महसूल कर्मचार्यांनी सेवेच्या गावी राहण्याची शर्त दुर्लक्षित
| पोलादपूर | वार्ताहर |
तालुक्यातील महसूल कर्मचार्यांसाठी निवासी संकुलाचा प्रस्ताव 12 वर्षांपूर्वी सार्वजनिक बांधकाम विभागाकडे पाठविण्यात आल्याची माहिती बांधकाम विभागाच्या सरकारी सूत्रांकडून प्राप्त झाली. मात्र, अद्याप या प्रस्तावावर कोणतीही कार्यवाही न झाल्याने हा प्रस्ताव धूळ खात पडला असल्याची धक्कादायक बाब उघड झाली आहे. परिणामी, यामुळे मंडळ अधिकारी, तलाठी आदी महसूल कर्मचार्यांना त्यांच्या सेवेच्या गावात हेडऑफिसला राहण्याच्या सेवाशर्तीकडे दुर्लक्ष करण्याची परंपरा कायम राहिली आहे. केवळ आरोग्य कर्मचारी व पोलीस वसाहत अस्तित्वात असून, अन्य राज्य सरकार व जिल्हा परिषद कर्मचारीदेखील निवासी संकुलाविनाच असल्याने पोलादपूर तालुक्यातील प्रशासनावर घरमालकांचेही राज्य चालत असल्याचे दिसून येत आहे.
तहसील कार्यालयाच्या जुन्या इमारतीच्या जागी यापैकी केवळ तहसील कार्यालयातील महसूल कर्मचारी वर्गासाठी निवासी संकुलासाठी प्रस्ताव शासनाकडे सादर करण्यात आला आहे. प्रस्ताव सादर करतेवेळी पोलादपूर तहसील कार्यालयामध्ये 1 तहसीलदार पद असून, 4 नायब तहसीलदार (वेतनश्रेणी 9300-34800) पैकी 2 रूजू, 8 अव्वल कारकून (वेतनश्रेणी 5200-20200), 3 मंडळ अधिकारी (वेतनश्रेणी 5200-20200) पैकी 1 रूजू, 15 लिपिक (वेतनश्रेणी 5200-20200) पैकी 10 रूजू, 15 तलाठी (वेतनश्रेणी 5200-20200) पैकी 9 रूजू, 1 वाहनचालक (वेतनश्रेणी 5200-20200), 5 शिपाई (वेतनश्रेणी 4440-7440), 1 स्वच्छक (वेतनश्रेणी 4440-7440), 2 पहारेकरी (वेतनश्रेणी 4440-7440) पैकी 1 रूजू, 1 हमाल (वेतनश्रेणी 4440-7440) असा कर्मचारी व अधिकारी वर्ग सेवेत आहे. या कर्मचार्यांच्या वेतनश्रेणीतील घरभाडेभत्त्यानुसार 1 कोटी 76 लाख 57 हजार रूपयांच्या निवासी संकुलाचा प्रस्ताव सार्वजनिक बांधकाम विभागाकडे 12 वर्षांपूर्वी सुपूर्द करण्यात आला असल्याची माहिती प्राप्त झाली आहे.
महसूल विभागांतर्गत तहसिल कार्यालयाव्यतिरिक्त भूमिअभिलेख आणि सहायक निबंधक नोंदणी कार्यालयाचे कर्मचारीही खासगी घरमालकांकडे भाडेकरू म्हणून राहात आहेत. त्यामुळे त्यांच्या निवासाची व्यवस्था या संकुलामध्ये करण्याची गरज निर्माण झाली आहे. परंतु, महसूल कर्मचार्यांना तलाठी सजा अथवा मंडळ कार्यक्षेत्रामध्ये मुक्कामी राहण्याच्या आजमितीस दूर्लक्षित सेवाशर्तीची परंपरा यानंतरही दूर्लक्षित राहण्याची परिस्थिती निर्माण होणार आहे.
रायगड (तत्कालीन कुलाबा) जिल्हा परिषदेचे अध्यक्ष प्रभाकर पाटील यांनी शिक्षकांनी अल्पबचतीसाठी उत्कृष्ट योगदान दिल्याबद्दल मिळालेल्या पारितोषिकामध्ये बांधलेल्या ‘बचतधाम’मध्ये यापूर्वीच्या अनेक तहसीलदारांचा मुक्काम असे. ही इमारत एका महिला तहसीलदारांच्या वैवाहिक बंधनामुळे गाजली होती. त्यानंतरही सुमारे 2015 पर्यंत या इमारतीमध्ये तहसीलदारांचा मुक्काम होता. मात्र, त्यानंतरच्या तहसीलदारांनी खासगी फ्लॅटचा निवासी वापर सुरू केल्याने पगारातील घरभाडे भत्त्याखेरिज फ्लॅटभाडे कोण अदा करीत असेल, याबाबत कधी चर्चा झाली नाही.
…तरच प्रशासकीय भवन होईल
सार्वजनिक बांधकाम विभागाकडे धूळ खात पडलेल्या महसुली कर्मचार्यांच्या निवासी संकुलाच्या प्रस्तावामध्ये तहसीलदारांच्या हक्काच्या घराची तरतूद करण्यात आली असून, तहसील कार्यालयाची जुनी इमारत पाडलेल्या ठिकाणी निवासी संकुलाची इमारत प्रस्तावित करण्यात आली आहे. याच ठिकाणी दुय्यम नोंदणी सहाय्यक निबंधकांचे कार्यालयदेखील प्रस्तावित केल्यास येथे खर्या अर्थाने महसुली प्रशासकीय भवन अस्तित्वात येऊ शकणार आहे.
प्रशासनावर घरमालकांचा अंकुश
पोलादपूर तालुक्यात तहसिल कार्यालय, कोषागार, पोस्ट ऑफिस, पंचायत समिती, सार्वजनिक बांधकाम विभाग, दुय्यम निबंधक, तालुका आरोग्य, शिक्षण, भूमिअभिलेख, तालुका कृषी कार्यालय, एकात्मिक महिला व बालविकास, वनविभाग अशी राज्यशासन आणि जिल्हा परिषदेच्या स्थानिक स्वराज्य संस्थेचे सुमारे दीड हजाराहून अधिक पगारदार कर्मचारी ठिकठिकाणी वास्तव्यास आहेत. या सर्वांच्या पगारातील घरभाडे भत्त्याची वार्षिक रक्कम दोन कोटी रूपयांपर्यंत जात असताना अधिकारी व कर्मचार्यांकडून घरमालकांचेही ऐकले जाण्याची प्रथा पुर्वीपासून पोलादपूर तालुक्यात आहे. पोलादपूर शासकीय गोडाऊनच्या इमारतीलगत तालुका कृषी कार्यालय 2005 पर्यंत अस्तित्वात होते. यावेळी काही ग्रामसेवक आणि अन्य कर्मचारी या समोरील निवासी इमारतींमध्ये राहात होते. त्या इमारतीही जीर्णावस्थेत असून तालुका कृषी कार्यालयदेखील खासगी इमारतीमध्ये हलविण्यात आले आहे. गेल्या बारा वर्षांपासून सार्वजनिक बांधकाम विभागाने महसुली कर्मचार्यांच्या निवासी संकुलाच्या प्रस्तावावर कोणताही पाठपुरावा न केल्याने शासनाचे दरवर्षी दोन कोटी रूपयांहून अधिक घरभाडे भत्त्याचे नुकसान होत असून, प्रशासनावर घरमालकांचा अंकुश असल्याचे अनेक प्रकरणांमध्ये उघड झाले आहे.