बेडीसगावचा रस्ता खोदलेलाच
| नेरळ | वार्ताहर |
कर्जत तालुक्याचे शेवटचे टोक असलेल्या बेडीसगाव येथील जिल्हा परिषद बांधकाम विभागाच्या मालकीचा रस्ता जेसीबी मशीनच्या सहाय्याने खोदून गायब केला होता. त्यानंतर ग्रामस्थांनी 4 एप्रिल रोजी जुना रस्ता पुन्हा तयार होण्यासाठी उपोषण केले आणि त्यावेळी सात दिवसांत रस्ता तयार करण्याचे लेखी आश्वासन दिल्याने उपोषण स्थगित करण्यात आले होते. मात्र, शासकीय यंत्रणांकडून कोणतीही कार्यवाही होत नसल्याने आदिवासी सेवा संघाने महाराष्ट्र दिनापासून जिल्हाधिकारी कार्यालयाच्या बाहेर उपोषण बसण्याचा इशारा दिला आहे.
कर्जत तालुक्यातील बेडीसगाव येथील नऊ आदिवासी वाड्यांकडे जाणारा रस्ता वांगणी गावातील अज्ञात व्यक्तींनी जेसीबी मशीनच्या सहाय्याने गायब केला होता. 3 मार्च 2022 रोजी रस्ता गायब झाल्यानंतर आदिवासी ग्रामस्थांनी सर्व शासकीय कार्यालयांना विनंती अर्ज केले आहेत. मात्र, आदिवासी शेतकरी यांच्या रस्त्याचा 140 मीटर लांबीचा भाग गायब करणार्यांवर पोलिसांनी कारवाई केली नाही. तर, सार्वजनिक बांधकाम विभागाची परवानगी न घेता स्वतःच्या मर्जीने शासनाचा रस्ता उखडून टाकणार्या व्यक्तीवर महिनाभर कोणतीही कारवाई झाली नाही आणि रस्ता तयार करण्याबाबत देखील शासकीय यंत्रणेकडून कोणताही निर्णय घेण्यात आला नव्हता. त्यामुळे आदिवासी सेवा संघाचे तीन कार्यकर्ते यांनी उपोषण सुरू केले. 4 एप्रिल रोजी बेडीसगावच्या आदिवासी वाड्यांमधील ग्रामस्थांनी उपोषण सुरू केल्यानंतर शासकीय यंत्रणा कामाला लागली आणि रात्री उशिरा सात दिवसांत जुना रस्ता होता तसाच तयार करून देण्याचे लेखी पत्र जिल्हा परिषद बांधकाम विभागाने दिल्यानंतर उपोषण स्थगित करण्यात आले. मात्र, उपोषण सोडून 20 दिवसांचा कालावधी लोटला तरी बेडीसगाव कडे जाणार्या रस्त्याचा भाग संबंधित व्यक्तींनी तयार करून दिला नाही.
आपला जुना रस्ता पुन्हा तयार व्हावा आणि रस्ता खोदणारे यांच्यावर गुन्हा दाखल व्हावा या मागणीसाठी कर्जत आदिवासी सेवा संघाचे कार्यकर्ते महाराष्ट्रदिनी अलिबाग येथील जिल्हाधिकारी कार्यालयाबाहेर उपोषण करणार आहेत. आदिवासी सेवा संघाचे रायगड जिल्हा सचिव गणेश पारधी, कर्जत तालुका अध्यक्ष जैतु पारधी आणि बेडीसगाव येथील ग्रामस्थ मंगळ दरवडा हे उपोषण करणार आहेत. त्यामुळे शासकीय यंत्रणा टाळाटाळ करीत असलेला बेडीसगाव आदिवासी वाड्यांकडे जाणारा रस्ता पुन्हा एकदा चर्चेला येणार आहे.
आदिवासी उपोषणकर्त्यांची शासनाकडून फसवणूक
