शरद पवारांच्या राष्ट्रवादीचा शपथनामा जाहिर
| पुणे | प्रतिनिधी |
पुण्यात राष्ट्रवादी काँग्रेस शरदचंद्र पवार पक्षाचा शपथनामा प्रसिद्ध करण्यात आला. पेट्रोल आणि डिझेलच्या किमतींवर नियंत्रण, दर पाच वर्षांनी जातनिहाय जनगणना, राज्यपालांची नियुक्ती संबंधित राज्याच्या मुख्यमंत्र्यांशी सल्लामसलत करण्याची पद्धत या मुद्द्यांचा राष्ट्रवादीच्या जाहीरनाम्यात समावेश आहे.
हे आहेत महत्वाचे मुद्दे स्वयंपाकाच्या गॅसची किंमत 500 रुपये निश्चित करणार. पेट्रोल आणि डिझेलच्या किमती नियंत्रणात ठेवणार. इंधन दरासंबंधी राज्य व केंद्र सरकार यांच्यातील रचनेचा फेरविचार करण्यासाठी समिती नियुक्त करणार. राज्य सरकारच्या हक्क आणि अधिकारात केंद्राची ढवळाढवळ होण्याची शक्यता असणारे घटनेतील कलम 356 रद्द करणार. राज्यपालांची नियुक्ती संबंधित राज्याच्या मुख्यमंत्र्यांशी सल्लामसलत करूनच व्हावी, अशी पद्धत आणणार. दर पाच वर्षांनी जातनिहाय जनगणना करणार. देशातील सर्वात मोठा अल्पसंख्याक गट असलेल्या मुस्लिम समाजाला प्रगतीच्या संधी उपलब्ध होण्याच्या दृष्टीने 'सच्चर आयोगा'च्या शिफारशींची अंमलबजावणी करणार.
शेतकरी न्याय, योग्य किंमत: स्वामिनाथन आयोगाच्या शिफारशीनुसार एमएसआयपीला कायदेशीर कर्जमाफी: शेतकऱ्यांच्या कर्जमाफीसाठी कायमस्वरूपी आयोग विमा रकमेचे थेट हस्तांतर: पीक नुकसान झाल्यानंतर 30 दिवसांच्या आत विमा रकमेचे थेट हस्तांतर योग्य आयात-निर्यात धोरण: शेतकऱ्यांसाठी फायदेशीर आणि स्थिर धोरण जीएसटीमुक्त शेती: शेतीमध्ये वापरल्या जाणाऱ्या वस्तूवरील जीएसटी हटविला जाणार युवा न्याय भरती विश्वास: केंद्र सरकारच्या दिनदर्शिकानुसार 30 लाख नवीन नोकऱ्या पहिली नोकरी पक्की: प्रत्येक शिक्षित तरुणाला वार्षिक रु. 1 लाख (रु. 8,500 प्रति महिना) पेपर लीकपासून मुक्ती: पेपर लीक पूर्णपणे थांबविण्याचे धोरण, युवा रोशनी: युवकांसाठी 5,000 कोटी रुपयाचा स्टार्टअप निधी महिला न्याय महालक्ष्मी: गरीब कुटुंबातील एका महिलेला वार्षिक 1 लाख रुपये अर्धी लोकसंख्या, पूर्ण अधिकार: नवीनतम 50 टक्के महिला आरक्षण शक्तीचा आदर: आशा, अंगणवाडी आणि माध्यान्ह भोजन बनविणाऱ्या महिलांच्या पगारात केंद्र सरकारचे योगदान दुप्पट अधिकार मैत्री: महिलांना त्यांच्या कायदेशीर हक्कांची माहिती देण्यासाठी प्रत्येक ग्रामपंचायतीमध्ये एक मैत्री अधिकारी सावित्रीबाई फुले वसतिगृह: नोकरदार महिलांसाठी वसतिगृहांची संख्या दुप्पट कामगार न्याय, आरोग्य अधिकार: मोफत आवश्यक निदान, औषधे, उपचार, शस्तक्रिया, पुनर्वसन श्रमाचा अधिकार: मनरेगा कामगारांसाठी राष्ट्रीय वेतन किमान 500 रुपये प्रतिदिन शहरी रोजगार हमी: शहरी भागासाठी रोजगार हमी कायदा सामाजिक सुरक्षा: असंघटित कामगारांसाठी जीवन आणि अपघात विमा सुरक्षित रोजगार: मुख्य शासकीय कामांमध्ये कंत्राटी पद्धत बंद होणार
भागीदारी न्याय सर्वेक्षण-व्यापक, सामाजिक, आर्थिक आणि जातिगणना आरक्षणाचा अधिकार-अनुसूचित जाती/जमाती, इतर मागास वर्ग आरक्षणावरील 50 टक्क्यांची मर्यादा काढणार. अनुसूचित जाती/जमातींसाठी कायदेशीर हमी लोकसखीनुसार अनुसूचित जाती/जमाती उप-योजना अनुसूचित जाती/जमाती उप-अर्थसंकल्पाची कायदेशीर हमी. जल, जंगल, जमीन यांचे कायदेशीर हक्क वन हक्क कायद्यांतर्गत प्रलंबित दाव्यांचे एक वर्षाच्या आत निराकरण. तुमची जमीन, तुमचे रहस्य अनुसूचित जाती हा सर्वांत मोठा सामाजिक समूह आहे. त्यांच्यासाठी अनुसूचित क्षेत्र घोषित करणार.