे गाव पाणी टंचाईग्रस्त गाव असल्यामुळे पाझर तलावात मुबलक पाणी साठा होण्यासाठी तेथील ग्रामस्थांनी लोकसहभागातून त्याचे तलाव निर्माण केले आहे. पाझर तलावामुळे धोलपाडा, साईनगर व परिसरातील भागातील बोअरवेल व विहिरींना मुबकल पाणी उपलब्ध होत आहे. त्यामुळे येथील शेतकर्‍यांना शेतीसाठी व ग्रामस्थांना पिण्याचे पाणी उपलब्ध होत आहे. तसेच गावातील गुरांना पाणी पिण्यासाठी याच पाझर तलावाचा उपयोग होतो.