डोंगरगाव विकास संघर्ष समितीचे जिल्हाधिकाऱ्यांना निवेदन
| रायगड | जिल्हा प्रतिनिधी |
प्रधानमंत्री ग्रामसडक योजनेंतर्गत बारशेत (मोरांडे) रस्त्याच्या कामाला मंजुरी मिळाली आहे. मात्र, हा रस्ता वन विभागाच्या जागेतून जात असल्याने त्या कामाला आडकाठी आली आहे. वन विभागाकडून रस्त्याच्या कामाला परवानगी मिळावी, या मागणीसाठी डोंगरगाव विकास संघर्ष समितीने जिल्हाधिकारी कार्यालयात धाव घेतली. निवासी उपजिल्हाधिकारी संदेश शिर्के यांची भेट घेऊन काम सुरू करण्यासाठी परवानगी देण्यात यावी, असे निवेदन दिले. मधुकर ढेबे यांच्या नेतृत्वाखाली डोंगरगाव, विकास संघर्ष समितीच्या (सत्यवाडी, होन्डावाडी, तागवाडी, बारशेत) वतीने सोमवारी(दि.27) निवेदन देण्यात आले.
अलिबाग तालुक्यातील बोरघर ग्रामपंचायत हद्दीतील बारशेत (मोरांडे) रस्ता महाराष्ट्र ग्रामीण रस्ते विकास संस्था कार्यकारी अभियंता कार्यालय रायगड यांच्या प्रधानमंत्री ग्रामसडक योजनेतून मंजूर झाले आहे. या कामाचा कार्यारंभ आदेश 6 डिसेंबर 2024 मध्ये काढण्यात आला असून, हैदराबाद येथील मे सुधाकरा इन्फ्राटेक प्रा.लि. या कंपनीला ठेका देण्यात आला आहे. बारशेत या सहा किलोमीटर 700 मीटर रस्त्यामध्ये चार गावांचा समावेश असून, सत्यवाडी, होंडावाडी, तागवाडी, बारशेत या वाड्या आहेत. एकूण एक हजार 27 लोकसंख्या आहे. रस्ता डोंगराळ भागातील असल्याने उपजीविका, शिक्षण, बाजारपेठत जाण्यासाठी तसेच दैनंदिन कामकाजासाठी जीव मुठीत घेऊन पायपीट करावी लागत आहे. आजारी व्यक्तीसह गर्भवती महिलांना कापडी डोली करून सात किलोमीटर चालत उपचारासाठी घेऊन जावे लागत आहे. बारशेत रस्ता मंजूर असताना गेल्या दहा महिन्यांपासून रस्त्याचे काम केले नाही. याबाबत ठेकेदार प्रतिनिधी व उपअभियंता कार्यालयाशी वेळोवेळी संपर्क साधण्यात आला. बारशेत रस्ता वनविभागाच्या जागेतून जात आहे. वन विभागाकडून परवानगी मिळाली नाही. त्यामुळे रस्त्याच्या कामाला सुरुवात करता येत नाही, असे त्यांच्याकडून सांगण्यात आले. रस्त्याअभावी डोंगरभागात राहणाऱ्या नागरिकांची प्रचंड गैरसोय होत आहे. विकासाला अडथळा येत आहे. त्यामुळे रस्त्याचे काम सुरु करण्यासाठी परवानगी देण्यात यावी, अशी मागणी डोंगरगाव विकास संघर्ष समितीच्या वतीने करण्यात आली असून, निवासी उपजिल्हाधिकारी संदेश शिर्के यांना याबाबत सोमवारी निवेदन देण्यात आले.





