मुंबई कृषी उत्पन्न समितीला नवी मुंबईत जमीन द्या – जयंत पाटील

| मुंबई | प्रतिनिधी |
नवी मुंबई परिसरातील वाढते नागरीकरण पाहता कृषी उत्पन्न बाजार समितीला नवी मुंबईत 300 ते 400 एकर जमीन द्यावी, अशी मागणी शेकापचे आमदार जयंत पाटील यांनी विधान परिषदेत केली. नवी मुंबई, ठाणे परिसरात झपाट्याने नागरीकरण होत आहे. उल्हासनगर, ठाणे, कल्याण, पनवेल ह्या महानगरपालिका झाल्या असून, आता अस्तिवात असलेल्या कृषी उत्पन्न बाजार समितीला जागेचे कमतरता भासत आहे, असं जयंत पाटील यांनी सांगितले. अलिबाग कृषी बाजार समितीला जागा नसल्यामुळे शेतकर्‍यांना आपल्या कृषी मालाची विक्री करण्यास अडचण होते. म्हणून सरकारने कृषी उत्पन्न बाजार समितीकरिता जागेची उपलब्धता करून द्यावी, अशी मागणी यावेळी जयंत पाटील यांनी केली.

सहकारमंत्री बाळासाहेब पाटील चर्चेला उत्तर देताना म्हणाले की, मुंबईतल्या क्रॉफर्ड मार्केटमध्ये असलेले हे मार्केट नवी मुंबईला स्थलांतरित करण्यात आले. या ठिकाणी बहुतांश पश्‍चिम महाराष्ट्रातील तसेच इतर ग्रामीण भागातील कष्टकरी समाजाने माथाडी कामगार म्हणून कृषी बाजार समितीत काम करण्यास सुरुवात केली. आणि राज्यभरातून पहाटे विक्रीस येणार्‍या शेतकर्‍यांचा भाजीपाला, फळे याला हातभार लावला त्यातून त्यांनी आपला संसार उभा केला. मात्र, येथे परराज्यातून आलेल्या दलालामुळे माथाडी कामगारांना अडचण निर्माण झाली आहे ती सरकार नक्की दूर करेल, तसेच शेतकर्‍यांच्या शेतमालाची बांधावर विक्री करताना फसवणूक होऊ नये म्हणून पणन अ‍ॅप विकसित केले आहे. त्या अ‍ॅपद्वारे शेतकरी आपल्या मालाचा भाव मोबाईलवर बघून नक्की करू शकतो, कृषी बाजार समितीत होणार्‍या बेकायदा व्यापारास आळा घालण्यासाठी उच्चस्तरीय समिती गठित केली असून, ह्या समितीमध्ये सहकार मंत्री, पोलीस आयुक्त, महानगर पालिकेचे आयुक्त आमदार शशिकांत शिंदे हे सचिव आहेत. सरकारने कृषी उत्पन्न बाजार समिती च्या आवारात व्यापार करण्यासाठी जागा दिल्या आहेत. सुरक्षा दिली आहे, पाणी, स्वक्ष्छता हे संपूर्ण समितीच्या माध्यमातून सुविधा दिल्या जात आहेत, त्यामुळे व्यापार्‍यांनी त्याबद्दल समितीला आर्थिक देय देणे गरजेचे आहे, असं ही सहकारमंत्री बाळासाहेब पाटील यांनी सांगितले.

कृषी उत्पन्न बाजार समिती मध्ये परराज्यातील लोकांची घुसखोरी वाढते आहे. नवीन नवीन संघटना पुढे येत आहेत. त्यांच्या कारवाया पाहता सहकार चळवळ बदनाम होईल की काय? अशी भीती निर्माण झाली आहे. त्याला आळा घालण्यासाठी शासन योग्य ती पावलं उचलत असल्याचे सहकार मंत्री बाळासाहेब पाटील यांनी सांगितले.