खासगी जमिनींवरील वन शिक्के हटणार
हजारो कुटुंबांना मिळणार मालकी हक्क
| माणगाव | प्रतिनिधी |
रायगड जिल्ह्यातील शेतकरी, आदिवासी, भूमिहीन, सर्वसामान्य नागरिक आणि ग्रामीण भागातील रहिवाशांसाठी मोठा दिलासा देणारे अनेक ऐतिहासिक निर्णय राज्य शासनाने जाहीर केले आहेत. महसूल प्रशासन अधिक गतिमान, पारदर्शक आणि लोकाभिमुख करण्याच्या उद्देशाने महसूल मंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांच्या अध्यक्षतेखाली रायगड जिल्हाधिकारी कार्यालयात झालेल्या विशेष आढावा बैठकीत शेतकऱ्यांच्या वर्षानुवर्षांच्या प्रलंबित प्रश्नांवर महत्त्वपूर्ण निर्णय घेण्यात आले.
या बैठकीस जिल्हा परिषद अध्यक्ष मंगेश वाकडीकर, जिल्हाधिकारी किसन जावळे, मुख्य कार्यकारी अधिकारी नेहा भोसले, अपर जिल्हाधिकारी सुनील थोरवे, जिल्हा अधीक्षक भूमी अभिलेख सुनील इंदुलकर, निवासी उपजिल्हाधिकारी संदेश शिर्के, तसेच सर्व उपजिल्हाधिकारी, प्रांताधिकारी, तहसीलदारख् विविध विभागांचे वरिष्ठ अधिकारी आणि लोकप्रतिनिधी उपस्थित होते.
रायगड जिल्ह्यातील हजारो शेतकऱ्यांच्या खासगी जमिनींवर अनेक वर्षांपासून असलेले वन विभागाचे शिक्के हटविण्याचा ऐतिहासिक निर्णय बैठकीत घेण्यात आला. यासाठी लवकरच शासन निर्णय जारी करण्यात येणार असून, संबंधित शेतकऱ्यांना त्यांच्या जमिनीवरील पूर्ण मालकी हक्क पूर्ववत मिळणार आहे. त्यामुळे अनेक वर्षांपासून अडकलेले व्यवहार, बँक कर्जे, वारसा नोंदी आणि शेती विकासाची कामे मार्गी लागण्याची आशा निर्माण झाली आहे. जिल्ह्यातील तब्बल 70 हजार एकर क्षेत्रावरील कलम 35 च्या नोटिसा रद्द करून नागरिकांना वनविषयक अडचणींमधून मुक्त करण्याचा निर्णय घेण्यात आला. तसेच, 11 हजार हेक्टर जमीन कांदळवन क्षेत्रात गेल्याने निर्माण झालेल्या समस्येवर तोडगा काढण्यासाठी नवीन कायदा आणण्याची घोषणा महसूल मंत्र्यांनी केली. मुख्यमंत्री बळीराजा शेत पाणंद रस्ते योजना अंतर्गत जिल्ह्यातील 2 हजार 950 शेतरस्त्यांना सांकेतिक क्रमांक देऊन त्यांचे मोजमाप करण्यात येणार आहे. 31 मार्च 2027 पर्यंत हे सर्व रस्ते अतिक्रमणमुक्त करून शेतकऱ्यांसाठी खुले करण्यात येणार आहेत. त्याशिवाय आतापर्यंत शोधण्यात आलेल्या 3 हजार 495 शेत पाणंद रस्त्यांव्यतिरिक्त उर्वरित रस्त्यांचाही पुढील तीन महिन्यांत शोध घेऊन सीमांकन करण्यात येणार आहे. प्रत्येक किलोमीटरसाठी 15 लाख रुपयांचा निधी उपलब्ध करून रस्त्यांचे मजबुतीकरण करण्यात येणार असून, दोन्ही बाजूंना वृक्षलागवडही केली जाणार आहे. या कामासाठी निधीचा जास्तीत जास्त वापर करण्याच्या सूचनाही देण्यात आल्या आहेत.
तसेच, जिल्ह्यात पोटहिस्सा नोंदणीची प्रक्रिया सर्वसामान्यांना परवडणारी करण्यासाठी ती केवळ 200 रुपयांत करण्याबाबत शासन सकारात्मक विचार करत असल्याची माहिती बैठकीत देण्यात आली. तसेच, या बैठकित अनेक निर्णय घेण्यात आले. त्यामुळे या निर्णयांमुळे रायगड जिल्ह्यातील हजारो शेतकरी, आदिवासी, भूमिहीन आणि सर्वसामान्य नागरिकांना मोठा दिलासा मिळणार असून, अनेक वर्षांपासून प्रलंबित असलेले जमीन, मालकी हक्क आणि शेतरस्त्यांचे प्रश्न आता मार्गी लागण्याची आशा निर्माण झाली आहे.