शेत जमीनीला सोन्याचा भाव

जमिन विक्री करण्याऐवजी भाड्याने देण्याचा ट्रेंड

| चिरनेर | प्रतिनिधी |

उरण परिसरात येऊ घातलेल्या विविध प्रस्तावित प्रकल्पांसाठी परिसरातील शेतकऱ्यांच्या जमिनी खरेदी व संपादन करण्यासाठी सरकार व त्यांच्या हस्तकांकडून जोरदार प्रयत्न सुरू आहेत. मात्र, काही सामाजिक संस्था व स्थानिक पुढाऱ्यांच्या जनजागृतीमुळे येथील शेतकऱ्यांनी जमीनी विक्री करण्याऐवजी जमिनी भाड्याने देण्याचा नवा ट्रेंड उदयास येऊ लागला आहे. शेतकऱ्यांच्या जमिनींचे मालकी हक्क अबाधित राखण्यासाठी सुरू झालेला ट्रेंडचे सर्वच स्तरावर स्वागत केले जात आहे.

उरण परिसरात मागील वीस वर्षांत महामुंबई सेझ, नवी मुंबई सेझ, विरार-अलिबाग कॉरिडॉर, खोपटा नवनगर, अटल सेतू, नवीमुंबई आंतरराष्ट्रीय विमानतळ,
तिसरी मुंबई (केएससी), नैना आदी विविध खासगी, शासकीय प्रकल्प प्रस्तावित आहेत. यापैकी दहा हजार हेक्टर क्षेत्रावरील मुकेश अंबानी यांच्या रिलायन्सचा महामुंबई सेझ शेतकऱ्यांच्या कडव्या विरोधानंतर रद्द झाला आहे. मात्र, प्रकल्पाची घोषणा आणि रद्द झाल्यानंतरही येऊ घातलेल्या विविध प्रस्तावित प्रकल्पांसाठी शेतकऱ्यांच्या जमिनी संपादन, खरेदीचे व्यवहारात वीस वर्षांत चांगलीच तेजी आली होती.

शेतकऱ्यांच्या जमिनी खरेदी करण्यासाठी दलालांचा सुळसुळाट झाला आहे. या दलालांच्या भुलथापांना व आमिषाला बळी पडून आपल्या पिकत्या जमिनी शेतकऱ्यांनी ही मागचा पुढचा अथवा भावी पिढीच्या भविष्याचा कोणताही विचार न करताच जमीनी कवडीमोल भावाने बड्या भांडवलदारांना विक्री केल्या आहेत. त्यामुळे उरण परिसरातील हजारो हेक्टर जमीनीचे मालक आता स्थानिक शेतकऱ्यांच्या ऐवजी परप्रांतीय भांडवलदार बनले आहेत. हे सिडकोने नुकतेच भूखंड वाटप आणि भाडेपट्टा करारनामा निष्कासित करणेबाबत जाहीर सूचनेच्या शुद्धीपत्रकानंतर उघडकीस आले आहे. या शुध्दी पत्रातील परप्रांतीय भांडवलदारांच्या नावांची यादी सर्वानाच विचार करायला लागणारी आहे.

मात्र, ज्या शेतकऱ्यांनी थोड्या पैशासाठी जमिनी विकल्या. त्यांचे पैसेही मौजमजा करुन, गाड्या घेऊन, बंगले बांधून संपून गेले आहेत. मात्र, ते आपल्या वडिलोपार्जीत जमिनी कायमच्या गमावून बसले आहेत. या जमिनीचे मालकच उपरे परप्रांतीय बनल्याने आता सिडकोकडून मिळणारे कोट्यवधी किमतीचे भूखंड आणि इतर लाभहीमुळ शेतकऱ्यांच्या ऐवजी परप्रांतीय भांडवलदारांनाच मिळणार आहेत. यामुळे विविध सामाजिक संस्था, निस्वार्थी नेते, पुढाऱ्यांनी केलेल्या आवाहन आणि जनजागृतीमुळे उरण परिसरातील 50 टक्क्यांहून अधिक जमीनी शेतकऱ्यांच्या मालकीच्या उरलेल्या आहेत. जमीनी भाड्याने देऊन त्यातून चांगले आर्थिक उत्पन्न मिळू शकते याची जाणीव एव्हाना शेतकऱ्यांना झाली आहे. अशा शेकडो शेतकऱ्यांनी जमीनी विक्री करण्याऐवजी भांडवलदार, व्यावसायिकांना जमिनी भाड्याने देण्याचे धोरण अवलंबिले आहे. आजच्या घडीला सोन्यापेक्षा ज्यादा भाव जमीनीला मिळत आहे. अशी माहिती एमएमआरडी केआरसी
(कर्नाळा,साई, चिरनेर ) नवनगर विरोधी समितीचे सरचिटणीस रुपेश पाटील यांनी यांनी दिली.

तर उरण परिसरातील शेतकरी शेतजमीन विक्री करण्याऐवजी भांडवलदार, व्यावसायिकांना जमिनी भाड्याने देण्यासाठी आग्रही भूमिका घेत आहेत. कंटेनर यार्ड, कंपन्यांना प्रती स्क्वेअर फूट चार रुपये तर एकरी 1 लाख 60 हजार रुपये प्रति महिना भाडे दराने जमीनीचे भाडे मिळत असल्याने शेतकरी ही भाड्याने देण्यालाच अधिक प्राधान्य देत असल्याची माहिती शेतकरी व व्यावसायिक जे.डी.जोशी यांनी दिली. मागील 20 वर्षातील कालखंडात उरण परिसरातील निम्म्याहून अधिक जमीनींची विक्री दलालांमार्फत बडे भांडवलदार, व्यावसायिकांना करण्यात आली आहे. मात्र, जनजागृतीनंतर शेतकऱ्यांच्या उर्वरित जमिनी वाचविण्यासाठी शेतकऱ्यांना जमिनीची विक्री करु नये असे मागील वीस वर्षांपासूनच वारंवार केलेल्या आवाहनाला प्रतिसाद देत अनेक शेतकऱ्यांनी जमीनीची विक्री न करता जमिन भाड्याने देण्यालाच अधिक प्राधान्य दिले आहे.

जमिनी भाड्याने दिल्यामुळे मालकीही कायम राहात असून, महिन्यांकाठी लाखो रुपयांचे भाडे ही मिळत असल्याने शेतकऱ्यांची आर्थिक स्थिती सुधारण्यासाठी मदत होऊ लागली आहे.

सुधाकर पाटील
अध्यक्ष उरण सामाजिक संस्था