उरण, पनवेलमधील वन जमीन संकटात

अधिकारात नसताना वन शेरा काढण्याचा तत्कालीन प्रांताचा प्रताप

| रायगड | जिल्हा प्रतिनिधी |

उरण तालुक्यातील चाणजे आणि पनवेल तालुक्यातील मोर्बे येथील वन जमीनी संकटात आल्या आहेत. तत्कालीन उपविभागीय अधिकाऱ्याने वन जमीनीचे शेरे हटवून खासगी कामांसाठी दिल्याचा आरोप करण्यात आला आहे. याप्रकरणी महसूलमंत्री यांच्याकडे तक्रार करण्यात आली असून त्यांनी विभागीय आयुक्त यांना चौकशी करण्याचे आदेश दिले आहेत. यामध्ये तत्कालीन उपविभीगीय अधिकारी अडचणीत सापडण्याची शक्यता वर्तविली जात आहे.

उरण तालुक्यातील चाणजे येथील सर्वे नंबर 49/1/अ, 49/1/अ एकूण क्षेत्र 0.88.00 हे आर आणि पनवेलमधील मोरबे येथील सर्वे नंबर 255/0 क्षेत्र 11.80.20 हे आर या जमिनीच्या सात बारा मधील इतर अधिकारात वन विभागाचा शेरा होता. या जमिनीस भारतीय वन अधिनियम 1927 चे कलम 35 (3) व 35(1) अन्वये सन 1961 मध्ये नोटीस बजावण्यात आल्याची नोंद वन विभागाच्या रजिस्टरमध्ये आहे. सदरहू कलमान्वये नोटिसा बजावण्यात आलेल्या असल्याने, वन विभागाचा शेरा काढायचा असल्यास त्यास वन संरक्षण अधिनियम 1980 कलम 2अन्वये केंद्र शासनाची परवानगी घेणे बंधनकारक आहे. तत्कालीन उप विभागीय अधिकारी पनवेल राहुल मुंडके यांनी केंद्र शासनाची परवानगी न घेता, अधिकार नसताना वन विभागाचा शेरा काढून टाकण्याचे बेकायदेशीर आदेश सन 2023-24 मध्ये पारित केले असून सात बारा मधील वन शेरा काढून टाकून त्या जमिनीवर अवैध उत्खनन करून मोठे रिसॉर्ट उभारण्याचे काम सुरू आहे. ही बाब अत्यंत गंभीर आगामी काळात वने नष्ट होण्याची भिती निर्माण झाली आहे. आदेश पारित करताना महाराष्ट्र खासगी वन संपादन अधिनियम 1975 मधील कलम 6 आणि कलम 22 (अ) या कायद्यातील तरतुदींचा जाणीवपूर्वक व हेतुपुरस्सर चुकीचा अर्थ लावून, चुकीचे आदेश पारित करून शासनाची फसवणूक केली आहे. केंद्र शासनाच्या पूर्व परवानगी शिवाय वन विभागाचा शेरा काढून टाकण्याची कोणतीही तरतूद कोणत्याही वन कायद्यात नाही. यातील अतिशय गंभीर बाब म्हणजे वन विभागाचे अधिकारी देखील यामध्ये सामील असल्याचे प्रथमदर्शनी दिसून येत आहे. वन जमिनींचे संरक्षण करणे हे वन अधिकारी यांचे प्रथम कर्तव्य आहे. परंतु हे सर्व त्यांच्या डोळ्यासमोर होत असून ते मात्र निद्रावस्थेत आहेत. पनवेल तालुक्यातील जमिनी संदर्भात उपवन संरक्षक रायगड यांनी जिल्हाधिकारी यांच्याकडे सन 2024 मध्ये अपील दाखल करून बघ्याची भूमिका घेतली आहे.

याप्रकरणी आदिवासी आदिम सामाजिक संस्थेचे अध्यक्ष अनिल वाघमारे यांनी महसूल मंत्र्यांकडे तक्रार केली. या तक्रारीची दखल घेत चौकशी करून पंधरा दिवसात अहवाल सादर करण्याचे आदेश दिले आहेत. राहुल मुंडके यांनी आदिवासी जमीन जिल्हाधिकारी यांची पूर्व परवानगी न घेता अवैधरित्या हस्तांतरित केलेल्या प्रकरणाची चौकशी करून सदरहू अहवाल कोकण विभागीय आयुक्त यांनी शासनास सादर केलेला आहे. त्यामुळे राहुल मुंडके यांच्या अडचणीत वाढ झाली आहे.